कोरोनाबाट बचाउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ



नेपाल सरकारको पदमा भएका दुईजना मन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेपालमा लकडाउन हुँदैन् भनेर विभिन्न कार्यक्रममा भाषण दिँदै हिँडेका छन् । यी दुई मन्त्रीले खाने तलब भत्ता जनताले तिरेको करबाट आएको हो । यता, यिनीहरुले चढेको गाडी पनि जनताले तिरेकै करबाट किनेको हो ।

हुन त यी दुवैजना जनता र राष्ट्रको नाम लिएर मन्त्री बनेका हुन् । यिनीहरुको पहिलो जिम्मेवारी जनता र राष्ट्र नै हुन् । विश्वमा तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट नेपाल पनि अछूतो छैन । भुसमा आगो सल्किएझैँ कोरोना पनि तीव्र रुपमा सबैतिर फmैलिँदै छ । कोरोना लागेर धेरै सर्वसाधारण अहिले अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् ।

कोरोना लागेर मरेकाको आफन्तको आँखामा आँसु अझै पनि रसाउँछ । अझै कति मर्न बाँकी छन्, यसको कल्पना सरकारले गर्न सकेको छैन । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा शेरबहादुर देउवाको सरकारद्वारा हुन सकेन । यस्तो सरकार पाउँदा नेपाली जनता निराश बनेको छन् ।
सरकारका बहालवाला दुईजना मन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि उद्योग व्यवसायी प्यारा छन् । उनीहरु जति बेला पनि उद्योग व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्न चाहन्छन् । कोरोनाले विकराल रुप लिइसक्दा पनि यी दुई मन्त्रीलाई उद्योग व्यवसायी डुब्लान्, हाम्रो कमाउने भाँडो तहसनहस हुन्छ भन्ने चिन्ता छ ।

मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर, आफू व्यक्तिगत धनी बन्न मात्र यिनीहरुको सोचाइ छ । यस्ता मन्त्री जनार्दन शर्मा र विरोध खतिवडालाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनाले उथलपुथल बनाएको बेला जनताको बारेमा सोच्दै नसोची बोल्ने नेताहरुलाई सरकारले हटाउनै पर्छ ।
कोरोना संक्रमित भएर सर्वसाधारणहरु अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेको बेला जनताको मनोबलमाथि चोट पर्ने भाषण गर्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन ? लकडाउन गरेर मुलुकका नागरिक बचाउन नखोज्ने मन्त्रीहरु के काम ? हामी लकडाउन गर्दनौँ, बरु जनता मरे नि मरुन् भन्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्दा पनि नेपालीलाई दुःख हुँदैन ।

जनतालाई सरकार छ भन्ने आश्वासनसमेत दिन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई पदमा राखेर तलब भत्ता खुवाउनु बेकार छ । जनतालाई निराश बनाएर मन्त्री पदमा बस्नको लागि यिनीहरुलाई नैतिकताले दिन्छ ? यिनीहरुलाई सकेसम्म छिटो मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ । यी दुई मुलुकका अक्षम मन्त्री हुन् । माओवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् जनार्दन शर्मा । अर्को मन्त्री विरोध खतिवडा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका हुन् । यिनीहरुलाई पार्टीले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । तर पार्टीको निकटस्थ भएकाले यिनीहरुलाई कसैले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउँदैनन् ।

देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री हुँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । अब जनताले पनि यस्तो मन्त्री हुँदाको क्षति व्यहोर्ने दिन आइसकेको छ । यी दुई मन्त्रीले जनताको हितमा भन्दा पनि व्यापारीको हितमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन गर्दा केही सीमित व्यापारीलाई घाटा होला तर जनताको ज्यानको त सुरक्षा हुन्छ । कोरोना लागेपछि उपचार खर्च सरकारले जुटाउनुपर्नेछ । किनकि देशका अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । यता, सीसीएमसीले पनि लकडाउन अहिलेको आवश्यकता हो भनेर ठोस कदम चाल्न सकेन । कतै, सीसीएमसी पनि व्यापारीतिर ढल्किएको त होइन ? जनताको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।

कोरोना महामारीको जोखिमलाई हेरेर दिनैपिच्छे बैठक बस्नुपर्ने सीसीएमसीको बैठक अहिले साताको एक दिन पनि बस्दैन । आखिर तलब भत्ता त यिनीहरुले खाइरहेका छन् । सीसीएमसीमा बस्ने कर्मचारीहरुले सरकारी गाडी चाढिरहेका छन् । कोरोनाले भव्य रुप लिँदा पनि यिनीहरु छलफलमा बस्दैनन् । जनताले तिरेका करबाट सेवासुविधा लिन यिनीहरु अघि सर्छन् ।यिनीप्रति नेपालीहरु आक्रोशित बनेका छन् । यता उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कोरोनाको न्यूनीकरण भन्दै एक दिन बैठक बस्यो । कोरोना कम गर्ने भन्दै १८ बुँदे खाका तयार पा-यो । स्मार्ट लकडाउन गर्ने भन्यो तर त्यसले छोप पनि लागेन । स्मार्ट लकडाउन सजिलै असफल बन्यो, १८ बुँदे खाकाले काम गरेन ।

भीडभाड जस्ताको त्यस्तै, मास्क लगाउनेको संख्या निकै नै न्यून रहेको छ । अनि कसरी भयो स्मार्ट लकडाउन ? सिडियोहरुले नौटंकी गर्न र जनताको आँखामा छारो हाल्ने निर्णय गरे । उद्योग व्यवसायी र सीडियोहरुले मिलेर ‘तँ कुटेको जस्तो गर्, म रोएको जस्तो गर्छु’ भन्ने निर्णय गरे ।सिडियोहरुको कमजोरीको कारण कोरोना ह्वात्तै फैलियो । यता जनता मर्ने दिनको सिर्जना भयो । गृह मन्त्रालयले कोरोनाको चाप हेरेर लकडाउन गर्ने अधिकार सिडियोलाई दिएको छ । उपत्यकामा कोरोनाले भयानक रुप लिइसकेको छ । तैपनि उपत्यकाका तीन जिल्लाको सिडियोहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै जनताले तिरेका करबाट खाएका सिडियोहरुले जनताको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । दैनिक बढिरहेको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न अक्षम सिडियोहरुलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा पनि गर्दैन । यिनीहरुले जनताको हितमा काम पनि गर्न सक्दैनन् ।यिनीहरुको काम दिन कटानी, माना पचानी मात्र हो । आफैँले निर्णय गरेको स्मार्ट लकडाउनको अनुगमन अहिलेसम्म भएको छैन । यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाको सिडियो निस्किएका त छैनन् । बजारमा भीडभाड भव्य छ, कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा चौथो लहरले हमला गर्न बेर लगाउँदैन ।

व्यवसायीले पनि सिडियोले गरेको निर्णय मान्नमा अटेरी गरिरहेका छन् । अनुगमन गर्नको लागि प्रहरीहरुलाई निर्देशनसमेत दिइएको छैन । एउटा उदाहरणः मुखमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई कारबाही गरिएको छैन । यता प्रहरीहरुले उनीहरुलाई मास्क लगाउनुपर्छ भनेर सम्झाएका पनि छैनन् उड्ने र गुड्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छैन । विमानहरु उडी नै रहेका छन्, लामो रुटका सवारीहरु गुडी नै रहेका छन् । नेपालीहरु रोजगारी गर्न र आफन्त भेटघाटको लागि बाहिरी मुलुक गइरहेका छन् । सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उनले केही काम गर्न सकेका छैनन् ।

राजाको पालामा अक्षम प्रधानमन्त्री भनेर हटाएको देउवाले अहिले पनि आफूमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । उहिले पनि काम गर्न नसक्ने हुँदा हटाएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । कोरोना फैलिएर भव्य रुप लिँदासमेत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई केही चासो छैन ।नेपाली जनता कोरोना लागेर अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटारमा आराम गरिरहेका छन् । निदाएका प्रधानमन्त्रीलाई उठाउनको साटो विपक्ष पार्टीका नेता केपी ओली पनि निदाएका छन् ।

केपी ओलीलाई समेत नेपालीको माया म¥यो जस्तो छ । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पनि निदाएका छन् जस्तो छ । यी नेताहरुले जनताको पक्षमा बोल्ने आँट गरेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अगाडि केपी ओलीले केही गर्न सकेनन् । जनताको हितमा केपी ओलीले बोल्ने आँट गरेनन् ।
– विशाल क्षत्री, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्