बरालिएको विकास



हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनको बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा देश र जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । देश विकासको सपना पनि बाँडेका हुन्छन् । जब निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ तब निर्वाचनको क्रममा जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता विस्तारै बिर्सदै जाने नेपालको राजनीतिक संस्कार नै बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ता छन् भने संसदमा आधा दर्जनभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व छ । देशको मूल नीति राजनीतिबाटै अगाडि बढ्ने भएकाले दलको भूमिका हुने नै भयो । तर देशमा जहानियाँ राणाशासन ढाल्न भएको २००७ सालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन हुँदै पञ्चायत र राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक हुनसकेको छैन । राजनीतिक दलहरु सरकार बाहिर बस्दा विकास भएन भनेर उफ्रिने तर सरकारमा गएपछि देश र जनताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हित हेर्ने परिपाटीको कारण राजनीतिक दलहरु बदनाम हुँदै आएका छन् । स्रोत–साधन भएर पनि देशको विकास किन हुन सकेन ? विकासमा कुन विषयले बाधा पु¥यायो ? विकास हुन नसक्नुको मूल जड के हो ? विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन दलहरुको बीचमा अहिलेसम्म किन साझा धारणा निर्माण हुन सकेन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नको जबाफ नागरिकहरुले खोजिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले शासन व्यवस्थाको कारण देश विकास हुन सकेन भनेका कारण जनताले आन्दोलनकै बलबाट देशमा दलहरुको माग बमोजिमको शासन व्यवस्था पनि ल्याइदिए । तर अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु कुहिरोभित्र हराएको कागझैं भएका छन् । व्यवस्था पनि ठिक छ । काम गर्न संवैधानिक अडचन पनि छैन । विकासको लागि न्यूनतम बजेट पनि छ । तर देशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कछुवा गतिमा छन् । दलहरुको विचार फरक–फरक भएपनि देश विकासको साझा धारणा निर्माण गर्न अहिलेसम्म किन सामुहिक रुपमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ? देश बनाउँछु भन्ने दलहरुलाई आपसी समझदारी र साझा धारणा बनाउन कसले रोकिरहेको छ ? अरु त कुरै छोडौं, वार्षिक बजेट अन्तर्गत पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुमा को दोषी हो ?

अब राजनीतिक दलसँग दोष देखाउनका लागि न राजतन्त्र छ न पञ्चायती व्यवस्था, न त कुनै कानुनको अभाव । अब पनि विकास नहुनु भनेको राजनीतिक दलकै कमजोरीले मात्र हो भन्ने तथ्य सीधा रुपमा प्रमाणित हुनआउँछ । राजनीतिक दलको दोष देखिनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हितमा छैन तर दुर्भाग्य, दोष अन्यत्र सार्न कुनै पात्र देखिंदैन । पाइला–पाइलामा राजनीतिक दल र यसका नेताबाट हुने भ्रष्टाचार, महँगो निर्वाचन पद्धति र दलका नेताहरुको अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण विकास अवरुद्ध छ । मानवीय तथा भौतिक दुवै प्रकारका विकासप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । सरकारमा गइसकेका र जान तयार सबै दलका नेता यस विषयमा समयमै सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्