काठमाडौं ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन मोडतर्फ गएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सचिव मरासिनीले उक्त कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर संकटमा छैन उहाँले भन्नुभयो । हाल ९८ प्रतिशत उद्योगधन्दा चालु भइरहेको, केही उद्योग धन्दा बन्द भए पनि नयाँ दर्ता भएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा निरुत्साहित गरिएको, स्थानीय निकायमा जाने कर्जा आयात र ब्यापारमा लगाउन रोक लगाइएको, ५० प्रतिशत कर्जा आन्तरिक उत्पादनमा लगाइएको, अतिरिक्त कर्जा २० प्रतिशत बृद्धि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थसचिव मरासिनीले विदेशवाट आयात हुने २० वटा वस्तुमा क्यास मार्जिन निर्धारण गरिएको विद्युतीय सवारी साधनमा उपलब्ध सहुलियत नघटाइएको, एनआरएनलाई विभिन्न ८ प्रकारका मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको, आइएमएफले ४ सय मिलियन डलर बजेटरी सपोर्ट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको, विश्व बैंक र जापानले सहयोग गर्ने बताएको जाकारी दिनुभयो ।
उहाँले कोभिड प्रताडित क्षेत्र पुनरुत्थान हुने गरी कदम चालिएको जानकारी दिँदै सचिव मरासिनीले भन्नुभयो – ‘मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गरिहेको निजी क्षेत्र चलायमान भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
सचिव मरासिनीका अनुसार, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६१ प्रतिशत हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्र सुधार भइरहेको, कृषि क्षेत्रमा लक्षित ५२ लाख मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुने सम्भावना रहेको, साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता संख्या गत वर्षभन्दा वृद्धि भएको, चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित ११८० अर्ब राजस्वमध्ये हालसम्म ४९५ अर्ब असूली भएको छ ।
उहाँका अनुसार, करको दरमा गरिएको परिवर्तनका कारण चाँदी र टाक्सफोर्स कारण सुन आयात निरुत्साहित भएको छ । ‘नेपालमा चाँदी भारतको भन्दा २२ रुपियाँ १० पैसा सस्तो रहेछ, गत भदौमा करको दर भारत बराबरको बनायौं, सोही कारण चाँदी आयात मासिक ५० हजार किलोवाट ५ हजार किलोमा घटेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘गरगहनाको रूपमा ल्याउन पाउने ५० ग्राम सम्मको सुनमा हुने कर छली रोक्न टाक्सफोर्स बनायौं, सोही कदमबाट १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बराबरको सुन आयातमा १४ करोड ७० लाख रुपियाँ राजस्व उठेको छ ।
दैनिक २० किलोसम्म सुन आयात गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा गरगहना वापत त्योभन्दा अधिक अर्थात् २२ किलोसम्म आयात हुने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कर्जा माग अधिक रहेकाले बित्तीय चुनौती र कोरानाको तेस्रो भेरिएन्ट सम्भावनाको कारण मानवीय चुनौती रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । कर्जाको मात्रा १९ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्नेमा ३२ प्रतिशत पुगेकोले ब्याजदरमा आन्तरिक अनुशासन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको धारण थियो । वैदेशिक रोगारका लागि नयाँ स्वीकृति नदिइएको र फिर्ता भएका कामदार सबै फर्कने नगरकोले पनि विपे्रशण घटन गएको, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि गर्न नसकिएको र पुँजीगत खर्च नाजुक रहेकाले तरतलता अभाव देखिएको उहाँले जानकारी दिनुनुभयो ।
चालु आर्थिक बर्षमा कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब बिनियोजन बजेट मध्ये २५ प्रतिशत, पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित४ खर्ब ३९ मध्ये ९ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजित १ खर्ब ८९ अर्ब मध्ये २२ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिँदै पूँजीगत खर्च हालसम्म न्युन रहे पनि माघ महिनाबाट सुधार हुने दाबी गर्नुभयो । वित्तीय व्यवस्थापनअन्र्तगतको रकम खानेपानी संस्थाका लागि पाइप बिच्छ्याउन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न प्रयोग गरिने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकअन्र्तगत पूँजीगत खर्च हुने उहाँको बुझाइ छ ।
होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा १ सय मेगावाट विद्युत् जडान गरिएको, थप १ सय मेगावाट जडानको क्रममा रहेको, हाल उद्योगले दैनिक खर्चिने ७० लाखको डिजेल हाल शून्य पारिएको र साउन महिनामा उद्योगधन्दालाई २ सय ५० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको, वर्षामा बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको जानकारी सचिव मरासिनीले दिनुभयो । भारतमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १ हजार युनिट रहेको जनाउँदै हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ३ सय १५ युनिटलाई बढाउन वृद्धि गर्नुपर्ने र घरेलु प्रयोगमा ग्यासको खपत घटाउन इन्डक्सन प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।