इन्डिया न्युज नेटवर्क
गत हप्ता जम्मु र कश्मीरको झज्जर कोटली क्षेत्रमा ५२ किलोग्राम हेरोइन जफत गरेपछि, केन्द्र शासित प्रदेशका डीजीपी दिलबाग सिंहले भनेका थिए – ‘आतंकवादीको आर्थिक सहायताका निम्ति पाकिस्तानले योजनाबद्ध ढंगले ठूलो मात्रामा लागुपदार्थ सीमापार पठाइरहेको छ । यस काममा तिनले हाम्रा युवाको प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
एक हप्ताअघि बारामुल्ला, पुन्च, कुपवाडा र अन्य सीमा क्षेत्रमा लागुऔषध बरामद गरेपछि उनले भनेका थिए, ‘उनीहरू (पाकिस्तान) ले पञ्जाबमा खेलेको त्यही फोहोरी खेल फेरि दोहो-याइरहेका छन् । पहिले हतियार तालिम दिने अनि पछि लागुऔषधले युवालाई बिगार्ने ।’लागुऔषध दुरुपयोग अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा तत्कालीन पञ्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले हेरोइन लगायत अधिकांश लागुऔषध अफगानिस्तानबाट हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली र नेपालजस्ता पाकिस्तानका सीमावर्ती राज्यहरू हुँदै पञ्जाबमा तस्करी गरिने बताएका थिए । उनले यसलाई पञ्जाबका युवालाई कमजोर बनाउने पाकिस्तानी षडयन्त्र भनेर व्याख्या गरेका थिए ।
अक्टोबर महिनामा आसाम पुलिसले राज्यको नागाउँ जिल्लाबाट ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित एनएससीएन (आईएम) सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो । अधिकांश उत्तर–पूर्वी विद्रोहीहरूले लागुपदार्थको तस्करीमार्फत कोष भित्राउने गर्दछन् । लागूऔषध सामान्यतया म्यानमार हुँदै उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गराइन्छ । यस सन्दर्भमा आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले भनेका छन्, ‘विगत दुई महिनामा बरामद भएको १ सय ६३ करोड रुपियाँको लागुऔषधलाई १२ ले गुणन गर्ने हो भने यो वार्षिक ८००–९०० करोड हुनेछ । यद्यपि, यो कुल मात्राको २०% मात्र हो । आसामबाट लागुऔषधको कारोबार वार्षिक ५ हजार करोड रुपियाँभन्दा कम छैन ।’
तालिबानले पनि ठूलो मात्रामा लागूपदार्थको कोषबाट आफ्नो कार्य गर्दै आएको बताइएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्ट अनुसार तालिबानले अफिम किसानीमा १०% खेती कर लगाएको थियो, जसको रकम १० देखि ४० करोड अमेरिकी डलर हुनआउँछ । उनीहरूको ६० प्रतिशत आम्दानी यसैबाट नै पूरा भएको थियो । नेटोको अघिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तालिबानले हालैका वर्षहरूमा अवैध लागुऔषध व्यापार, अवैध उत्खनन र निर्यातबाट बढेको नाफामार्फत आफ्नो वित्तीय शक्ति विस्तार गरेको छ । सन् २०२० को मार्च महिनामा अन्त्य भएको तिनको आर्थिक वर्षमा मात्र तिनले १ दशमलव ६ अरब अमेरिकी डलर कमाएको अनुमान गरिएको छ ।’
भारत दुई ठूला अफिम उत्पादन केन्द्र, गोल्डेन क्रिसेन्ट र गोल्डेन त्रिकोणको बीचमा अवस्थित छ । गोल्डेन क्रिसेन्टअन्तर्गत अफगानिस्तान, इरान र पाकिस्तानको अवैध अफिम उत्पादन पर्दछन् भने गोल्डेन ट्राएंगलअन्तर्गत थाइल्यान्ड, म्यानमार र लाओसको सिमाना मिल्ने क्षेत्र पर्दछन् । आईएसआईले लागुऔषधमार्फत आफ्नो आर्थिक पोषण गरिरहेकोमा कुनै शंका छैन । लागुऔषध नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, भारतमा आतंकवादलाई बढावा दिन आईएसआईले २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ । यसका कारण पनि पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति हेरोइन खपत विश्वका अन्य मुलुकभन्दा बढ्दो छ ।
अक्टोबर महिनाको १४ तारिखमा प्रकाशित न्युज १८ को समाचारमा सन् २०१८ मा भारतीय सेनाले गरेको अध्ययन उद्धृत गरिएको छ । जसअनुसार जम्मु र कश्मीरका ४० प्रतिशत युवा कुनै न कुनै रूपमा लागुपदार्थको लतबाट ग्रस्त छन् । सन् २००८ मा यो दर ५ प्रतिशतले कम थियो। लागूपदार्थ दुव्र्यसनमा परकाहरू आतंकवादी बन्न जान्छन् ।
पूर्वोत्तरमा पनि यस्तै अवस्था छ । सोही समाचारले ओडिशा, झारखण्ड र बिहारका वामपन्थी चरमपन्थीहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन लागुऔषध खेती गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए – ‘जब हाम्रो छिमेकीले आतंकवादी र हतियारहरू पठाएर आफ्नो अनुचित योजनामा सफल हुन सकेनन्, तब तिनले हाम्रो युवाहरूलाई नष्ट गर्न हाम्रो देशमा लागूपदार्थको तस्करी गर्ने षड्यन्त्र रचे । ‘उनी सही थिए । केही वर्षयता पाकिस्तानसँगको सीमावर्ती जिल्लामा लागुऔषध बरामदको क्रम तीव्ररूपमा बढेको छ । भर्खरै गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा ३ हजार किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो । यसअघि सन् २०१७ मा १५ सय किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो ।
पाकिस्तानले आतंकवाद र भारत विरोधी गतिविधिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न लागुऔषध ओसारपसार गर्दै आएको छ । सरकारी छानबिन बढिरहेको बेला हवाला मार्ग अपनाउनु धेरै सजिलो बनेको छ। यस वर्षको अप्रिल महिनामा जम्मु कश्मीरका प्रहरीले लागुऔषध संगठनको भण्डाफोर गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५९ देखि ६० करोड रुपियाँ पर्ने ९ किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो । लागुऔषधबाट हुने आम्दानी युवाहरूलाई लडाकु समूहमा भर्ती गर्न प्रयोग हुने गरेको छ ।सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनीमा बसोबास गर्ने दक्षिण एसिया विशेषज्ञ सिगफ्राइड वुल्फले भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पाकिस्तानलाई लागुऔषधको राज्यको रूपमा चिन्न थालेका छन् । यस मुलुकले आईएसआई र सेनाद्वारा सञ्चालित अवैध गतिविधिलाई समर्थन प्रदान गर्दछ । लागुऔषध तस्कर, आतंकवादी संगठन र पाकिस्तानी राज्य एजेन्सीहरूको संयुक्त गतिविधिका कारण भारत र समाज खतरामा छन् । भारतीय शत्रुहरूको नियत आतंकवादको माध्यमबाट राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने र लागुऔषध दुरुपयोगबाट कमजोर बनाउने हो ।
तसर्थ, आतंकवाद र लागूऔषध ओसारपसारलाई जोशका साथ सामना गर्न आवश्यक छ । भारतले आयोजना गरेको भर्खरै सम्पन्न एनएसए शिखर सम्मेलन लगायत अफगानिस्तानको वर्तमान र भविष्यको परिदृश्यमा हुने हरेक शिखर सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित देशबाट लागुऔषध र आतंकवादको बहावमा उस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । देशमा कोषको प्रवाह नहुँदा, तालिवान सरकारले अवैध पोपी खेतीलाई झन् बढावा दिनेछ । यद्यपि, उनीहरूले दोहामा यसलाई स्वीकार गरेका थिए । थप लागुपदार्थ ओसारपसार नै वर्तमान अफगान सरकारको राजस्वको एकमात्र स्रोत हुनेछ ।भारत सरकारले अवस्थाको गम्भीरता बुझेको छ । तर, भारतको नीति यससँग लड्न मेल खाँदैनन् । सरोज कुमार रथ, ग्लोब एशियाका लागि लेख्छन्, ‘लागूऔषध र साइकोट्रोपिक पदार्थ ऐन १९८५ लागु गर्न राजस्व विभाग जिम्मेवार प्रशासन हो। तर यसै ऐन ले कानुन लागु गर्न लागूपदार्थ नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना गर्यो । दुवैले फरक–फरक मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्दा अन्योल र जवाफदेहिता मात्र निम्त्याउँछ ।
भारतको मामलामा, लागुऔषध तस्करीका लागि प्रयोग गरिएका माध्यम प्रायः हतियारको आवागमनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । जस्तो कि कुरियरहरू, ड्रोनहरू, तस्करहरू वा छिमेकी देशहरू मार्फत आतंकवादीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूले पनि लागुऔषधको तस्करीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । गुप्तचर संकलन, सीमा व्यवस्थापन र तस्करी विरोधी उपायहरूले हतियार आवागमन र लागुऔषध तस्करी रोकथाम गर्न सकिन्छ ।थप रूपमा, राज्यहरूले व्यसनमुक्ति केन्द्रहरू स्थापना गर्न, युवाहरूलाई शिक्षित गर्न र युवाहरूलाई लागु पदार्थको प्रलोभनबाट बच्न सिकाउने प्रयासहरू अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तमा, केन्द्रमा एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिसहित अवैध लागुऔषध ओसारपसारको अनुगमन गर्न जिम्मेवार निकाय हुनु आवश्यक छ । सरकारले लागुऔषध आतंकवादविरुद्ध गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।