झट्ट सुन्दा अप्रिय र प्रतिगामी अभिव्यक्ति लाग्न सक्छ, तर राजनीतिक दलमा निहित कमजोरीकै कारण आज मुलुकमा व्यापक निराशा छ । चन्दा हाले उम्मेद्वारको टिकट पाउने, किन्न सके राजनीतिक नियुक्तिको कुनै पनि पद प्राप्त हुने, दलको कार्यकर्ता भए अयोग्यले पनि योग्यमाथि हाकिमी देखाउन सक्ने, न्यायाधीश नै दलको कार्यकर्ता हुनेजस्ता अवस्थाले जसरी मुलुकलाई जर्जर बनाएको छ, विवेक र न्याय प्रणालीसमेत बिकाउ भएको छ । राजनीतिक दलमा दण्डहीनता भएकै कारण निर्वाचन आयोग पनि चुनौती अनुभव गर्दैछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलमा दण्डहीनता आयोगका लागि चुनौती भएको मुखै खोलेर बताउनुभएको छ । दलका गतिविधिको अनुगमन आयोगको जिम्मेवारी हो भन्नेमा विवाद छैन, तर उनीहरूलाई कानुनसम्मत तरिकाले चल्न नागरिक समाजले दबाब दिनु पनि आवश्यक छ । नेपालमा राजनीतिक दलको अवस्था चित्रण गर्ने पछिल्लो घटना बन्यो ‘४१ दल खारेज गर्न बाध्य हुनुपरेको सन्दर्भ ।’ २०७७ साउन २५ गते एक सय ३२ दललाई अनुगमन गर्ने प्रयोजनले निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्र बुझाउन जाँदा ३४ दलको ठेगाना नै फेला परेन ।
खल्तीमा राजनीतिक दल राखेर बस्ने मानसिकताका व्यक्तिबाट आमनागरिकको अगुवाइ हुनसक्ने सम्भावना रहन्न । राजनीतिक दलमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको व्यापक गुनासो चलिरहेको छ । आज दर्ता कायम रहेका दलमध्ये ६५ वटाले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाएको पाइएको छ । शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू दलको पदाधिकारी बनेर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरसहितको विवरण सगौरव प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति दण्डहीनताको उदाहरण मात्र हुनसक्छ ।
पत्रकारहरूलाई पार्टीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुप-यो भन्दै आयोगमा धाउँछन्, कानुनतः वार्षिकरूपमा पार्टीले नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । देशमा आज स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म ३७ हजार जनप्रतिनिधि छन्, आयोगले मात्र अनुगमन गरेर सम्भव छैन, मतदाता नै सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनदेखि दल अनुगमनका ७५ सूचक लागू गरी मूल्यांकन थालिने र स्थानीय सरकारको ७ सय ५३ ठाउँमै, प्रदेशको ३ सय ३० र केन्द्रको १ सय ६५ स्थानमै अनुगमन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी पनि आयोगले दिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, तर दलका नेतामा गलत प्रवृत्ति कायम रहिरहने हो भने अनुगमनले मात्र पनि सुधार हुने अवस्था देखिन्न ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को चिरफार गर्दा संविधान र ऐन उल्लंघन गर्दै विधान बनाएर पार्टी दर्ताका लागि आयोग पुगेका दललाई अस्वीकार गर्न आयोगले खुट्टा कमाएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
पार्टीले रसिद दिएर मात्र चन्दा स्वीकार गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकबाटै हुनुपर्ने, आयोग स्वयं दलको लेखापरीक्षणमा सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको अनुशरण आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ भनेर सबैले बोल्ने तर सुधारका लागि पहल नगर्ने जो अवस्था छ, यो वास्तवमै गम्भीर पक्ष हो । ३७ हजारमध्ये करिब २० हजारलाई त राज्यले तलब दिएरै पाल्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसमाथि नेताहरूबाट हुने दण्डहीनताको अभ्यास मुलुकले थेग्न सक्तैन ।