अनुसन्धानमा प्रश्न



बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबि) को अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान नै अधुरो रहेको भन्दै सिआईबिले पेश गरेको अनुसन्धानको फाइल फिर्ता पठाइदिएको छ । विगतमा गम्भीर प्रकृतिका विषयमा पनि कुशलताका साथ छानबिन गरी सिआईबिले कमाएको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्नेगरी कमजोरी कसरी भयो, चिन्ताको विषय बनेको छ ।

ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा मुलुकका ठूला दलका नेता तथा पहुँचवाला व्यक्ति नै सामेल रहेको समाचार बाहिर आइरहेको बेला ब्युरोले व्यक्ति पक्राउ नगरी चलाखीपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएर आफू उम्कन खोजेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो र अधुरो रहेको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएपछि ब्युरोका मुख्य अधिकारी तनावमा पर्नु स्वाभाविक भएको छ । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने ब्युरो आफ्नो काममा लापर्बाह हुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवालाहरुलाई जोगाउन उद्दत रहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । उक्त किर्ते काण्डमा तीन सय प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न रहेको भन्दै ब्युरोले प्रचार गरेपनि अहिलेसम्म ठूला भनिएका मानिसलाई पक्राउ गर्न नसक्नु उसको लाचारीपन हो भन्दा फरक नपर्ला । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेता नै उक्त काण्डमा मुछिएपछि सिआईबिले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गर्न नसक्नु नै उसको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा विश्वमा नै ख्याति कमाएको नेपाल प्रहरीको अहिलेको नेतृत्वले समेत ललिता निवास प्रकरणमा खुट्टा कमाएको देखिन्छ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्म चार पटक उक्त जग्गा किर्ते गरेको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुदै कारबाहीको दायरालाई फराकिलो बनाउनुको सट्टा झाराटार्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्नुले पनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र त्यसका अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक दवावका कारण सिआईबिले अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो बनाएको भन्दै बुद्धिजीवीहरुले प्रहरीको चर्को आलोचना गरिरहेको बेला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिरिदिएपछि प्रहरीको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकारीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । मुलुकको त्यति ठूलो आर्थिक घोटाला काण्डमा संलग्न रहेकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई कसरी सक्षम भन्ने– यो विचारणीय विषय बनेको छ । जस्तोसुकै दवाव आएपनि अपराधमा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने हिम्मत नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो तर पद जोगाउनका लागि फितलो अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको त होइन भन्ने प्रश्न प्रहरी नेतृत्वको सामु तेर्सिएको छ । त्यसैले कसले के भन्छ भन्नेभन्दा पनि कानुनले के भन्छ भन्नेतिर उक्त काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईवीले ध्यान दिनसके नेपाल प्रहरीको विगतको विरासत जोगिने थियो । यस काण्डमा संलग्न रहेका जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भएपनि प्रहरीले खुट्टा नकमाई पुनः अनुसन्धान र आरोपितलाई पक्राउ गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुको विकल्प देखिदैन । यस कार्यमा जति विलम्ब गर्यो उति प्रतिष्ठामा ह्रास आउने पक्षलाई ख्याल गरी सिआईबिले सक्रियता देखाओस् !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्