काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाउन चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको र वर्षेनी निरीह बनेको आरोप खेपिरहेको आयोगले अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रमा सिट संख्या घटाउने चेतावनी दिएको हो ।
आयोगका सदस्य–सचिव डा. भोजराज काफ्लेले अटेर गर्ने र विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क लिने कलेजमाथि अनुसन्धान शुरु गरिसकिएको र ती मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिइएको सिट रोक्का गर्न पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । कारबाही गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘के गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई रहेनछ, बढी शुल्क लिने कलेज भएका जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छौं ।’
उहाँका अनुसार मनपरी शुल्क लिने कलेजमाथि कारबाही अघि बढाउन कास्की, मोरङ, काठमाडौं, पर्सा, लुम्बिनी र चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ । आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएका सबै विश्वविद्यालयलाई समेत बढी शुल्क लिएका कलेजमाथि कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ का लागि लिएको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा २ (थ) मा उल्लेख भएको शुल्क पुनः लिन नपाउने स्पष्ट हुँदाहँुदै सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने कलेजमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग बढेको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल र मणिपाल कलेज कास्की र चितवन मेडिकल कलेजले कानुनविपरीत शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज प्रशासनले तोकेको शुल्क नतिरे भर्ना नलिने सूचना नै जारी गरेको छ । कलेजले मनपरी गरेको भन्दै मेडिकल कलेजका अभिभावक र विद्यार्थीले मंगलबार कलेजमा ताला लगाइदिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।
आयोगका सदस्यसचिव डा. काफ्लेले कलेजले बढी शुल्क लिएको बारे दर्जनौं उजुरी आएको जानकारी दिँदै उजुरी अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विश्वविद्यालयमा पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।
मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण पाएपछि आयोगले आफूले प्राप्त गरेका निवेदन तथा विश्वविद्यालयहरूले समेत शिक्षण शुल्कको विषयमा प्रस्ट पार्न अनुरोधलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एमबीबीएसका लागि आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कलेजलाई ५ वर्षे कार्यक्रमकोे ४० लाख र बाहिरका कलेजलाई ४४ लाख शुल्क तोकेको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल्न र विद्यार्थी भर्ना लिन समेत अस्वीकार गर्न थालेपछि आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा २ (थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत एकीकृत परीक्षा शुल्कमै समावेश भएको हुनाले यी विषयमा शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगले ‘शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने, कानुनसम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्तितर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अति न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने संस्थामाथि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ का दफा १४ को उपदफा १ समेत आकर्षित हुने उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि एकीकृत प्रवेश परीक्षण लिई पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा पढाइ शुरु भएको थियो । आयोगले यो वर्ष दोस्रोपटक एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध मेडिकल कलेजले मनपरी गरे ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सदस्य सचिव डा. काफ्लेको भनाइ छ ।