- गिरिजा अधिकारी
नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले यो वर्ष छापामाध्यमहरुको समस्या पहिचान र समाधानका लागि एक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सो सञ्जालले गरेको अध्ययन सुझाव प्रतिवेदनसहित सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । नेपालमा २०७७-०७८ को फागुन महिनासम्म ७ सय ४४ दैनिक पत्रिका, ३९ अर्धसाप्ताहिक, २ हजार ९ सय ५६ साप्ताहिक, ४ सय ७६ पाक्षिक, २ हजार ३ सय ४७ मासिक, ३ सय ८४ द्वैमासिक, ६ सय ५० त्रैमासिक, ३९ चौमासिक, ८७ अर्धवार्षिक, ९३ वार्षिक र ५९ वटा अन्य पत्रिका गरी ७ हजार ८ सय ७४ पत्रिका दर्ता भएको पाइन्छ । दर्ता भएका धेरैजसो पत्रिकाहरु हाल प्रकाशन भएका छैनन् ।
तर पनि यी पत्रिकाहरुको वर्तमान अवस्था, पत्रिकाहरुले भोगिरहेका समस्या र त्यसको पहिचान अनि समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिने उद्देश्यले सञ्जालले यो अध्ययन सम्पन्न गरेको पाइन्छ ।नेपालमा छापामाध्यमको स्थिति अध्ययन गरी मूलतः साना लगानीका स्वरोजगारमूलक छापा पत्रिकाको समस्या पहिल्याउने र यसको संरक्षणको उपायसहित सरकारलाई उचित सुझाव दिने लक्ष्य यो अध्ययनको रहेको देखिन्छ । २०७७ साल चैत ११ गते नेपाल सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरेको लकडाउन र त्यसयता छापामाध्यमले झेल्नुपरेका तमाम समस्याबारे नेपाली पत्रकारिता जगत् जानकार नै छ ।
घिटिघिटी चलेको नेपाली छापा मिडियाले कोभिडपछि झनै ठूलो समस्या भोग्यो । सीमित विज्ञापन बजारका कारण सामान्य अवस्थामै पनि चल्न नसक्ने परिस्थिति भोगेको नेपाली छापा पत्रिकामा कोभिड भयंकर समस्याको रुपमा देखियो । यही बीचमा नेपाली छापा मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले रोजगारी गुमाउनुप-यो र कतिपय सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन पनि गर्नुप-यो ।केन्द्रीय स्तरमा दशकौंदेखि प्रकाशित हुँदै आएका दैनिक पत्रिकाहरु दुब्लाउन थाले । ‘हामीले पत्रिका निकालिरहेका छौँ’ भन्ने अवस्था मात्रै बन्यो ।
सीमित विज्ञापन बजार पनि खस्किन थाल्यो । काठमाडौंबाहिरबाट प्रकाशित दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाको हालत त झन् गएगुज्रेकै भयो । उसै त अनियमित प्रकाशन हुने यस्ता पत्रिका कोरोना संक्रमण र यसको रोकथामका लागि राज्यस्तरबाट भएका गतिविधिले बन्द हुन पुगे । स्वरोजगारमूलक पत्रिकाहरुको हालत झन् बयान गरी साध्य नै भएन र त्यसलाई जोगाउने तत्परता कसैमा देखिएन । राज्यले एकपछि अर्को गलत नीति बनाइरह्यो र मदिरा उद्योगले पाएजतिको सहुलियत पनि नेपाली मिडिया उद्योगले पाउन सकेनन् । यी पत्रिकाहरु जोगाउन राज्यले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको पनि देखिएन । यसमा मिडिया सञ्चालकहरुको पनि केही हदसम्म दोष छ । उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वमा प्रकाशित पत्रिकाहरुलाई बलियो बनाउन कुनै कार्ययोजना बनाएनन् ।
फगत राज्यको मुख हेरिरहे, जसबाट केही प्राप्त भएन र अहिलेको संकटको अवस्था बन्यो । छापामाध्यमहरुको सञ्जालको रुपमा नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले यिनै सेरोफेरोमा केही अध्ययन गरेको छ । र, सरकारलाई उचित सुझाव पनि दिएको छ । समग्र प्रतिवेदनमाथि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील भएको नाताले केही विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
किन गरिएको थियो अध्ययन ?
नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले यस किसिमको अध्ययन किन गरेको थियो होला ? अध्ययन प्रतिवेदनमा सञ्जालले नेपाली छापामाध्यमको अध्ययनका उद्देश्यहरु उल्लेख गरेको छ । नेपालमा छापा माध्यमको स्थिति र तिनको संरक्षणबारे अध्ययन गरी साना लगानीका स्वरोजगार छापामाध्यमको समस्या पहिल्याउने र संरक्षणका उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने मुख्य उद्देश्य यो अध्ययनको रहेको पाइन्छ ।
यस क्रममा सञ्जालले नेपालभरि दर्ता भएका र नियमित प्रकाशित पत्रिकाका अवस्था, पत्रिका प्रकाशन गर्दाका कठिनाइ, पत्रिकाको छपाइ, वितरण, कार्यरत जनशक्ति, छापामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको प्रभाव, खोजी पत्रकारिताको अवस्था, लेखाइको स्थानीय प्रभाव र सोेको विश्वसनीयता, गैरपेसागत आचरण, प्रेस काउन्सिलबाट भएका कारबाही र प्रोत्साहन पुरस्कार, नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिकालगायतका विषयमा अध्ययन गरेको छ ।
यो अध्ययनले नेपाली छापा पत्रकारिताको समस्या पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यसरी पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र सो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसले नेपाली छापामाध्यमको जग बलियो हुने विश्वास लिएको देखिन्छ । यसका लागि सञ्जालले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको छ । छापामाध्यम बलियो हुन सके त्यसमा कार्यरत पत्रकारको पनि हित प्रवद्र्धन हुने र यसले लोकतन्त्र एवं संविधानअनुरुपको लक्ष्य प्राप्त हुने आशा अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यस अध्ययनका लागि भिन्नाभिन्नै अध्ययन समूह बनाइएको थियो । प्रदेश नं. १ मा कौशल चेम्जोङ र चिरञ्जीवी मास्के, प्रदेश नं. २ मा विश्वमणि सुवेदी र लालबाबु शेष, बागमती प्रदेशमा नरेन्द्र साउद र महेन्द्र सिंह, लुम्बिनीमा शरद अधिकारी, गण्डकीमा ठाकुर बेल्वासे, जयप्रकाश त्रिपाठी र दुर्गा भण्डारी, कर्णालीमा जीवन बीसी र सुदूर पश्चिममा प्रकाशविक्रम शाह, हरि जोशी र श्याम भट्टको समूह अध्ययनमा क्रियाशील थियो । यही समूहले नेपालभरि पुगेर छापामाध्यमहरुको वर्तमान अवस्था, उनीहरुले भोगिरहेका समस्या, त्यसको पहिचान र समाधानका उपाय सुझाएका छन् ।
के देखियो त अध्ययनबाट ?
यस अध्ययनले छापामाध्यमहरु अहिलेको अवस्थामा ठूलो सङ्कटमा फसेको तथ्य उजागर गरेको छ । कोभिड संक्रमणका क्रममा भएको बन्दाबन्दीबाट झनै छापामाध्यमको समस्या गहिएर गएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पत्रिका प्रकाशन गर्ने स्रोतको अभावमा साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया त झन् धराशयी भएको निष्कर्षमा अध्ययन पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा प्रचारप्रसार र नागरिकको सूचित हुन पाउने हकका लागि क्रियाशील पत्रिकाहरु मारमा परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राज्यस्तरबाट समानुपातिक विज्ञापनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सो योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले करोडौंका बजेट चलाउने भए पनि पत्रिकाहरुको दिगोपना र प्रवद्र्धनमा ठोस योजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन र स्थानीय विज्ञापन पनि केन्द्रमुखी बनिरहेको पाइन्छ । विज्ञापनको आधारमा पत्रिकाहरुका नियमित स्रोत शून्यको स्तरमा पुगेको अध्ययन समितिको ठहर छ ।
धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाहरुबाट प्रकाशित हुने पत्रिका काठमाडौं लगी छाप्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सबै ठाउँमा पत्रिमा पुग्न नसक्ने, गतिलो अफसेट प्रेसको उपलब्धता नहुनु, पत्रिकाभन्दा रेडियोलाई विज्ञापनदाताले प्राथमिकतामा राख्नुलगायतका समस्याहरु पहिचान गरिएका छन् ।यसबाहेक पनि रिपोर्टिङ गर्ने, लेख्ने, प्रुफ हेर्ने, ले–आउट, डिजाइन गर्ने र पत्रिकाको व्यवस्थापनसम्मको काम एक्लैले गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ । खोजी पत्रकारिता गर्न स्रोतको अभाव रहेको र खोजी पत्रकारिता गर्न उत्प्रेरित गर्ने काममा राज्यको तर्फबाट ध्यान नपुगेको, कोभिडको समस्यामा सङ्कटमा परेका पत्रिकालाई राज्यले नहेरेको, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमसमेत समयमा भुक्तानी हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
सरकारलाई दिइएको छ यस्तो सुझाव
नेपाली छापामाध्यमको वर्तमान अवस्था, समस्याको पहिचान र समाधानका लागि गरिएको यस अध्ययनपछि सञ्जालले नेपाल सरकारलाई विशेष सुझावहरु दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारलाई ४४ बुँदामा आवश्यक सुझावहरु दिइएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि अध्ययनपछि आवश्यक सुझाव दिएको छ । सरकारलाई दिइएको सुझाव यस प्रकार छ:
नेपाल सरकारले अहिले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । दिँदै आएको लोककल्याकाकारी विज्ञापनबापतको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने सरकारको निर्णय पनि उचित नभएकाले सो रकम नकाटी थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न भनिएको छ । त्यसै गरी, महामारीको समयमा अन्य क्षेत्रले जस्तै आमसञ्चार क्षेत्रले पनि राष्ट्रलाई पु-याएको योगदानको कदर गर्दै सो कार्यको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, आमसञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको समानुपातिक विज्ञापन तत्काल लागू गर्नुपर्ने, आमसञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतमा ऋण सुविधा दिनुपर्ने, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने, साना लगानीको छापामाध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंक स्थापना गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव सञ्जालले दिएको छ ।
यसै गरी साना लगानीका छापामाध्यमको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गरी प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमामार्फत विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, इन्टरनेट, टेलिफोन, क्यामेरा, ल्यापटप खरिदका लागि छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । त्यस्तै कोभिडको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभिलेखका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका पत्रिकाहरुले निश्चित रकमको विज्ञापन र टेन्डरका सूचनाहरु छाप्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग र कलकारखानाले स्थानीय पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा राखी विज्ञापन दिन आवश्यक निर्देशन जारी हुनुपर्ने, हुलाक सेवा र ढुवानीमा सुविधा दिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमको अनुमति दिँदा व्यवस्थापकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन राज्यले बजार, जनसङ्ख्या, भौगोलिकता सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरोनाका कारण विस्थापित भएका कामदार तथा पत्रकारलाई अन्तरिम राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।
यसै गरी स्वरोजगारमूलक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ तथा अन्य सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरुले फेलोसिप दिनुपर्ने, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको नियमन गरिनुपर्ने, सबै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गर्न प्रेस काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक स्वरोजगार मिडियाले लागू गर्न नसक्ने भएकाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा (२) (ख), दफा (३४) (ङ) र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा (२४) (घ) समेतलाई पुनर्विचार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । अध्ययनपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघलाई पनि विभिन्न सुझाव दिइएको छ । सञ्जालले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदा नेपाली छापामाध्यमहरुको वर्तमान अवस्थामा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
छापामाध्यमको राष्ट्रिय सञ्जालले सरकार, प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिएका उपयुक्त सुझावहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यदि यी सुझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यसले नेपाली छापामाध्यमलाई निकै बलियो र सशक्त बनाउँछ । नागरिकको सूचित हुने अधिकारको रक्षा, मानवअधिकारको रक्षा आदिमा नेपाली छापामाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । ती भूमिकाहरुको उचित मूल्याङ्कन गर्नेसमेत बेला भएको छ ।
कोभिड महामारीले थिलथिलो भएको नेपाली छापामाध्यमलाई बलियो बनाउन सकिए समग्र नागरिक अधिकारको रक्षा त हुन्छ नै, देशमा लोकतन्त्रको अवस्था पनि मजबुत हुन पुग्छ । छापामाध्यमहरु, यसमा कार्यरत पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी, व्यवस्थापन पक्ष आदिका पनि कमजोरी रहेका छन् । ती कमजोरीलाई अलि पर राखेर नेपाली छापामाध्यमले समाजमा पु¥याएका योगदान सम्झिने हो भने छापामाध्यमको स्थायित्वको लागि महत्वपूर्ण योजना बनाई काम गर्नुपर्ने कुरा ढिलो भइसकेको छ । सञ्जालले सुझाएका सुझावहरुको कार्यान्वयन हुन सकेमा त्यसले नेपाली छापा पत्रकारितालाई निकै उचाइमा पु¥याउन सक्नेछ ।