काठमाडौं ।
पेसागत महासंघ नेपाल बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महासंघका संयोजक प्रेमलकुमार खनालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा सिमा अतिक्रमण बन्द गर्ने बारे भारत सरकारसँग राजनीतक एवं कुटनैतिक तवरले शिघ्र वार्ता आरम्भ गर्नुपर्ने, विदेशी नागरिकले जथाभावी नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आंँच पुग्ने बुँदामा सुधार गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच समन्वय हुने गरी नयाँ कानुन शिघ्र लागू गर्नुपर्ने, सरकारी कारोबारमा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने र स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्ष अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण बन्द गरी सार्वजनिक संस्थान पुनसंरचना गरेर सबै स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने, श्रम कार्यालयको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने, श्रमिक विरोधी दफा रहेको श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सुधार गर्न पर्ने, संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, सरकारी सेवामा रिक्त रहेको झण्डै ४८ हजार रिक्त दरबन्दी स्थायी तवरले पुर्ति गर्नुपर्ने र सरकारी सेवामा अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न बन्द गर्नुपर्ने, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधाको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहत र रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने, पेन्सन बीमा, उपदानलगायत सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको रकममा आयकर लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने, विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, दुर्गम भेगमा खाद्य आपूर्ति केन्द्र खडा गरी गुणस्तरीय खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यून आय भएका राष्ट्र सेवकलाई राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साझा प्रकाशनमा ५ वर्ष अगाडि स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त सयभन्दा बढी कर्मचारीको रकम शीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र साझा प्रकाशनलाई स्वायत्त ढंगबाट संचालन गर्न र जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशित पुस्तक साझा मार्फत विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै नाडेप लघु वित्तीय संस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर १२ जना कर्मचारीलाई बर्खास्ती फिर्ता लिई बहाली गर्नुपर्ने, २ वर्ष अगाडि देखि ३२ जना कर्मचारीको तलब रोक्का गरिएको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्नुपर्ने, पशुसेवाका ६० हजार प्राबिधिक जनशक्तिको दर्ता र नियमन गर्न पशुस्वास्थ्य परिषद् विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने, सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको स्तर निर्धारण, वृत्ति विकासका लागि स्थायी दरबन्दी निर्धारण र सरकारी अनुदान बृद्धि गरेर सामुदायिक क्याम्पसको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, बीमा अभिकर्ताहरुको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुने गरी नियुक्ति दिने व्यवस्थासहित बीमा गरेको आयमा न्यून करको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ ।