दलीय फुट, एकता र महाधिवेशनका शृङ्खला

• बालकृष्ण मैनाली

कोरोना भाइरसको विश्व प्रकोप केही शिथिल भएको हो कि भन्ने विश्व समुदायले अनुभूति गर्नै नपाई फेरि अर्को ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासले विश्व समुदायलाई स्तब्ध बनाउन शुरु गरिसकेको छ । अफ्रिकामा देखा परेको यो भेरिएन्ट भारतमा पनि केही व्यक्तिमा देखा परेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै हाम्रो देशमा पनि अविलम्ब सतर्कता अपनाउनुपर्ने भैसकेको छ ।

अफ्रिकामा कुनै सभा–सम्मेलनमा गएका केही सरकारी कर्मचारीहरु नेपाल प्रवेश गरेको र उनीहरु क्वारेन्टाइनमा नबसी विभिन्न शक्तिको दुरुपयोग गरेर विमानस्थलबाट निस्केर हराएको भन्ने समाचारले जनजन झन् ससंकित बन्न पुगेका छन् । नयाँ भेरिएन्टले विश्वका कुनै पनि जनलाई नछोओस्, आफसे आफ हराएर जाओस्, आ–आफ्ना इष्ट देवताहरुसँग गर्ने प्रार्थना यही हो । तथापि प्रत्येक व्यक्तिदेखि समुदाय र सिंगो देशले सतर्क रहनु अपरिहार्य छ ।

यता केही समयदेखि देशको समस्यालाई सम्बोधन गरिछाड्छौं भनेर हुँकार हाँक्ने दलहरुमध्ये पुराना कहलिएका दलहरुमा आबद्ध राजनीतिक अंशियारहरुबीच एक–आपसमा टुटफुट र एकताको नाटक प्रदर्शनले निरन्तरता पाइरहेको त थियो नै, अब पनि जनजनलाई थप भ्रमित बनाउन सकिन्छ कि भन्दै आ–आफ्नो दलको विधानलाई तेस्र्याएर महाधिवेशन नामक थप नाटकको प्रदर्शन गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । यो नाटकको प्रतिस्पर्धामा पनि पहिलो नेकपा एमाले नामको दलले अरु दललाई उछिन्दै त्यसको सर्वेसर्वा पदमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली छनौट हुनुभएको छ ।

छनौट भएसँगै अब उहाँले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेको जायज नै रहेछ भन्दै लाखौं कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेको स्पष्ट प्रमाण देख्नुभो नि त भनेर आफूले गर्ने भाषणहरुमा पटक–पटक भन्न पाउने अवसरलाई प्राप्त गर्नुभएको छ ।अर्को सबभन्दा पुरानो दल भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांग्रेसको पनि त्यस्तै किसिमको नाटक शुरु हुनेछ । उक्त नाटकमा वर्तमान शेरबहादुर देउवाले विजय हासिल गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो बेग्लै कुरो हो ।

यदि विजय हासिल गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको कुरा ठीक रहेछ भन्ने कुरा लाखौं कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेको स्पष्ट प्रमाण देख्नुभो नि भन्दै आगामी निर्वाचनसम्म भट्याइरहने अवसर प्राप्त हुनेछ । यस्तै खाले सरसुविधाहरु पुराना दलहरुमा मात्र केन्द्रित रहेन, नयाँ दलहरु जो भर्खरै–भर्खरै जन्मेर टुटफुट र एकताको अनुभवसमेत सँगालिसकेकाहरुमा पनि लागू हुन जान्छ, तथापि ती नयाँ दलहरुलाई अलि शंकाको सुविधाचाहिँ प्राप्त छ, किनभने ती दलहरुले राजनीतिक सत्ताको भोग गरिहाल्न पाएका छैनन् ।

जनजनले पुराना दलहरुबाट वाक्कब्याक्क भएको कारणले गर्दा अब आउने निर्वाचनमा मिलेर आउने नयाँ दलहरुलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्दै सत्तामा पु-याए भने त्यसपछिको लेखाजोखा जनजनले गर्नेछन् । यस अर्थमा नयाँ दल भन्नाले अहिले अलि चर्चामा देखिन आएको विवेकशील साझा दल नै हो । अरु पुराना दलहरुभित्र भएजस्तै आफूभित्रको टुटफुट, घोचपेचका कुराहरु सामाजिक सञ्जालहरु र सञ्चारमाध्यमहरुबाट छताछुल्ल भैरहे तापनि स्वयं पुराना दलहरुका कैयौँ नेताहरुलाई संघीयता भन्ने शब्द नै घाँडो भैरहेको अवस्थामा त्यो कुरालाई विवेकशील साझाका वर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले विचारभन्दा माथि देश भन्दै आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेको सन्दर्भले देशभरि मात्र नभई देशबाहिर पनि चर्चा पाएको कुराचाहिँ सत्य हो ।

उनको त्यो विचारमा सहमत हुनेले सहमत जनाउने र असहमत हुनेले असहमत जनाउने अधिकार प्रत्येक जनलाई भएकोले यसबारेमा थप चर्चा गरिरहनुपरेन । तथापि यो दलको पनि महाधिवेशन सम्पन्न नभएको कारणले रवीन्द्र मिश्रको पछिल्लो विचार, विचारभन्दा माथि देशले महाधिवेशनबाट अनुमोदन प्राप्त गर्ला वा नगर्ला, त्यो पनि पछिकै कुरा हुन पुगेको छ । हिजै मात्र विवेकशील साझाको अन्य दुई दलहरुसँग जावलाखेल चोकमा भएको एकता घोषणा कार्यक्रमले नयाँ दलहरु जो देश र जनताको समस्या समाधान गर्न लागिपर्छौं भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् तिनीहरुमा थप ऊर्जाचाहिँ पक्कै प्राप्त भएको छ ।

जनजनले अब आउँदै गरेको निर्वाचनका बेला मत माग्न आउँदा कम्तीमा यी कुराहरुमा उदाहरणको लागि आफूले स्थानीय निकायमा गर्ने वा गर्न सकिने कार्यहरुको छोट्करी खाका, संघीय सरकारमा पुगेपछि तत्काल गरिने कार्यहरुका खाकालगायत प्रत्येक उम्मेदवारहरुको सम्पत्ति विवरण खुलाई मत माग्न आउने जमर्को गरे भने जनमतले तिनीहरुलाई पत्याउनु नपर्ने कारणचाहिँ देखा पर्दैन ।तीस–बत्तीस वर्षको देशको इतिहासको पानालाई पल्टाउँदा केहीलाई छोडेर कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताको मुहार दुईपटक अलि खुसीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो ।

पहिलो छयालीस सालको आन्दोलनपश्चात् स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थाको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएकोमा र दोस्रो जनताको लागि गरिएको भन्दै थालिएको जनयुद्धको आन्दोलनले ल्याएको संविधानसभाको निर्वाचनमार्पmत जनप्रतिनिधि छान्न पाएकोमा । तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीले राज्यको स्रोतमा कब्जा जमाए पनि निर्वाचित भएपश्चात् कम्तीमा देशमा देखा परिरहेको द्वन्द्वको अन्त्य गराई सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नेछन् भन्ने जनजनमा एउटा दृढ विश्वास थियो । द्वन्द्वलाई विसर्जन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेकै थिए । त्यति बेला तत्कालीन सरकार भए तापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगा रट लगाई यिनै राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए ।

अन्ततोगत्वा जनताले त्यसरी साथ दिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आपसी द्वन्द्वले कहिल्यै निकास पाएन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमतको सरकारको नाउँमा होस् या झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा पनि सार्थक सम्बोधन पाउन सकेन । गएको निर्वाचनताका राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई पुग्ने गरी पुग नपुग दुई तिहाइ नै थमाइदिए । तत्पश्चात् पनि राजनीतिक दलका व्यवसायीहरु सुध्रिनुको सट्टा झन् उल्टो बाटोतिर लाग्न पुगे ।

वर्तमानमा सबै तहको निर्वाचन भएको पाँचै वर्ष पूरा भयो भने पनि हुन्छ । यो पाँच वर्षमा राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई यदि अभिलेखीकरण गरिन्थ्यो भने थामी नसक्नु गरी डोकाहरुमा तिनीहरुका भाषण र भनाइहरुले भरिइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छदंभेषीरुपमै प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत मात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिँगरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन्, न त न्यायपालिकाको यो हबिगत हुन्थ्यो ।

दुई तिहाइ दुई तिहाइ भन्दै भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख बनाई प्राप्त गरेको पूर्ववर्ती ओली सरकारको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता, त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा विभिन्न परिदृश्य जनतासामु छर्लंग पा-यो । विभिन्न दलीय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छ्यालब्याल हुँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आवरणमा स्वयं र उनीहरुको छत्रछायामा धमाधम अयोग्य पात्रहरु नै पुरष्कृत हुँदै जाने वातावरणको थप विकास हुँदै गयो ।देशको महत्वपूर्ण मानिएका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्ना लथालिंगे, भद्रगोले व्यवस्थापन र काम कारबाहीहरुमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । न्यायपालिकाकै उदाहरण काफी छ वर्तमान अवस्थामा ।

विगतमा न्यायपालिकाभित्र भैरहेका विविध समस्याहरुलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्न बारम्बार जनमतले सरोकारवाला पक्षहरुलाई खबरदारी गराउँदा पनि सुनेको नसुन्यै गर्नाको परिणाम सबैले वर्तमानमा भोग्नुपरिरहेको छ ।देशका कुनै पनि शासकले झीनो अपवादबाहेक आपूmलाई कुनै पनि कालखण्डमा स्थापित गर्नै सकेनन् । विभिन्न दिशाहरुबाट आउने वा पठाइने विविध खाले कडा हावाहुरी त परै जाओस्, सामान्य हावाहुरी पनि थाम्न नसकेर कहिले कुन भित्तोमा त कहिले कुन भित्तोमा ठोकिन पुगेको यथार्थताले जनजनको मन भतभती पोल्ने गरेको छ । सही मानेमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जतासुकैबाट होस्, जस्तो खालको हावाहुरी आए पनि चट्टानी दृढतामा आफूलाई उभ्याउने सामथ्र्य राख्न सक्ने दललाई अब जनजनले सत्तामा पु-याउन आवश्यक छ । राम्रो हैसियत र छाती चौडा भएको अनि त्यागमा समर्पित राजनीतिक संस्कारको अभावलाई जनजनले अब आउने निर्वाचनमार्फत पूरा गर्नै पर्दछ ।

कहिले के तन्त्र त, कहिले के तन्त्रको नाम भजाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने राजनीतिक अंशियारहरुकोे जमातले देशको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिराखेका छन् । राजनीतिक अंशियारहरुको क्रियाकलापहरुलाई नियाल्दा वर्तमानका युवापुस्ताहरुलाई पनि अँध्यारोतिर धकेलिरहेको प्रतीत हुँदै छ । प्रत्येक पिँढीहरुमा उदाउँदै गरेका युवाहरुका जोश–जाँगरलाई राजनीतिक अंशियारहरुले आफ्नो स्वार्थमा भरमग्दुर उपयोग गर्न अझै छाडेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका कतिपयको इतिहास नै हराइसक्यो । होनहार युवाहरुलाई देशको विषयमा सार्थक सम्बोधन गर्ने अवसरबाट सधै वञ्चित नै तुल्याउने काम भयो । चिप्लो र आशारुपी अश्वासनको पोको मात्र वितरण गरी युवाहरुलाई आफ्नो स्वार्थको जालमा फसाउने धन्दा वर्तमानमा पनि जारी नै छ ।

सत्तामा आसीन प्रत्येक शासकले देशले विकासको गति समात्यो भन्ने खालको भाषण सुनाउने धन्दा कहिल्यै रोकिएन । देशमा देखा परिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन ग-यौँ भन्नु राजनीतिक अंशियारहरुको बेइमानीपन हो । राजनीतिक अंशियारहरुले विगतदेखि देखिँदै आएको आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणकालको त अन्त्य गराउन सकेका छैनन् भने जनजनलाई बेला–कुबेला यो वा त्यो नामबाट थपिँदै गइरहेका पीडारुपी संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भयो भन्नु हास्यास्पदबाहेक केही हुँदै होइन । कतिपय संक्रमणकालीन न्यायिक विषयहरु टुंग्याउन बाँकी नै छ । कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिति र छिराइएको राजनीतीकरण राजनीतिक अंशियारहरुका लागि संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । अब जनजनले सोच्न ढिला गर्नुहुन्न ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)