- राजु श्रेष्ठ
निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा दुई दशकसम्म स्थानीय तह कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रको भरोसामा चल्यो । द्वन्द्वको चपेटाका कारण लामो अवधिसम्म स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति तत्कालीन अवस्थामा गाउँ विकास समिति (गाविस) सदरमुकाममा मात्रै सीमित रह्यो ।एकातिर जवाफदेहीपूर्ण जननिर्वाचित स्थानीय नेतृत्वको अभाव तथा अर्कोतिर द्वन्द्वको त्रासले सरकारको उपस्थिति स्थानीयरूपमा हुनै सकेन ।
पछिल्ला केही वर्ष दलीय संयन्त्रको साथमा स्थानीय तह सञ्चालन भएको भए पनि जनताले नियमित तर सामान्य सुविधा त्यो पनि कष्टपूर्ण तरिकाले प्राप्त गरे । लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनतालाई समस्या त भयो नै लामो समयसम्म विकासको गति पनि रोकियो । आर्थिक अनियमितता चुलियो । जनताले सामान्य सिफारिस लिन पनि ‘नजराना’ चढाउनुप¥यो । त्यो पनि निक्कै कष्ठका साथ । स्थानीयस्तरमा उठ्ने राजस्व सरकारी खातामा होइन व्यक्तिका खल्तीमा गयो ।
जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उनीहरूको आवश्यक र विकासको प्रारम्भिक चरण स्थानीय तह हो । तर, स्थानीयस्तरको दुई दशकभन्दा लामो अवधि भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुंगलमा फस्यो । कतिपय ठाउँमा केही राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, त्यो अनियमितताको बादलले सबै ढाक्यो । जनताले आफ्नो स्थानीय अभिभावकको महशुस गर्न सकेनन् ।लोकतन्त्रको स्थापनासँगै स्थानीय तहमा गठन भएको राजनीतिक संयन्त्रले जनता र विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि भागबन्डामा खानपान गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।
जनअपेक्षा र आवश्यकतामा ध्यान कसैको पुगेन । संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा यो प्रवृत्तिलाई अझ धेरै मलजल भयो । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति विसंगतिका कारण जनता निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न आतुर भएका थिए ।नयाँ संविधानको निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह ४ हजारबाट ७ सय ५३ वटामा सीमित भयो । लामो समयसम्म निसास्एिर बसेका जनताले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चयन गर्ने मौका पाए । जनतामात्रै होइन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूमा समेत उत्साह जाग्यो । एकातिर लामो समयपछि जनप्रतिनिधिको चयन त अर्कोतिर असीमित अधिकार र प्रशस्त बजेटका साथ नयाँ जनप्रतिनिधि आएका थिए ।
परिवर्तित सन्दर्भमा गठन भएको स्थानीय तहबाट जनअपेक्षा उच्च थियो । जनप्रतिनिधिको महत्वाकांक्षा पनि उच्च नै थियो । नयाँ संविधानले दिएका कयौं अधिकार, विशाल कार्य क्षेत्र, अधिकतम् आर्थिक सुनिश्चितताका बीच स्थानीय तहमा अधिकांश अनुभवविहीन नेतृत्व आयो । निर्वाचनपछिका शुरूका वर्ष सिक्ने सिकाउने क्रममै बित्यो । नयाँ प्रयोग भएका कारण धेरैमा अन्योलता हुनु स्वाभाविक पनि थियो । आफ्नो अधिकार कति हो ? मेरो दायित्व के हो ? मेरो सीमा कहाँसम्म हो ? भन्ने अन्योलता एकातिर थियो भने अर्कोतिर कतिपयले आफूलाई ‘छोटे महाराज’को शैली प्रस्तुत गरे । अरूभन्दा भिन्न देखिन्छु भन्ने सोचमा जथाभावी गर्दा कतिपय हरिण बन्न खोज्दा ‘ऊट’ बन्न पुगे ।
जनप्रतिनिधिले विवेकपूर्ण तरिकाले काम गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्यनको प्रारम्भिक चरणमा नै स्थानीय तहप्रति जनविश्वास घट्दै गएको स्थिति छ । डोजरे विकास, भागबन्डाका कार्यक्रम, लहडका भरमा तय भएका विकासे कार्यक्रम, भ्यु टावरको होडबाजी, जथाभावी कर, जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व, चुनावका बेला देखाइएका अति महत्वाकांक्षी सपना, केन्द्रीय कार्यक्रमको अधिकतम् उपयोग गर्न नसक्नु, चुलिँदो आर्थिक अनियमितता, नेतृत्वमा मपार्इंत्व, सुविधा भोगी र बदलिँदो जीवनशैलीलगायतका कारण शिशु अवस्थामै स्थानीय नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै गएको अवस्था छ ।निश्चय पनि कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै संघीयता ठीक-बेठीकको बहस गर्नु उपयुक्त नभएजस्तै पहिलो कार्यकालमै स्थानीय तह र यसका नेतृत्वमाथि मात्रै दोष थुर्पानु राम्रो होइन । शुरूवाती चरण भएकाले ऐन, नियम, विधि, पद्दति र अधिकारका विषयहरू सुनिश्चितता गर्ने, आफू स्पष्ट हुन स्थानीय नेतृत्वको धेरै समय खर्च भयो । शुरू–शुरूमा मार्ग तय गर्न गाह्रो छ नै तर निर्वाचित भएको चार वर्ष पुगिसकेको र अर्को वर्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाका कारण हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्ने बेला भने भएको छ ।
विगतमा आफूले गरेका कामको मूल्यांकन र भावी कार्यदिशा निर्माण गर्न अब जनप्रतिनिधि जुट्नुपर्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिको मनमा साविकको पद वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जाने इच्छा पलाएकै होला । राजनीतिककर्मीले त्यो इच्छा राख्नु पनि पर्छ । सँगसँगै एउटा जनउत्तरदायी नेतृत्वले भोलिका दिनमा आफ्नो राजनीतिक उचाइ प्राप्तिका निम्ति आफ्नो कामको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । राजनीतिककर्मीका निम्ति स्थानीय तह राजकाजको पहिलो खुड्किलो हो ।एउटा राजनीतिककर्मी पहिलो खुड्किलोमा नै असफल हुनु सिंगो मुलुक र जनताका लागि पनि सकारात्मक पक्ष होइन । आजको पालिकाको अध्यक्ष वा मेयर भोलिको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मुख्यमन्त्री हो ।
उसको अनुभव, कार्यशैली र आचरणले अहिले एउटा पालिकाले मात्रै फाइदा लिएको छ । भोलिका दिनमा पूरै देशले प्राप्त गर्न सक्छ । तसर्थ, नेतृत्व अहिले पनि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । उसका काममा आर्थिक पारदर्शीता देखिनुपर्छ । पद एकपटकका लागि मात्रै होइन यो त शुरुआत मात्रै हो । चुचुरोमा पुग्न अझै धेरै बाँकी भएकाले हरेक स्थानीय नेतृत्व जनउत्तरदायी बन्नै पर्छ । हामी शासक होइनौं सेवक हौं भन्ने कुराको बोध जनप्रतिनिधिमा हुन जरुरी छ ।