विश्वविद्यालय र आयोगको झगडाले विद्यार्थी तनावमा

सर्वाेच्चको आदेश अटेर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग



मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सर्वाेच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै काठमाडा} विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ । अदालतको आदेश अटेर गर्दै आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न अन्तिम समय तोकेको छ ।

‘मेरिटका आधारमा गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउने गरी आफ्नो नाम निस्किएको विद्यार्थी प्रशंसा खड्काले बताउनुभयो । उहाँले सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनाका आधारमा पुनः मेरिटकै आधारमा आफूलगायत ६ जनाको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने गरी नाम निस्किएको र भर्नासमेत गरेको बताउनुभयो । खड्काले भन्नुभयो– ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले सर्वाेच्चको आदेशविपरीत हाम्रो अधिकार खोस्दै मानसिक दबाब सिर्जना ग-यो ।’

प्रशंसा खड्का र आर्या कोंजु धुलिखेलबाट, गौरवराज घिमिरे बनेपाबाट, प्रवेश अधिकारी काभ्रेबाट, प्रियशा कँडेल पनौतीबाट र कर्मचारीको तर्फबाट आयुष कोंजुले भर्ना गर्ने अवसर पाएका थिए । १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपियाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम काठमाडौ विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिसकेका ६ जना विद्यार्थीलाई आयोगको भ्याकेट निवेदनले मानसिक दबाब थपेको हो । अदालतमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको र भ्याकेट निवेदन के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले अटेर गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत परीक्षाको आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापनाका बेला निर्धारण गरेको कोटासमेत खारेज गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध काठमाडौं विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
मेरिटका आधारमा नाम निकालेकामध्ये एमबीबीएसका ६ जना आरक्षण कोटामा परेपछि अन्य ६ जनाका बारेमा आयोग मौन छ । तीमध्ये दुई जना भारतीय नागरिक भर्ना हुन आउने सम्भावना न्यून छ । बाँकी ४ जनाका हकमा आयोगले निर्णय नगर्दा विद्यार्थी मानसिक दबाबमा परेका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माले सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कानुनअनुसार नै कार्यान्वयन गरेकाले आयोगले निकालेको मेरिट सूचीका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने नगर्ने विषयमा आयोग आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले आरक्षण कोटामा मेरिटकै आधारमा नाम निकालेका विद्यार्थीको भर्ना गरिसकेका छौं’, रजिस्ट्रार प्राडा सुबोध शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘बाँकी विद्यार्थीको हकमा आयोगको निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’

आयोगले मेरिटका आधारमा ७१ जनालाई धुलिखेलमा सशुल्क एमबीबीएस अध्यापन गराउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सिफारिस गरेका सिसोन गिरी, गौरवकुमार यादव, आदर्श बस्नेत र कञ्चन खनालले एमबीबीएस अध्ययन गर्न अन्यत्र कलेजमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले त्यो विषयमा निर्णय गरेको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीडीएसमा जिल्लाको तर्फबाट बनेपाकी प्रेरणा केसी, बीएनएसमा कर्मचारीको तर्फबाट नवीना जंगम र रमिता खताखोलाई भर्ना गरेको छ । उक्त कोटामा समस्या नहुने विश्वविद्यालयले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्