कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या आइतबार बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले भीडभाड नियन्त्रणका सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारसमक्ष सिफारिश गरेपछि सर्वसाधारणमा रोगसँगै भोकले पनि जीवन अझ कष्टकर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ । सिसिएमसीको सिफारिसले धेरैलाई अब लकडाउन हुनेहो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । यसले गर्दा सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिदा नागरिकको भोकको चासोतर्फ गम्भीर ध्यान जानुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ ।
सिसिएमसीको सिफारिशलाई आधार लिएर शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० सम्मका सबै विद्यालय आगामी माघ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँ जम्मा नहुन र सार्वजनिक स्थलहरूमा खोप कार्ड देखाएर मात्र प्रवेश दिन भनेको विषयमा गृह मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । त्यसलाई आधार लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन एक–दुई दिनमै आउनेछ । कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने, खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउने प्रशासनको दायित्व हो । तर यससँंगै भीडभाड नहुने गरी आर्थिक गतिविधि तत्कालको लागि ठप्प पार्नु भनेको नागरिकको पेटमा लात हान्नुसरह हुनेछ । यसर्थ तत्काल लकडाउन लागु गर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य उपायहरुलाई सर्वप्रथम अवलम्बन गरिने दिशामा ध्यान दिनुपर्दछ । नागरिकलाई विश्वासमा लिएर गरिने निर्णय नै कार्यान्वयन हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । विगतमा लकडाउन राजनीतिक रुपले प्रेरित भएको भन्दै त्यसको उल्लंघन गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवहारबाट पनि सरकारले शिक्षा लिनु जरुरी छ । यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालय भने तत्काल कुनै प्रकारको लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको कुरा बाहिर आएको छ । पूरा बन्दाबन्दी गरेर मान्छेलाई घरमै थुन्नेबारे सरकारले अहिले नसोचेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि संक्रमणलाई थप फैलिन नदिनेतर्फ भने सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुने, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउने, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने विगतको अवस्थाबाट अहिलेको महामारी सामना गर्न सकिन्न । विगतबाट पाठ सिकेर निर्ण लिनु आवश्यक छ । सम्भावित कोरोनाको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । विशेषतः श्रमजीवी, मध्यमवर्ग, निम्न वर्गका नागरिकको दैनिक जनजीविकाको सवालमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्दछ । तत्काल महामारीमा संक्रमण जिरो बनाउन त सकिन्न । अहिले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरे संक्रमणलाई रोक्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । एउटै समयमा धेरै बिरामी पर्ने अवस्था कम गर्नसके अहिले आइसियू बेडलगायत स्रोत–साधनले पनि पुग्नेछ । त्यस्तो भयो भने हामीसँग भएका पूर्वाधारले पुग्छ र गाह्रो हुने छैन । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले संवेदनशील हुनैपर्छ ।