सरकारले जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर बनाएका कार्यालयहरु बेहाल छन् । सेवाग्राहीहरुलाई सरकारी कार्यालयले झनै कायल बनाएका छन् । सरकारको दायराभित्र रहेर सञ्चालित सरकारी अफिसमा, अस्पताल र विद्यालयको स्थिति हेरेर सेवाग्राही थकित भइसकेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर गयो भने कतिन्जेल लाग्न सक्ने हो, पत्तो पाइँदैन । दिनभरि बस्नुपर्दा मानिसलाई शौचालयको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यतिखेर जाने कहाँ ? सरकारी कार्यालयमा शौचालय त हुन्छन् तर त्यहीँको हाकिम र कर्मचारीहरुले मात्र प्रयोग गर्छन् ।कर्मचारीहरु शौचालयको प्रयोग गर्छन्, चाबी लगाएर हिँड्छन् । सेवाग्राहीलाई दिसापिसाबले च्यापेर हुरुक्क बनाइसकेको हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा सर्वसाधारणको लागि शौचालय हुन्छ तर त्यहाँको फोहोर देखेर कोही पनि जान सक्दैन ।
पानी त छँदै छैन, यता चुकुल पनि बिग्रिसकेको हुन्छ । विद्यालयको स्थिति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ । शिक्षकशिक्षिकालाई त शौचालय छ तर विधार्थीलाई दिनभरि च्यापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यता, सरकारी अस्पतालमा त नामको मात्र शौचालय बनाएका छन् ।सरकारी अस्पतालका शौचालयमा छिर्न पनि धौ–धौ पर्छ । त्यहाँको शौचालयले बिरामी कुरुवालाई पनि बिरामी बनाइदिन्छ । दुर्गन्धित शौचालयको प्रयोग गर्न बिरामीलाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । सफासफाइको अभावमा जँचाउन गएकाहरु झनै रोगी हुन्छन् ।यता, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विधार्थीहरुलाई शिक्षकले नै हेपेका छन् । आफूलाई जानुपर्छ भनेपछि विद्यार्थीको लागि पनि शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्दैन ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले धेरै अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसमध्ये एक शौचालय पनि हो ।
सरकारी कार्यालयमा दिनहुँजसो हजारौंको ओहोरदोहोर हुन्छ । त्यहीमाथि मालपोत, यातायात कार्यालय, राहदानी विभागमा त निकै भीडभाड हुन्छ । एउटा सानो काम लिएर गयो भने दिनभर कुर्नपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा शौच त सबैलाई लाग्छ । यस्ता कार्यालयहरुले शौचालय बनाएका नै छैनन् । भइहालेका शौचालय पनि प्राचीन कालका जस्ता छन् । प्राचीन कालदेखि सफा नै नगरेको जस्तो देखिन्छ । वडा र महानगरमा पनि त्यही हाल छ । यी कार्यालयहरु पनि १९ औं शताब्दीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
शौचालय त जतिखेर पनि लाग्न सक्छ । घरबाट निस्किने बेलामा शौचालयको प्रयोग गरे पनि दिउँसो त जानै पप्यो । तर, शौचालय भए पनि जान सक्ने स्थिति छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा सरसफाइ गर्न सरकारले कर्मचारी त राखेको छ तथापि उनीहरु काम गर्न तयार छैनन् ।
जनताले तिरेको करबाट तिनीहरुले तलब खाएका छन् । काम भने रत्तिभर पनि गर्दैनन् । शौचालय सफा गर्न आएका फिनेल, हारपिक, कपुर यिनीहरु आफ्नो घरतिर दौडाउँछन् । हाकिमहरुले पनि यस्ता सामानहरु घरतिर लाने गर्दछन् । शौचालय सरसफाइ गर्ने नाममा आएका सामानहरु लुकाउने, छुट्याएका बजेटहरु ल्याप्पै पार्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा भएका भ्याकुम, पर्दा, टेबल–कुर्सी, हिटर, कम्प्युटर बिग्रेको भन्दै आफ्नो घरतिर ओसार्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएका सामानहरु आफ्नो घरमा लैजान यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन ? विभिन्न कालमा विदेशीहरुले सहयोग गरेका सामान पनि सरकारी कर्मचारीले हत्याएका छन् । सरकारले बजेट भाषणमा पनि त्यस्तै चोरहरुको तलब बढाउँछ ।जसले जनता र राष्ट्रको लागि काम गरेका छैनन्, वर्षैपिच्छे तिनीहरुकै तलब भत्ता र सेवासुविधा बढ्छ । देशको मुख फेरिएको देख्न पाइएला भनेर जनताले तिरेको कर यसै गरी सिधिन्छ । गाडी नपाएर पैदलयात्रा हिँडेका मानिसहरुलाई थिचोमिचो गरेर सरकारले यस्ता चोर कर्मचारीहरुलाई सरकारी गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सामान किन्ने, कमिसन खाने, सयको सामानको पाँच सयको बिल बनाउने, आफ्नो धोक्रो भर्ने । त्यही किनेको सामान पनि एक महिना नपुग्दै बिगार्ने र घरतिर लाने । सरकारी कर्मचारी भएर भ्रष्टाचारको व्यवसाय गर्ने । यिनीहरुले कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर नेपाली जनताको हालत नियालेका छन् ?नेपाली जनता सरकारी कर्मचारीका मालिक हुन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाट यिनीहरुले आफ्नो परिवार पालेका छन् । तर, अरुलाई पाल्ने नेपाली जनताको हाल हेरेर अधिकांशको मुटु बिझ्छ । खुट्टामा एक जोर चप्पल नलगाएका, बाटोमा मागेर खाइरहेका व्यक्ति हुन् नेपाली जनता । तैपनि अदालतले विघटन भएको सदन ब्युँताइदियो । सदन चालू गर्ने वकिललाई हटाउनुपर्छ भनेर अहिले केपी ओलीले वकिलहरुलाई उचालेका छन् । केपीका कार्यकर्ता वकिलहरुले अहिले दिनैपिच्छे अदालतमा धर्ना दिइरहेका छन् । यसको मार पनि जनताले नै खेपिरहेका छन् ।
न्याय दिने ठाँउमा बसेर आन्दोलन गर्ने वकिलहरुलाई सिडियोले किन कारबाही गर्दैन । यिनीहरुलाई थुन्ने जेल छैन । यसरी जनताको काम रोकेर आन्दोलनमा हिँड्नेलाई लाठी चार्ज गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा रहेको खालि जग्गा भाडामा लगाएर हाकिमले पैसा खाएका छन् । सरकारी जग्गामा खाजाघर सञ्चालन गर्न दिने, उठेको पैसाजति आफू हत्याउने । सरकारी जग्गामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सरकारका कर्मचारीहरुले संरक्षण गरेका छन् । खाजाघर सञ्चालन गर्न पनि आफ्नै आफन्त लिएर आउँछन्, बाहिरको मान्छेले त व्यापार पनि गर्न पाउँदैनन् ।सरकारी कार्यालयमा व्यापार सञ्चालन गर्नलाई हानाथाप हुन्छ । होटलदेखि लिएर किराना पसलहरु त्यहाँभित्र निकै फस्टाउँछन् । सरकारी विद्यालय, कलेज र अस्पतालमा यही व्यवस्था छ । सरकारी जग्गामा व्यापार सञ्चालन गरेबापत राज्यले केही पनि पाउँदैन ।
सरकारी कार्यालयभित्र भएका खाजाघरहरुले सरकारलाई बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि तिर्दैनन् । खाजाघर चलाएबापत घरबहाल पनि तिर्दैनन् । यसमा पनि सिन्डिकेट छ । हाकिमका आफन्तहरुले सित्तैमा खाजाघर चलाउन पाउँछन् । अरुले बहाल तिर्छु भन्दा पनि पाउँदैनन् ।
यसमा पनि सरकार मौन छ । सरकारी कार्यालयभित्र जति पनि सटर छन्, जति पनि व्यवसाय छन्, त्योबाट राज्यले केही पनि पाएको छैन । तर, जनताको स्थिति त हेर, शौचालय नभएर दिनभरि खपेर बस्नुपर्छ । त्यो खाजाघर राख्ने ठाउँमा सरकारले शौचालय बनाइदिए हुन्छ ।
भएका शौचालयहरु मर्मत गरिदिँदा जनतालाई पनि सहज हुन्छ । सरकारबाट सेवा लिनको लागि सरकारी कर्मचारीकहाँ धाउनुपर्छ । कर तिर्दा पनि जनताले आरामको सास फेर्न पाएका छैनन् । सरकारी कार्यालयमा गएर दिनभरि उभिनुपर्ने बाध्यता छ । कुर्सी र मेच सबै सरकारी कर्मचारीको लागि मात्रै हुन् । सरकारी कर्मचारीलाई वर्षेनि सेवासुविधा बढेको बढ्यै छ । तर, जनताको सानो आवश्यकता पनि पूरा हुन गाह्रो छ ।
देशभरका मानिस उपत्यकामा आफ्नो कामको लागि आउँछन् । शौचालय जानुप¥यो भने फेरि घर फर्किने कुरा भएन । उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालय भेट्न मुस्किल पर्छ । भएका शौचालय पनि निकै फोहोर छन् । शौचालय गरेको पनि पैसा लिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा यो पैसा जाँदैन । व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन् । बिहान काममा निस्किएका बेलुका दिसापिसाब च्यापेर घर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको ध्यान जाओस् ।
– रमण शाक्य, टेकु, काठमाडौं ।