नेपालको ११ दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएका चरम गरिबी र मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ ओलिभर डि सटरले नेपालले सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधान विश्वकै सबैभन्दा प्रगतिशीलमध्येको एक भएको तर यसका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । वागमती, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश–२ को भ्रमण गरेका सटरले विभिन्न मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, स्थानीय तथा प्रदेशका पदाधिकारी, नागरिक समाजका विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी, विकास साझेदार, राष्ट्रसंघीय निकायका पदाधिकारीका साथै सरोकारवाला विभिन्न व्यक्तिसँग भेटेर नेपालको गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशीता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
बेल्जियम फर्कनुअघि उहाँले नेपालमा चरम गरिबी, मानवअधिकार, लैंगिक विभेद र सामाजिक न्यायको अवस्थासम्बन्धी आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई बुझाउनुभएको छ । उहाँले यो भ्रमणको पूर्ण प्रतिवेदन आगामी मार्च महिनामा पेस गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । चरम गरिबी र मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ प्राध्यापक ओलिभर डि सटरसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सरस्वती कर्माचार्यले गर्नुभएको कुराकानीको केही अंश :
तपाईंले सरकारलाई बुझाउनुभएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तर कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदान हटाएको र यसले गरिबी झनै बढाएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तपाईंको विचारमा सरकारले के गर्नुपर्ने थियो ?
हो, सरकार दिग्भ्रमित भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ । नेपालको अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु भनेको केवल उत्पादन बढाउनुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, बरु कृषिसँग जोडिएका नागरिकको जीविका चलाउन र उनीहरूको जीवनशैलीलाई माथि उकास्नु पनि हो । साना किसानलाई अनुदान दिनु भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोकेर स्वदेशमै रोजगार प्रदान गर्नु पनि हो । कृषि अनुदानले कृषकलाई मात्र नभई कृषि उत्पादन प्रशोधन र व्यापारमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि बढाउँछ । समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिमा अनुदानले राष्ट्रिय उत्पादन र आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ ।
गरिबीमा आएको एक चौथाइ कमीको श्रेय अहिले वैदेशिक रोजगारलाई मात्र जान्छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ । भोलि रेमिट्यान्स भित्रिने सवालमा गडबडी भयो भने गरिबी पुनः चरम सीमामा पुग्ने अनुमान सबैले गरेका छन् । तथ्यांकले सन् २०१७ मा मात्रै नेपालमा वैदेशिक सहायताभन्दा १० गुणा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाएको छ । जुन कुल निर्यातभन्दा २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी थियो । सन् २०२३–२०२४ सम्ममा बहुआयामिक गरिबीलाई ११ दशमलब ५ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले सीप र तालिम कार्यक्रमलाई अति विपन्न परिवारसम्म पुर्याउने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीताको कुरा गर्दा नेपाल अन्य एसियाली राष्ट्रभन्दा अगाडि छ तर कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर छ भन्ने गुनासो सरोकारवालाको छ । तपाईंको विचारमा यसको प्रमुख कारण के होला ?
मेरो विचारमा प्रमुख दुईवटा कारण छन् । पहिलो संघीयताको प्रक्रियामा धेरै अलमल छ । स्थानीय तहमा प्रदान गरिएको अधिकार स्पष्ट छैन । कुन काम स्थानीयको, कुन प्रदेश र कुन केन्द्रको हो, स्थानीयस्तरमा काम कसरी र कसले गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसले गर्दा कुनै पनि नीतिको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मैले स्थानीय तहका नीति निर्मातासँग कुरा गर्दा उनीहरूले स्थानीय तहमा अधिकार प्रस्ट नभएको बताए । उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमै अलमल भएको पाएँ । त्यसैले पहिलो त संघीयता प्रक्रियामै स्पष्टता हुनुपर्यो ।
दोस्रो चाहिँ सूचनाको प्रवाहमै समस्या छ । धेरैलाई आफ्नो अधिकार के हो भन्ने विषयमै जानकारी छैन । त्यसैले उनीहरूले उजुरी पनि गर्दैनन् । राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने विषय नै थाहा नपाएपछि त्यसमा उजुरी गर्ने सम्भावना नै रहेन । त्यसैले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीताको नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पारदर्शीता र सूचनामा सरोकारवालाको सहज पहुँच हुनु जरुरी छ ।
लैंगिक विभेदको कुरा गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेसम्बन्धी जटिलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले छलफलका क्रममा नेपालको कुल जनसंख्याको पाँच भागको लगभग एक भाग अर्थात् झन्डै ५४ लाख नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएको जानकारी पाएँ । गरिबी निवारणमा यो पनि एउटा प्रमुख बाधक हो । कुनै पनि व्यवसाय गर्न वा आर्थिक गतिविधि गर्न वा राज्यले दिने सुविधा उपभोग गर्न पनि नागरिकताको नै आवश्यक पर्दछ । त्यसैले नागरिकताको अभावमा ती नागरिक आर्थिक क्रियाकलापबाट र अरू सुविधा उपभोगबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । यसले गरिबी बढाइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि महिलामाथि लैंगिक विभेद भएको छ । विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले सजिलैसँग पत्नी र बालबच्चालाई नागरिकता दिलाउन सक्छ भने विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले भने पति र बालबच्चालाई नागरिकता दिलाउन सक्दैनन् । यस प्रकारको लैंगिक विभेद मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । त्यसैले यो समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि मैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।
गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशीता र सामाजिक न्यायका लागि नेपालले चालेको पाइलासम्बन्धी तपाईंको धारणा के छ ?
पक्कै पनि सरकारले चालेका पाइला निकै सकारात्मक छन् । तर, नीति निर्माणले मात्र गरिबी निवारण हुँदैन, सामाजिक समावेशीता कायम हुँदैन, अनि सामाजिक न्याय पनि प्राप्त हुँदैन । यसका लागि कार्यान्वयन मै जोड दिनुपर्छ । संविधानले दिएको प्रत्याभूति र सरकाले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्छ । उदाहरणका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ, प्रचुर सम्भावना बोकेको कार्यक्रम भए तापनि व्यवहारमा यसले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष सय दिनको काम दिने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा ८० प्रतिशत कामदार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सरकारले यस्तो क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन लागू गर्न नसक्दा उनीहरू दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिनुपर्ने र लाभान्वित हुनुपर्ने भनिए तापनि अझै उनीहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने कुनै योजना बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा गरिबी निवारण र सामाजिक समावेशीतामा थुप्रै विदेशी दाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था कार्यरत छन् । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि विदेशी दाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले यो क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिइरहेका छन् । त्यसको म प्रशंसा गर्दछु । तर, उनीहरूकै भरमा मात्रै पर्नु राम्रो होइन । यस्तो विकास अल्पकालका लागि त ठीक हुन्छ तर दीर्घकाललाई फाइदा पुग्दैन । सरकार आफैंले उत्पादनशीलता र नागरिकको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । अन्य देशसँगको व्यापार सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्दछ । यसका लागि नागरिकमा लगानी गर्नुपर्दछ । उनीहरूको सीप विकासमा, ऋण सहुलियत दिएर उनीहरू व्यापार व्यवसायमा सहयोग गर्नुका साथै सरकारले उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्दछ, अनि मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।