बद्री तिवारी
सिभिल बैंक, सिभिल होम्स तथा सिभिल नामधारी विभिन्न कम्पनीहरुको मूल संस्था सिभिल ग्रुपका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ यतिखेर ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक तामाङले अर्बौं रपियाँको अनियमितता तथा ठगी गरेको उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ६० दिन लामो अनुसन्धानपछि तामाङलगायत ४२ जना अभियुक्तविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत शुक्रबार ठगी र संगठित अपराधविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तामाङका कर्तुतबारे धमाधम समाचार आउने क्रम जारी छ ।
ठगी तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा धमाधम सूचनाहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरु कसरी ठगिएका रहेछन् भन्ने रहस्य पनि क्रमशः खुल्दै गएको छ । प्रहरीले निज तामाङको कारोबारलाई गैरबैंकिङ मात्र ठह¥याएन, निजले आर्थिक अनियमितता तथा सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुकै रकम ठगेको पनि पत्ता लगायो । त्यसो त राज्यलाई कर नतिर्ने ध्येयका साथ अर्बौंको कारोबार बैंकबाट नगरी अनौपचारिक माध्यमबाट गराएको तथ्य पनि प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । यस्ता कारोबारबारे उनले अहिलेसम्म मुख नखोलेको पनि प्रहरीबाटै सार्वजनिक भएको छ । लामो समयसम्मको अनुसन्धानपछि सबै प्रमाणहरु फेला पारेपछि प्रहरीले घटनाबारे सार्वजनिक गरेको हो ।
यस घटनाबाट यतिखेर देशभरका सहकारीका बचतकर्ताहरु मात्रै झस्किएका छैनन्, हिसाबकिताब स्पष्ट नराख्ने देशका अन्य सहकारीका सञ्चालकहरुको मुटुमा पनि ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको हुनुपर्दछ । सहकारीहरुले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गर्ने, कुम्ल्याएर फरार हुने घटनाहरु बेला–बेलामा हुने गरेकोले राज्यले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा मुख्य खम्बा ‘सहकारी अभियान’ मा अविश्वासको खाडल गहि¥याइदिएको छ । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता र विश्वासका साथ अघि बढिरहेको सहकारी अभियानलाई नै बदनाम गर्ने खालका ठगीलगायतका गतिविधिका कारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको हो । त्यसैले दण्डहीनताका कारण एकपछि अर्को गर्दै अनियमित हिसाबले कमाउने धन्दामा लागेका इच्छाराजहरुलाई स्वतन्त्र छोडेसम्म यहाँ सहकारीप्रतिको जनविश्वास फर्किने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ ।
वर्तमानमा इच्छाराजलगायत दोषीहरु अनुसन्धान कारबाहीका क्रममा थुनामा रहेको देखिए पनि यिनीहरु शेयर सदस्यहरुको भुक्तानी फिर्ता नगरी उम्कने हुन् कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । नेपालको न्यायिक निकायले पनि विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्थामा कस्ता फैसला होलान् भन्ने अनुमान पनि लगाउन गाह्रो छ । आफ्नै श्रीमतीको निर्मम हत्या गरेको अपराधमा फैसलाबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व–डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई त रिहा गरिदिने देशमा आफ्नै सहकारीको हिसाबकिताब अलिकति गडबड भएको त हो नि, सबैको भुक्तानी गर्ने तथा मिलाउने भन्ने सर्तमा छोडियो भने अनौठो नमाने पनि हुन्छ ।
अदालत पुगेको घटनामा धरौटीमा रिहा हुने वा यस्तै कुनै नियम लगाएर यस्ता ठगहरु छुट्न सक्छन् र भागेका उनका मतियारहरु पनि ससम्मान कार्यालयमा हाजिर हुन सक्छन् । अनि पीडितहरु सधैँ पीडितको पीडित नै । हुन पनि यसअघिका यस्तै प्रकृतिका घटनामा समातिएका दोषीहरु सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका घटनाले कतै यस मुद्दामा पनि त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । यस घटनामा मुद्दा दायर गरिएका ४२ जनामध्ये ३० जना हालसम्म फरार रहेका र तामाङसहित १२ जना मात्र प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
तामाङविरुद्ध सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीका १ हजार ५ सय २० जना शेयरधनीको करिब ५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा निजकै श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ, सिभिल सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलगायत रहेका छन् । सीआईबीले पत्ता लगाएअनुसार तामाङले घरजग्गा व्यापार, सिभिल होम्सजस्ता कारोबारमा पारदर्शिता नभएको तथा गैरबैंकिङ तरिका अपनाएको फेला परेकोले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान कारबाही गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।लामो समयदेखि आपूmले संकलन गरेको रकम खाँचो परेपछि भुक्तानी लिन जाँदा नपाएपछि शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरु जुर्मुराएका छन् । कतिपय शेयर सदस्यहरुले अहिले सानो संकलनबाट पछि रामै्र प्रतिफल लिन पाइने अपेक्षा गर्दै आएका थिए । केहीले त जागिरे जीवनबाट अवकाशप्राप्त हुँदा पाएको उपदान, सञ्चयकोष, बीमालगायत रकम लगानी गर्दै आएका थिए ।
पछि बिरामी पर्दा उपचारका लागि रकम आवश्यक परेर सहकारीबाट झिक्न नपाएपछि निक्षेपकर्ताहरुले आपूm ठगिएको पत्ता पाए । त्यसपछि उनीहरु प्रहरी, वकिल, मिडिया र अदालत गुहार्न पुगे । सोही अनुरुप तामाङलाई पक्राउ गरी दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि निजविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तामाङलगायतलाई हिरासतमा राखी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । निजको सहकारीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य पनि ठगिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सो सहकारीले निजको करिब सवा करोड रुपियाँ फिर्ता नगरेको बताइएको छ । उनीलगायत अन्य केही पूर्वकर्मचारीहरुले पनि उजुरी दिएपछि ठगिनेहरुको नामावली प्रकाशमा आएको थियो ।
नेपालमा हुँदै आएका सहकारी ठगीका घटनाहरुमध्ये ठूलै रकम अनियमितता भएको सहकारी पनि यही हो । आश्चर्य लाग्दो पक्ष त यी ठग देशकै संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का पूर्वसांसद पनि हुन् । एक त जिम्मेवार तथा संवेदनशील हुुनुपर्ने व्यक्तिबाट यति ठूलो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार भएपछि यस्ता व्यक्तिहरु कति खतरनाक ठगी गर्दा रहेछन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणलाई त हुन्छ नै, यसबाट अब आपूmले कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुबाट कतै आफैं ठगिइरहेको त छैन भनेर खोजी गर्ने बेला आएको छ । अर्को कुरा, सहकारीका नाममा गैरसहकारी गतिविधि हुनु ठाडै अधिकारको दुरुपयोग त हो नै, आफ्नै निक्षेपकर्ताहरु तथा शेयर सदस्यहरुलाई ठग्न पछि नपर्ने कस्ता नैतिकताहीन व्यक्ति पनि हुँदा रहेछन् भन्ने यस प्रकारका घटनाले सर्वसामान्य व्यक्तिहरुलाई सजग बनाउनेछ ।
त्यसो त देशभरका करिब ३५ हजार सहकारीमा यस्ता इच्छाराजहरु अरुको सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्ने धन्दामा लागेका हुन सक्छन् । केही ठूला घटना सार्वजनिक हुन्छन् त केही भित्रभित्रै गुपचुप गरेर मिलाइएका समाचारहरु पनि सुन्न पाइन्छ । केही अघि राजधानीकै धुम्बाराहीस्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पूर्वराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसचिव श्याम मैनाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दीपक अर्याललगायतका व्यक्तिहरु पनि ठगिएका समाचार प्रकाशमा आएका थिए । त्यसभन्दा केही वर्षअगाडि ओरियन्टल र गुण सहकारी लिमिटेडका सञ्चालकहरु साधारण शेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताहरुको ठूलो रकम ठगेर बेपत्ता भएका थिए । अब सर्ससर्ती हेर्दा यस्ता ठूला रकम ठगीका घटनाहरु राजधानी तथा ठूला शहरहरुबाट हुने गरेका छन् ।
बाहिरी जिल्लाहरुमा पनि ठगीका घटनाहरु नभएका होइनन् तर त्यसबारेमा सहजै जानकारी पाउन मुस्किल छ । राजधानीजस्तो सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने स्थानमा समेत यस्ता खालका घटना हुन्छन् भने बाहिरी जिल्लाहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।यस्तै ठगी प्रकरणका कारण देशका धेरै सहकारीहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्, तर त्यसको निराकरणका लागि खासै पहल भएका समाचारहरु सुनिएका छैनन् । जिल्लाका डिभिजन सहकारीहरुले आफ्नो काम त गर्दै आइरहेकै होलान् तर वास्तवमै आफ्नै सहकारीका सदस्यहरुलाई ठगी गर्ने सञ्चालकहरुलाई कारबाही गरेका समाचारहरु पनि सुनिएका छैनन् ।
कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् ७२ लाखभन्दा बढी जनता सहकारीसँग कारोबार गरिरहेका तर वास्तविकरुपमा तिनीहरुको योगदानको सही मूल्यांकन हुन नसक्दा यो क्षेत्रले अरुको तुलनामा अपहेलित भएको महसुस गर्नुपर्ने वातावरण उपलब्ध हुनु पनि स्वाभाविक लाग्दैन । त्यसैले नियमनकारी निकायहरुले यस्ता ठगहरुलाई उम्कन सक्ने बाटो दिइरहे भने यस्ता ठगीका घटनाहरु बारम्बार भइरहनेछन् ।यस्ता घटनाले सहकारीका मान्यता र सिद्धान्तको नराम्रोसँग धज्जी उडाउँदै आएकोले सहकारी अभियानमा यो अत्यन्त आपत्तिजनक व्यवहारको रुपमा चित्रित भएको छ । अहिले सहकारीहरु आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरुसँग सँगसँगै मिलेर सबैको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक पक्षमा उन्नति गर्ने-गराउने कार्य भइरहेका बेला सहकारीको मान्यता विपरीत आफैं कमाऊँ आफैं मात्र उन्नति प्रगति गरौं भनेजस्तै गरी अघि बढेका पो हुन् कि भनेजस्तो देखिन्छ ।
आ–आफ्नै परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरुलाई जागिर खुवाउने, अनि उनीहरुकै माध्यमबाट हिसाबकिताब मिलाउने गरेको पनि पाइएको छ । अनि जस्तासुकै अनियमितता भए पनि चुपचाप ढाकछोप गर्ने, आन्तरिकरुपमा मिलान गर्ने, आ–आफ्नै मिलेमतोमा आफूले कम दरमा ऋण लिने, अरुबाट अर्थात् पहुँच नहुनेहरुबाट बढी ब्याज असुल्ने गतिविधि त झन् कति हो कति भइरहेका छन् । नियामक निकायहरुले त्यसको कुनै लेखाजोखा गरेको पाइँदैन ।त्यसमाथि सहकारीको भवन निर्माण, कम्प्युटरलगायतका सामान खरिद, साधारणसभाको आयोजना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा अन्य तालिम र भ्रमण भत्ताजस्ता विविध शीर्षकमा गरिने खर्च त सञ्चालकहरुको कमाइका मुख्य स्रोत हुन् ।
यस्ता गतिविधिमा निगरानी राख्न सम्बद्ध नियामक निकायहरुबाट स्वच्छ अनुगमन हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । अब यसरी सहकारीहरुलाई छाडा छोडिदिने, राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्ने र सर्वसाधारणको सानो बचतमा आँखा लगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सहकारीसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु सचेत बनेर कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्दै सहकारीलाई वास्तविकतामै स्वच्छ, पारदर्शी बनाउनपट्टि लाग्नुपर्दछ । साथै ठगहरुविरुद्ध खरो उत्रेर पीडितहरुको उद्धारका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।