चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको खर्चको अवस्था हेर्नेहो भने दयनीय देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास बजेट ८ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी आँंकडा छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्घोषका साथ सत्तामा आएका ५ राजनीतिक दलको संयुक्त सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नमा ध्यान दिएको देखिदैन । बजेट खर्च नहुनु भनेको विकास नहुनु हो । यसरी हेर्दा पछिल्लो समय विकासले अवकास लिएको प्रमाणित हुन्छ ।
आम नागरिकका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहायक सिद्ध होेस् भन्नेहो भने योजनावद्ध विकासका लागि छुट्याइएको बजेट ठीक किसिमले खर्चभएको हुनुपर्छ । अहिले चालु अवस्थामा रहेका महत्वपूर्ण आयोजना नै ठप्पप्रायः छन् । सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्च नहुँदा मुलुकमा चरम आर्थिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ । जबकि बैकहरुसंँग पैसा नभएर ऋण प्रवाह हुनसकेको छैन, ठूला आयोजनाहरु रकम अभावका कारण रोकिने अवस्थामा छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएपनि त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिंदैन– पुस महिना सकिन अब ९ दिन मात्र बाँंकी छ । मुलुकको विकास–निर्माणको अवस्था नाजुक चरणमा पुगिसक्दा पनि सरोकारवालाहरु भने अरुलाई दोष दिएर उम्कन खोजिरहेका छन् । मूलतः विकास बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रीले कर्मचारीलाई दोष दिने र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक संयन्त्रका कारण विकास बजेट खर्च भएन भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै खर्च धान्न नसक्ने भएकाले वैदेशिक सहायताबाट खर्च गर्ने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताका लागि पहल नै भएको देखिन्न ।
एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा यस्तैखाले अराजकताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ । सरकारले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा अघि पूर्वाधारको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस प्रकारको अभ्यास नै नगरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समस्या आउने गरेको जिकीर सरकारी कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् भने मन्त्रीहरुले कुनै पनि आयोजना शुरु गर्नुअघि त्यसको कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्दैन, सम्भावना छ कि छैन भनेर विस्तृत अध्ययन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरेका छन् । अन्ततः विकासको अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारी कर्मचारीको भएकोले उनीहरुलाई बेवास्ता गरेर अघिबढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीहरु कहाँबाट कति कमिसन आउँछ भन्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्ने आधार पनि देखिन्न । वस्तुतः मुलुकको विकास पछि पर्नुको मुख्य कारण यही देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले अझै कति वर्ष यस्ता खाले पीडाबाट गुज्रनु पर्ने हो यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन मुलुक निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रण गरेर अघिबढ्नु आवश्यक छ । विकासलाई अवकासबाट तत्काल फर्काएर सक्रिय बनाउनुको विकल्प छैन । अन्यथा मुलुक र मुलुकवासीको विपन्नता अझै बढ्ने निश्चित छ ।