राजनीतिक सेरोफेरोमा अलमलिएको कृषि

• विश्वनाथ खरेल

यतिखेर गठबन्धन दलहरुको सरकारले देश हाँकिरहेको अवस्था छ । देशमा केही महिनाअगाडि बैमौसमी वर्षाको कारणले धानलगायत विभिन्न बालीनालीमा क्षति पुगेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा पनि तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आसेपासे कार्यकर्ताहरुले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित छ । तर अरु सामान्य जनसाधारणले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना धेरै न्यून रहेको राजनीतिक खिचातानीको अवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

मूलतः देश परापूर्वकालदेखि नै कृषिप्रधान देशको रुपमा चिनिएको कुरा सबैलाई सर्वविदित नै छ । यति बेला पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन् । यसबाट पनि नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । विभिन्न बालीनाली लगायतमा सरकारले बिमाको व्यवस्था गर्नुको साथै यसको जानकारी सबै तह र तप्काका कृषकहरुलाई बेला–बेलामा पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

देशमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरु भई नै रहेका हुन्छन् । यसमा मुख्य कुरा के हो भने, कृषिलाई सफल बनाउन मल, बीउ, सिंचाइ, रोग–कीराको नियन्त्रण, पुँजी, कृषि औजारहरु अति आवश्यक पर्छ । सरकारले बाली लगाउनुुभन्दा अगाडि नै यी कुराहरुको व्यवस्था मिलाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा भने यसो गरिएको पाइँदैन । यहाँ सधैँभरि नै राजनीतिक पार्टीहरुको कुर्सी तानातानको खेल भइरहेको हुन्छ । जबसम्म देश हाँक्ने राजनीतिक शक्तिहरुले कृषि कर्मलाई बिर्सिरहेका छन्, जहिलेसम्म सरकारमा बसेका राजनीतिक दलहरुलगायतले यस विषयमा चासो राख्दैनन्, तबसम्म कृषि विकास हुन्छ भन्नु बालुवामा पानी हालेर माथि आउँछ भन्नुजस्तै हो ।

देशमा गत असोज ३१ गतेदेखि लगातार चार दिनसम्म परेको अविरल पानीले गर्दा धानबालीलगायत अन्य बालीहरुमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । मूलतः नेपाल सरकारको प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार धानमा मात्र ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । यसमा सरकारले साढे ५ अर्ब रुपियाँ पीडित किसानलाई राहतस्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री किसानको बैंकमा सीधै रकम पठाइनेछ । यसरी सरकारको निर्णय अनुसार १० कठ्ठासम्म खेत भएका साना किसानलाई ६५ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्ता किसानले प्रतिकठ्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपियाँका दरले राहत पाउनेछन् । त्यस्तै, ४० कठ्ठासम्म (दुई बिघा) जमिन भएका किसानले पूर्ण क्षति बेहोरेको भए ३० प्रतिशत राहत पाउनेछन् । यस्ता किसानलाई प्रतिकठ्ठा ८ सय ८७ रुपियाँका दरले राहत दिइनेछ भन्ने सम्बन्धित पक्षले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसरी नै पूर्ण क्षति बेहोरेका दुई बिघाभन्दा बढी खेती भएका ठूला किसानलाई सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउनेछ । यस्ता किसानले प्रतिकठ्ठा ५ सय ९१ रुपियाँका दरले राहत पाउनेछन् । आंशिक क्षति भोगेका सबै किसानलाई २० प्रतिशतका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता किसानलाई पनि प्रतिकठ्ठा ५ सय ९१ रुपियाँका दरले राहत दिने घोषणा भएको छ । यसको साथै अविरल वर्षाले गरेको क्षतिका कारण किसानहरू अत्तालिएपछि सरकारले छिटोभन्दा छिटो तथ्यांक संकलन गरी राहत घोषणा गरेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा वर्षाले क्षति पुर्याएको छ ।

माथि उद्धृत गरिएको तथ्यांकलार्ई समष्टिगतरुपमा अवलोकन गर्ने हो भने, सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा क्षति भएको छ । यहाँ ४२ हजार ४ सय २७ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली अर्थात् कुल देशको क्षतिमध्ये ३८ दशमलव ०१ प्रतिशत पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । जसबाट किसानको ४ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपियाँ नोक्सान भएको देखिन्छ । यसमा पनि खासगरी लुम्बिनीको बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके र रुपन्देहीका किसानको बढी क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिममा ३६ हजार ४ सय ५५ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा अर्थात् ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत क्षति हुँदा किसानको ३ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपियाँको नोक्सान भएको छ ।

यसर्थ मुख्यगरी धेरै धान उत्पादन हुने कैलाली र कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति भएको छ । अन्नको भण्डार मानिने प्रदेश नम्बर २ मा भने बढी क्षति पुगेको छैन । यो प्रदेशमा १५ हजार १ सय ४६ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा १३ दशमलव ५७ प्रतिशत क्षति हुँदा १ अर्ब ६१ करोड १५ लाख ८२ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसरी नै प्रदेश १ मा भने १३ हजार ९२ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा अर्थात् ११ दशमलव ७३ प्रतिशत क्षति हुँदा १ अर्ब ३९ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । यता कर्णाली प्रदेशमा भने २ हजार ७ सय ६७ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा अर्थात् २ दशमलव ४८ प्रतिशत क्षति हुँदा २९ करोड ४४ लाख ९ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशमा १ हजार १ सय ९२ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा अर्थात् १ दशमलव ०७ प्रतिशत क्षति हुँदा १२ करोड ६८ लाख २९ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा भने ५ सय ३० हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा अर्थात् ११ दशमलव ७३ प्रतिशत क्षति हुँदा ५ करोड ६३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको देखिन्छ ।

मुलुकमा वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा र कम क्षति वाग्मती प्रदेशमा पुगेको छ । फलतः लुम्बिनीको कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षतिबाट कुल धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले घट्न सक्ने विज्ञहरुको राय रहेको छ ।

नेपालीहरूको दैनिक आहारमा ऊर्जाको ४० प्रतिशत र प्रोटिनको २३ प्रतिशत योगदान चामलकै रहेको छ । अतः मुलुकमा वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ, जसमध्ये ३३ लाख १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ भने ६ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको छ । मागअनुसारको उत्पादन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा धान तथा चामल गरी ३२ अर्ब ५९ करोड रुपियाँको आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आँकडा छ ।

मुलुकमा पछिल्लो पाँच वर्षको धान उत्पादनको स्थितिलाई अवलोकन गर्ने हो भने आव ०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ मे.टन., ०७४/०७५ मा ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मे.टन., ०७५/०७६ मा ५६ लाख १० हजार ११ मे.टन., ०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मे.टन. र ०७७/०७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मे.टन. धान उत्पादन भएको अनुमान गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म धान देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हो । दुई तिहाइभन्दा अधिक किसानको आजीविका र आम्दानीको प्राथमिक स्रोत पनि यही हो । यो देशको संस्कृतिसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यसले कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र सबै कुराको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कृषि कर्मलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको प्रथम दायित्व तथा कर्तव्य हो । देशको उन्नतिमा कृषि कर्ममा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यस पेसामा लागिपरेका कृषकहरुका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि ९० को दशकमा नेपालले खाद्यान्नहरु विभिन्न देश निर्यात गर्दै आएको थियो भने हाल आएर कृषिप्रधान देश भनिने नेपालमा चामल मात्रै ५५ अर्बको आयात भएको छ । त्यसै गरी न्युजिल्यान्डबाट भेडाको मासु आयात भएको छ भने पोल्यान्डबाट मह आयात भएको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष ठूलो धनराशि विदेशीहरुलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति खडा भएको छ ।

यस किसिमको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । के कुराले गर्दा यस्तो भएको भन्नेतिर विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्यामध्ये बेरोजगारी समस्या पनि एक हो । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ४ देखि ५ लाख युवाहरु रोजगारीको लागि तयार हुने तथ्यांक सरकारसँग छ । देशमा कुनै पनि काम पाउन नसकेको कारणले गर्दा नेपालबाट हरेक दिन १ हजार ५ सयदेखि २ हजार नेपाली युवा जनशक्ति विदेशी भूमिमा रोजगारीको सिलसिलमा पलायन हुने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउँदै आएका छन् ।

अब यसमा के कुरा आउँछ भने, सरकारले स्वदेशमा नै यी युवालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिने हो भने उनीहरु विदेशमा जानुपर्ने स्थिति आउने नै थिएन । जबकि हाम्रो देशमा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी भूमि बाँझै रहेको अवस्था विद्यमान छ । अरु भूमिमा पनि भनेको बेलामा खेतीपाती गर्न सकेको अवस्था छैन । खेतीको अलावा अन्य कृषिजन्य व्यवसायहरु पनि रहेका छन् । यसमा पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन, तरकारी खेती, अन्न बाली, मह उत्पादन, दलहन बाली, विभिन्न नगदे बालीहरु, फलफूल खेती, रेशम खेती आदि रहेका छन् । यी उल्लिखित कुराहरुलाई बेलैमा सुझबुझ गरी सुल्झाउन नसक्नु राजनीतिक दललगायत सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यस विषयमा सुनेको नसुन्यै गरी हेलचेक्र्याइँ गर्नु पराकाष्ठाको पनि चरम सीमा मान्न सकिन्छ ।