संकटमा संसद्

नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा संसद् अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । जुगाँको लडार्इंका कारण नागरिकको आवाज उठाउने थलो दिन प्रतिदिन झन् अनिश्चयको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उठाएका मुद्दा अहिले सत्ता पक्ष र सभामुखले पूरा गर्न नसक्ने खालका छन् । एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने सरकार र सभामुखको पटक–पटकको प्रयास असफल हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा बिमति राख्न पाइन्छ ।

तर, नागरिकले हक अधिकार नै वञ्चित हुने गरी संसद्लाई बन्दक बनाउने निर्णय जायज मान्न सकिँदैन । एमालेले एउटै मुद्दालाई उठाएर लामो समयदेखि संसद् नै चल्न नदिने कस्तो लोकतन्त्र सिकाउँदै छ ? तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरीत दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्यादियो । एमाले कुनै पनि हालतमा संसद्लाई असफल बनाउन चाहिन्छ । किनकि, यसअघि ओली नेतृत्वले दुईपटक संसद् विघटन गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुछ । बिना कारण पाँच वर्ष म्यान्डेट पाएको संसद्लाई भत्काउने र पुनः निर्वाचनतर्फ लैजाने एमाले जोडबल गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक पाँच/पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यलाई ठूलो बोझ पर्ने गरी एमाले एकोहोरा चुनावी रटान लगाइरहेको छ । निश्चित समय पुगेपछि निर्वाचन हुने नै छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन अब धेरै समय पनि बाँकी छैन । आफू सरकारमा रहँदा बेथिति मच्चाउन उद्यत रहेको एमाले अहिले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहँदा पीडाबोध गरिरहेको छ । संसद् विघटनको विषयबाट एमालेको यात्राले केन्द्र सरकार मात्र गुमाएको छैन ।

आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको चार वटा प्रदेश सरकार पनि गुमाएको छ । एमालेको विधान सम्मेलन र दशौं महाधिवेशनमा पनि संसद् विघटन गर्नुको कारण बहसको विषय बन्न सकेको छैन । एमालेले पूरा नै हुन नसक्ने माग राख्दै संसद्लाई हर हालतमा असफल बनाउने योजना बनाएको कहीँ कतैबाट पनि छिप्न सकेको छैन । यतिसम्म कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने एमालेले आगामी निर्वाचनसम्म नै संसद् चल्न नदिने अलोकतान्त्रिक शर्त अगाडि सारेको छ । देश र जनताको चाहना र भावना विपरीत संसद्लाई बन्धक बनाएर एकोहोरो अडानको रटान लगाएर एमाले कस्तो लोकतन्त्रको कल्पना गर्दैछ ?