सरकार जनताप्रति उत्तरदायी कहिले बन्ने ?



कोभिडको नयाँ भेरियन्ट छोटो समयावधिमा विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन नाम दिएको उक्त भाइरस केही दिनमै धेरै वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ओमिक्रोनका संक्रमितहरु भेटिए । अधिकांश राष्ट्रमा ओमिक्रोनको त्रास बढ्दो छ । धेरैजसो मुलुकका सरकारले आफ्नो नागरिक बचाउनका लागि विभिन्न उपाय अपनाउन थालेका छन् । इजरायल, दक्षिण कोरियालगायत अन्य राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको सिमाना बन्द भएको घोषणा गरेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको सो भाइरस बिस्तारै अन्य राज्यमा पनि देखिन थालेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि दक्षिण अफ्रिकासहित नौवटा मुलुकका नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमणमा रोक लगायो । हाल २३ वटा राष्ट्रमा ओमिक्रोन संक्रमित देखा परेको बताइन्छ । २०७८ मसिंर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओमिक्रोनलाई ध्यानमा राख्दै नाका कडा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, नाकामा चेकजाँच गर्ने भने पनि त्यो प्रभावकारी बनेको देखिँदैन । दिनहुँजसो नाकाहरुबाट हजारौं ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।

उनीहरुको कोरोना परीक्षण भइरहेको छैन, जसले गर्दा सुरक्षित बसेका नागरिकहरुमा समेत ओमिक्रोनको त्रास बढेको छ । कोभिड संक्रमण शुरु भएसँगै विज्ञहरुले सबैलाई मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम गर्न बारम्बार भनिरहेका छन् । तर, व्यावहारिकतामा त्यस्तो भएको छैन ।सर्वसाधारणहरु मास्क नै नलगाई, भीडभाड गरेर निस्फिक्री डुलिरहेको छन् । विद्यालय, सार्वजनिक यातायात, वित्तीय संस्था, व्यापार व्यवसायमा मानिसहरुको चाप अत्यधिक बढ्दो छ । सर्वसाधारणले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? भीडभाड कतिको छ ? भनेर उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अनुगमनमा निस्किएका छैनन् ।

निर्देशन दिने र सूचना निकाल्ने काम भइरहेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसैले पनि ल्याएको छैन । काठमाडौंका सिडियो भौतिक दूरी पालना गर्न भने पनि सर्वसाधारणले नै नमान्ने गरेको बताउँछन् तर उनी अनुगमन र सचेतना फैलाउनमा चासो देखाउँदैनन् ।स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन ? आफ्ना जिल्लावासीले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् ? यो विषयमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाको सिडियोलाई मतलब छैन । जिम्मेवारी बोकेर बसेका सरकारी कर्मचारीहरुले नै गैरजिम्मेवारी काम गरिरहेका छन् ।

सिडियोहरुको लापरबाहीले गर्दा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । कोरोना झनै हट्ला भन्दा झनै नयाँ भेरियन्ट देखा परेको छ । यस भाइरसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तापनि जिल्लाका सिडियोहरु किन हात बाँधेर बसेका छन् ?उपत्यका सिडियोहरुको प्रमुख काम जनता बचाउनु हो । तर, उनीहरुबाट एउटा योजनासमेत बन्न सकेको छैन । न त यिनीहरुले कोरोनाबाट बच्न जरुरी छ भनेर सूचना निकालेका छन् । उपत्यकामा देशभरका जनता बसोबास गर्छन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या पनि उपत्यकामै केन्द्रित छ ।जनताले तिरेको करबाट उपत्यका सिडियोले तलब खाएका छन् तर जनता बचाउन उनीहरुद्वारा कुनै निर्णय भएको छैन । कोरोनाबाट हामी होइन जनता मर्ने हो भन्ने सोचाइ यिनीहरुमा छ । जनता बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न पनि गृह मन्त्रालयको मुख ताकेर बस्नुपर्छ ।

सिडियोहरुसँग त्यति पनि अधिकार छैन । अहिले कुनै पनि व्यवसायीले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । सर्वसाधारण पनि स्वतन्त्र हिँडेका छन् । जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन एउटा सानो निर्णय गर्न नसक्ने उपत्यका तीन जिल्लाका सिडियोहरुलाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्नै पर्छ ।उपत्यकाका सिडियोहरुले अफिस आउने र हिटर ताप्नेबाहेक केही काम गरेका छैनन् । कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने दिमागको अभाव यिनीहरुमा छ । जनताको लागि काम गर्न भनेर आएका सिडियोलाई व्यापारीको अघि–पछि गर्दै ठिक्क छ । तलब नपुगेर व्यापारीको काम गर्नमा सिडियोहरु व्यस्त छन् । व्यापारीहरुले आफू कमाउँछन् तर मर्नेचाहिँ जनता भइदिएका छन् । तैपनि उपत्यकाका सिडियोहरु मौन बसेका छन् । उपत्यकावासी कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि पनि छलफल गरिएको छैन ।

उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकाहरुमा पनि परीक्षण भएको छैन् । सिडियोसँगै जनताको मतबाट मेयर र वडाध्यक्ष पनि यस विषयमा बोलेका छैनन् । आखिरी व्यापारीले यिनीहरुको घरमा चुल्हो बालिदिएका छन् । हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरु चुनावमा हामीले पनि लगानी गरेका छौं भनेर खुलेआम भनिरहेका भेटिन्छन् । सिडियोलाई घूस, राजनितिक दललाई चन्दा यति पाएपछि सरकारले जनता चिन्दैन । व्यापारीलाई पाँच रुपियाँको सामान पाँच गुणा जोडेर बेच्ने बानी लागेको छ । राजस्व छल्छन् त्यही पैसा राजनीतिक दलले चन्दास्वरुप पाउँछन् । गृह मन्त्रालय मास्क लगाऊ, दूरी पालना गर भन्न सक्दैन ।के हामी नेपाली जनता राजनीतिक दललाई भोट दिन र कर तिर्न मात्र जन्मेका हौं ? सरकारको कर्तव्य बच्चा जन्मेपछि नागरिकता दिनु, त्यति नै हो ? नागरिकता दिएर मानिसको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ? देशका जनताले खान र रोजगारी पाँउछन् ?

कोरोनाका कारण झन्डै १२ हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तैपनि सरकारलाई अलिकति पनि अफसोस छैन् । कोरोनाबाट मरेका जनताले राजनीतिक दललाई भोट दिए । राज्यलाई आफूले सक्दो कर तिरे । तर राजनीतिक दलको लापरबाही र व्यापारीका कारण उनीहरु मर्न बाध्य भए ।सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तैपनि जनताप्रति उनको खासै चासो छैन । उनी हेरी केपी ओलीले आफ्नो सरकार रहँदा जनता बचाउन केही काम गरेका थिए । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना फैलन नदिन कुनै पनि रणनीति अपनाएका छैनन् । न उनले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कुनै योजना बनाएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रात्रिकालीन व्यवसायीको चाकरी गरेर बसेका छन् । रात्रिकालीन व्यवसायीले एक तिहाइ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । तैपनि खाँडले उनीहरुलाई खुल्ला छोडिदिएका छन् ।

नेपाली जनताले पनि कोरोना केही होइन भनेर बेवास्ता गरे । जसको नतिजा आज हाम्रो आँखासामु छ । ख्यालख्यालमै १२ हजार कोरोनाका कारण मरे । अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कायमै छ भनेर एकपल्ट सोच्ने हो कि ! कोरोनाप्रति जनता पनि अलिकति जिम्मेवार हुने हो कि !भीडभाड गरेर सामान बेच्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्दैन । दोषी को, सरकार कि जनता ? आर्थिक कमजोर भएकाहरु कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । उनीहरुले अहिले पनि कोभिडविरुद्धको खोप पाएका छैनन् । गरिबलाई राज्यले नै भेद्भाव गरिरहेको छ । एउटा खोप ल्याउनलाई पनि भन्सुन गर्नुपर्ने ? गरिब जनता देशका नागरिक होइनन् ? उनीहरुलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । पुँजीपति त जहाँ गएर पनि उपचार गरिहाल्छन् । मारमा भने गरिब जनता परेका छन् । सरकारको लापरबाहीले गरिब जनताले अकालमा ज्यान गुमाउने स्थितिको सिर्जना नहोस् ।

– सुमन डंगोल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्