काठमाडौं ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रको नाम पटक–पटक फेरिए पनि नतिजामा भने कुनै भिन्नता पाउन सकिएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सब–इन्जिनियर सागर सिलवालले भन्नुभयो – ‘२०५८ मा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनालाई परिवर्तन गरी २०६६ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति बनाइयो त्यसपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरियो, तर नतिजामा कुनै भिन्नता आएको छैन ।’
तालुकदार मन्त्रालय र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कानुन त स्वशासित संगठित संस्था हो, तर नाम मात्रको स्वायत्त छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्राधिकरणको तालुक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उसका अन्य विभागलाई झैं व्यवहार गर्ने गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको नियामक निकाय अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रधिकरणमा लामो समयपछि मात्र सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपसचिवको दरबन्दी रहेको भए पनि मन्त्रालयले नायब सुब्बासमेत नपठाएका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीले धानेका छन् ।
सिलवालले भन्नुभयो– ‘कोरनाको नाममा सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ, बिनियोजित बजेट भौतिक संरचनाको सामान्य मर्मत सम्भार र कार्यालय परिसरको सरसफाईका लागि समेत अप्राप्त छ । ८ वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका आधाआधि प्लटहरू अझै बिक्री नभएको र पञ्चकन्या स्टिल, ब्रिलेन्ट लाईटिङ, शक्ति मिनरललगायत ५ वटा उद्योगमात्र हाल सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित प्रतिष्ठान निजीकरण नगरिने, जग्गा तथा भवनको वहाल तथा लिजमा छुट दिइने, भन्सार महशुलमा सहुलियत दिइने, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने, कच्चा पदार्थ वा उत्पादन निर्यात गरेमा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुसरह सहुलियत पाउने, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजना सक्ने व्यवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउने, वन्डेड वयरहाउस सुविधा उपलब्ध गराइने, एकद्वार इकाइद्वारा भन्सार महशुल भुक्तानी, उद्योग दर्ता, बैंकिङ, बिमा, मुद्रा सटही, बिजुली, पानी र टेलिफोन सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि ऐनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने कयौं सेवासुविधाहरू उपलब्ध नहुँदा लगानीकर्ता लगानीका लागि आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको कार्य भइरहेको भए पनि त्यो निकै ढिलो गतिमा अगाडि बढेको सिलवालले बताउनुभयो ।
महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, रसुवा, इलाम, सिन्धुली, दाङ, सप्तरी र बर्दिया गरी ९ स्थानमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको, गोरखा, धनुषा, झापा, चन्द्रपुर, काकडभिट्टा, कपिलवस्तुु, सप्तरी, चितवन, सर्लाही, राजविराज, नेपालगञ्ज, नुवाकोटसहित १३ स्थानहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, पाँचखाल, सिमरा ‘ए’, सिमरा ‘बी’ एन्ड ‘सी’, सिमरा ‘डी’ एन्ड ‘ई’ विराटनगर, जुम्ला र सिरहा गरी ५ स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्पन्न भएको, रौतहट, धनगढी, सिमरा र बर्दिया गरी ३ स्थामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा रहेको, सिमरा ‘ए’, सिमरा ‘बी’ एन्ड ‘सी’ र पाँचखालमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको सब–इन्जिनियर सिलवालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।