ओलीको चुलिएको ओज

चिरञ्जीवी मास्के

केही मिडियामा विवरण छापिए– चितवनमा सम्पन्न एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ओज घट्यो । यो कस्तो विवरण होला ? सौराहाको सहमति र नारायणीको मानव सागर नदेखेरै लेखिएको विवरण हो कि !

संख्यामा मानव गन्ती स्वाभाविक लाग्दैन । तर चितवनमा जति मानिस भेला भएका थिए नेकपा एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका तथा विकास र समृद्धिको यात्राको लागि तय गरेको नीतिको परिणाम थियो त्यो । अझ भन्ने हो भने एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौमहिने सरकार सञ्चालनको अवधिमा गरेको कामको परिणाम र केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएको राष्ट्रियताको उपलब्धि थियो त्यो ।अब खुलेरै भनौं न, चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ओज सगरमाथाजसरी नै अग्लिएको छ । ओलीले अहिलेको पोजिसन प्राप्त गर्न धेरै संघर्ष र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको तथ्य उनका राजनीतिक दामलहरुले भन्न हिच्किचाउँदैनन् ।

पार्टीको नेतृत्वमा आउनुअघि अध्यक्ष ओलीले भोग्नुपरेको राजनीतिक विभेद र अत्याचार सुन्नेलाई नै आतेस लाग्दो छ । भोग्नेले कसरी सहज बनाए होलान्, आश्चर्य लाग्नुपर्छ ।मिडियाहरुमा अनेक थरी विवरण आउँछन्– नेतृत्वको बारेमा, नेताको बारेमा, कार्यशैलीको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा । तर ती सबै विवरण सतही हुने गरेका छन् । राजनीतिलाई हामीले शुद्ध नेपाली आँखाले मात्र हे-यौं भने त्यो यान्त्रिक विश्लेषण हुन सक्छ ।

राजनीतिमा हामीले हाम्रो भूगोल, हाम्रो सामाजिक परिवेश, आर्थिक हैसियत र दलगत विश्लेषणलाई मात्र आत्मसात् ग-यौं भने त्यसले तथ्य उजागर गर्न सक्दैन । राजनीतिक विश्लेषणमा छिमेकी चीन र भारतको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, छिमेकीको परराष्ट्र नीति र त्यसमा समर्पण हैन समन्वयात्मक संघर्ष गर्दै राष्ट्रियता अक्षुण्ण राख्न सक्ने हाम्रा नेताको खूबीको पनि विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।राष्ट्रियताको सवालमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले अभिव्यक्ति क्रान्तिकारिता देखाउने गरेका छन् । जुनसुकै दलका हुन्, नेताहरुको राष्ट्रियताप्रतिको क्रान्तिकारिताको लागि सलाम छ, शंका छैन ।

तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था भने नतिजामा देखिनुपर्छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा नझुक्ने साहस, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मत चुच्चे नक्सा जारी गर्ने खूबी, भारतसँगको परनिर्भरतालाई तोड्दै चीनसँग पारवहन सन्धि गर्ने चातुर्यता त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै देखाएका हुन् नि ! अरु दलको कुरा छोडौं, एमालेमै केपी शर्मा ओलीभन्दा अघि धेरै पार्टी प्रमुख बनेका हुन् । एमालेको तर्फबाट धेरै प्रधानमन्त्री पनि बनेका हुन् ।

उनीहरुको ध्यान किन लिम्पियाधुरा र लिपुलेकतिर नगएको होला ? भारतसँगको परनिर्भरता तोड्ने आँट किन नभएको होला ? अहिले चुच्चे नक्साको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने नैतिकता उनीहरुसँग होला र !जनता केपी शर्मा ओलीको उखान सुन्न या सुनेर चितवनमा भेला भएका हैनन् । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पार्टीको दृष्टिकोण र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको उपलब्धिलाई हेरेर भेला भएका हुन् । फेरि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले बनाउने र आगामी निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बनाउने सङ्कल्प गर्न जनता चितवनमा भेला भएका हुन् ।

अनि कसरी भन्न सकिन्छ चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि ओलीको ओज घट्यो भनेर ?नेकपा एमालेलाई ढुलमुले पार्टीको आरोप लाग्ने गरेको बेला एमालेको नेतृत्वमा उदाएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई चट्टानी अडानसहित मुलुकको पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न सके । चितवनमा सम्पन्न १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केही प्रतिस्पर्धी, केही असन्तुष्ट र केही अवसरबाट वञ्चित नेताहरुलाई समेटेर पार्टीलाई रफ्तारका साथ अगाडि हिँडाउने चुनौती भने ओलीको काँधमा थपिएको छ ।

एमालेको चितवन महाधिवेशनलाई मिडियाहरुले निरंकुश नेतृत्वको आदेश सभा भएको हौवा पिटेका छन् । नेतृत्व चयनको सर्वसम्म विधि निरंकुशता हैन, प्रजातान्त्रिक विधि हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र हैन, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चुनिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयनको लागि सर्वसम्मत विधि नै रोजेका थिए । केही नेताहरुले सर्वसम्मत निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै निर्वाचनको लागि बाटो खोलिदिएका हुन् । विनाविवाद शान्तिपूर्णरुपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई निरंकुश नेतृत्वको आदेश सभा देख्ने र बढेको ओलीको ओजलाई कसैको खुशी र स्वार्थको लागि घटेको देख्ने मिडियाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

चितवन महाधिवेशनले दोस्रोपटक पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि ओलीले तीनै तहको निर्वाचनमा बहुमतसहित एमालेलाई मुलुकको पहिलो पार्टीमा कायमै राख्ने सङ्कल्प गरेका छन् । ओलीको त्यो सङ्कल्प यथास्थितिमा सहजै पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । यसको लागि बृहत् एकता अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । पार्टीबाट असन्तुष्टिसहित अलग्गै रहेका पूर्वउपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सक्रिय भूमिकामा फर्काउने, अलग पार्टी बनाएर एमालेविरुद्ध राजनीतिक आक्रमण गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता–कार्यकर्तालाई पुनः एमालेमै फर्काउने तथा एमालेमै रहेर पनि असन्तुष्ट बनेका भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्यजस्ता नेतालाई उचित जिम्मेवारीसहित पार्टीमा सक्रिय बनाउने अभियान ओलीले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पार्टीलाई स्थापित र एकीकृत गर्न अहिलेको परिवेशमा नेतृत्वले मुख्य त तीनवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो– वैचारिक स्पष्टता अर्थात् सैद्धान्तिक शुद्धीकरण, दोस्रो– सामाजिक अभियानमा कार्यकर्ताको सक्रियता र तेस्रो– पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवार कार्यशैली ।अहिले पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ता र स्वयं नेताहरु नै पनि सैद्धान्तिकरुपमा स्पष्ट छैनन् । पार्टीका नेताहरुको अध्ययनको अवस्था क्रमशः खस्कँदै गएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् र अध्ययनमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् तर बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता अहिले अल्छी भएका छन् ।

पार्टीलाई सैद्धान्तिकरुपमा धारिलो बनाउन विद्यार्थी मोर्चा बलियो हुनुपर्छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गर्न विद्यार्थी मोर्चा हरेक कार्यक्रममा पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । विद्यार्थी तहदेखि नै सैद्धान्तिक प्रशिक्षण भयो भने पार्टीमा टुटफुट र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोपको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।पार्टीलाई जनताको तहमा स्थापित गर्न र सधैँ मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउन सबै नेता–कार्यकर्ताले हरेक सामाजिक अभियानमा अगुवाइ गर्नु जरुरी छ । जनताको समस्या र साझा समस्या भनेपछि भाग्ने, पन्छने, तर्किने प्रवृत्ति अहिले अधिकांश पार्टी कार्यकर्तामा देखिन्छ । नेताहरुमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति हाबी भएको छ । समाजमा हुने सामाजिक अभियान, विकास निर्माण, खेलकुदजस्ता सबै कुरामा नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले अगुवाइ गर्नुपर्छ । सहज नभए जबर्जस्ती गरेर भए पनि नेतृत्व लिनुपर्छ ।

यस्तो कार्यले पार्टीलाई समाजमा दह्रोसँग स्थापित गर्नेछ ।र, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मुख्य त विकास र समृद्धिको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित इमानदारितापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिले अधिकांश ठाउँमा पार्टीका नेताहरु नै जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुको कार्यशैली र दृष्टिकोणले उनीहरुको क्षेत्रले मात्र फाइदा या बेफाइदा पाउने हैन, उनीहरु संलग्न पार्टीले समेत त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
विगतको भन्दा अरु बढी संयम र समन्वयकारी बनेर पार्टी सिद्धान्तलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने, नेता–कार्यकर्तालाई समाजका हरेक अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन निर्देशन दिने र जनप्रतिनिधिहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने दायित्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै हो ।

पार्टीको दशौं महाधिवेशनले यही आदेशसहित ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अबको चारबर्से कार्यकालमा बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दै आफूले सुरु गरेको विकास र समृद्धिको अभियानलाई कार्यमूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु नै अध्यक्ष ओलीको अहिलेको कार्यभार हो । त्यो कार्यभार पूरा गर्न शब्दको नैतिक नियन्त्रण, समन्वयको लागि सक्रियता र राजनीतिक सहभागितालाई थप मजबुद ढंगले प्राथमिकता दिनुपर्छ । ओलीको ओज यसैले कायम राख्नेछ । बाँकी, हात्ती लम्कँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ ।