हाम्रो समाजमा भएका अधिकांश व्यापार व्यवसाय विनादर्ता सञ्चालन भएका छन् । यिनीहरुलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारले हरेक नागरिकलाई सामान खरिद गरेपछि बिल अनिवार्य लिन बारम्बार सुसूचित गराएको छ । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नागरिकको हक अधिकारभित्र पर्छ । यदि कुनै पसलेले सामान खरिद गरेबापत बिल दिँदैन भने नागरिक आफैँले पनि माग्नुपर्छ ।व्यवसायीहरुले सामान त बेच्छन् तर बिल दिनचाहिँ किन हिचकिचाउँछन् ? न त कम्प्युटरमै सामान बेचेको अभिलेख राख्छन् । अधिकांश पसलमा त कम्प्युटर नै छैन । सामान बेच्ने अनि आफूलाई गाह्रो पर्छ कि भनेर बिल पनि नदिने ? अधिकांश पसलहरुमा बिलको व्यवस्था नै गरिएको देखिँदैन ।
व्यापारीहरु गुणस्तरहीन, खानयोग्य नभएको, म्याद सिद्धिएको सामान बेच्ने गर्छन् । आफैँ कमसल सामान ग्राहकलाई भिडाउँछन् अनि आफू नफसियोस् भनेर बिल पनि दिँदैनन् । व्यापारीले तोकेको जति रकम तिरेर पनि ग्राहकले राम्रो सामान नपाउनु भनेको जनताको हक अधिकारमाथि खेलबाड गर्नु हो ।सरकारको मापदण्ड र नियम विपरीत रहेर व्यापारीले मनोमानी गर्दै सामानको मूल्य तोकेका छन् । हरेक सामानको मूल्य व्यापारीको जिब्रोमा झुन्डिएको छ । हाम्रो देशमा जति पनि पसल छन् तीमध्ये कतिपय त दर्ता नै भएका छैनन् । दर्ता नभएको पसलको केको बिल ?
राज्यलाई राजस्व छल्नको लागि पनि व्यापारीले बनाएको उत्तम रणनीति हो यो । बिल नदिएपछि त कर पनि तिर्न परेन । यता, जनताबाट अपजश र अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँ पनि बाँकी रहेन । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष कर दिवस मनाउँछ । हरेक वर्ष सरकारले करदाताहरुलाई सम्मानित गर्छ ।राज्य र जनता ठग्नेलाई सरकारले विशेष अतिथिको रुपमा बोलाउँछ । उनीहरुलाई सम्मान गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले र त्यहाँका सचिवले व्यक्तिगत फाइदा लिएर जसलाई मन लाग्यो उसलाई सम्मानित गर्दछ । सामानको रेट पनि त्यही व्यापारीलाई तोक्न दिने । अनि सम्मान पनि उसैलाई गर्ने ।
यो त नेपाली जनतामाथि भएको अत्याचार होइन र ? अधिकांश कम्पनीहरु नवीकरण गर्ने बेलामा व्यापारीले घाटामा गएको देखाउँछन् । अडिट गर्ने बेलामा वकिल र अडिटरलाई पैसा खाएर कम्पनी घाटामा गएको देखाउँछन् ।यता उनीहरुले सरकारलाई राजस्व छलेको कसैले पत्तो पाउर्दैनन् । विज्ञापन गर्ने अनि त्यसको पैसा पनि जनतासँग असुल्छन् । राज्य फेरि पनि हेरेको हे¥यै । अनुगमनमा खटिनेहरु पनि चाँडो घर बनाउने सुरसारमा केही स्वार्थ लिएर यिनीहरुलाई यत्तिकै छाडिदिन्छन् ।आजकाल त सरकारी कर्मचारी पनि निकै सोखको भोगी हुन थाले । राजनीतिक दललाई चुनावमा भएको खर्च उठाउन पाए कत्रो हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको हुन्छ । त्यही भएर यिनीहरुमध्ये कोही पनि व्यापारीको विरोधमा बोल्न चाहँदैनन् ।
हरेक व्यापारीले कर छली गरेका छन् । कर छली गर्ने समूहमा घरधनीहरु पनि पर्दछन् । घर बहालमा लगाएर घरधनीले घर बहाल कर छलेका छन् । हाम्रो देशमा परम्परादेखि राज्य ठग्न चलिआएको प्रथाः एक करोडमा जग्गा किन्छन् । त्यसमध्ये २५ लाखको कर तिर्छन्, ७५ लाखको अत्तोपत्तो छैन ।अहिले त महिलाको नाममा जग्गा पास गरेबापत राजस्व छुट पाइन्छ । पाँच करोडमा एउटा घर किनबेच भयो भने राज्यको ढुकुटीमा जम्म एक करोडको राजस्व भित्रिन्छ । चार करोडको त नामोनिसान भेटिँदैन । बैंक, फाइनान्समा पैसा डिपोजिट गरेबापत पनि कर तिर्नुपर्छ । बैंक, फाइनान्सले विभिन्न धितो राखेर कर्जा लगानी गर्दा पनि राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, यसमा पनि कर छली भइरहेको छ ।जनताले पैसा कर्जाबापत लिँदा त तेब्बर ब्याज चुकाउनुपर्छ । जनताले धितो राखेर पनि महँगो ब्याजमा पैसा पाइरहेका छन् । यता बैंक, फाइनान्सचाहिँ त्यही पैसामा मोज गरिरहेका छन् । बैंक अडिट गर्ने बेलामा चाहिँ घाटामा गएको विवरण पेस गर्ने वित्तीय संस्थाले शेयरहोल्डरलाई भने बोनस बाँडिरहन्छन् ।
सार्वजनिक यातायात र निजी गाडी होल्डरले पनि राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व ठगिरहेका छन् । एउटा पर्यटक बोक्ने बस असी लाखमा खरिद–बिक्री हुन्छ । तर, त्यसबापत राज्यले राजस्व जम्मा तीन हजार पाइरहेको हुन्छ । ट्याक्सीकै कुरा गरौँ । ३२ लाखमा किनबेच भइरहेको ट्याक्सीबाट राज्यले आठ सय रुपिँया राजस्व पाइरहेको छ ।खरिदकर्ता र विक्रेताले आफ्नो मनलाग्दी तवरले सामान बेचेका छन् । राज्यले यसमा खासै चासो दिएको छ जस्तो देखिँदैन । हरेक सामानको भाउ राज्य आफैँले निर्धारण गर्नुपर्छ । चाहे त्यो जग्गा, घर, गाडी, सामान जेसुकै होस् । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।
राज्यले पहिले भ्यालेसिन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र नामसारीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले हरेक व्यक्ति र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । होइन भने राज्य र सोझासाझी जनता सधैँ ठगिन्छन् । वृद्ध भत्ताबापत आउने पैसाको पनि कर काट्नुपर्छ ।
निजी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबबाट पनि कर काट्नुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारबाट राज्यले कर लिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले बैंकमार्फत तलब पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आयो भने कसैले ठग्न पनि पाउँदैनन् । राज्यले सजिलै राजस्व लिन पनि पाउँछ ।
अहिले सबभन्दा बढी राजस्व छल्ने घरधनीहरु हुन् । एउटा घरमा पन्ध्रवटासम्म कोठा बहालमा लगाइएको छ । एउटा कोठाको घटीको पनि ठाउँ हेरेर आठ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ । तर, घरधनीले राज्यलाई त्यस बराबरको कर तिर्दैन । अब राज्यले नै कर्मचारी खटाएर बहाल उठाउने गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । बहाल उठाउने, कर काट्ने र बाँकी भएको पैसा घरधनीको खातामा हाल्दिने । यति भयो भने राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ ।
हरेक सटरलाई अनिवार्य दर्ता गर्न लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा पनि राज्यलाई निकै सहयोग पुग्छ । फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन । कसैले फुटपाथमा पसल सञ्चालन गर्छ भने उसलाई निश्चित नियमभित्र ल्याउन आवश्यक भएको छ । कपाल काट्ने नाई पसलहरु पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा नाई पेसा गर्ने अधिकांश भारतबाट आएका हुन् । उनीहरु पनि राज्यलाई कर नतिरी कमाउनतिर मात्र लागिरहेका छन् । होटल सञ्चालन गर्नेहरु पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर दर्ता गर्दैनन् ।
भट्टी पसलेहरु रक्सी बेच्छन्, आफू कमाउँछन् । तर, राज्य जहिले पनि खालि हात । लुगा सिलाउने, तरकारी, फलफूल पसलहरु पनि दर्ता छैनन् । शेयर किनबेच गर्ने, दलाल गर्नेले खाएको कमिसनको हिस्सा पनि राज्यले पाउँदैन । हाम्रो समाजमा भएका अधिकांश पसलहरु विनादर्ता र गैरकानुनीरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर