यातायात व्यवसायीको मनोमानी, लाचार सरकार



काठमाडौंमा केन्द्रित यातायात व्यवस्था विभागमा २०७३ फागुन ११ गते महानिर्देशकको रुपमा सरकारले रुपनारायण भट्टराईलाई नियुक्ति ग¥यो । जब उनी विभागको महानिर्देशक भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नतिर लागे उनले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरे । यातायात व्यवसायीहरुले पचासौं वर्षदेखि लगाएको सिन्डिकेट हटाउने आँट उनले गरे । त्यसलगत्तै उनले टिप्पणी उठाउन शुरु गरे । सार्वजनिक सवारीसाधनहरु पञ्जीकरणविना बाटोमा गुडिरहेका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले पञ्जीकरण गर्न अटेर गरिरहेका थिए ।

भाडाका गाडी पञ्जीकरण नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा बर्सेनि आउने राजस्व आएको थिएन । यता, यातायात व्यवसायीको दादागिरीको सामु लाचार बनेको सरकारले सिन्डिकेट हटाउन सकेको थिएन । भट्टराईले भाडाको गाडी पञ्जीकरण नगरी चल्न दिन हुन्न, सरकारलाई घाटा हुन्छ भनेर पञ्जीकरण नगरेको गाडीको रोड परमिट र सवारी दर्ता खारेज गरिदिने भन्दै टिप्पणी उठाएर विभागबाट निर्णय गरेर २०७४ मसिंरमा यातायात मन्त्रालय पठाए । किनकि यो टिप्पणीलाई मन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्न आवश्यक थियो ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार चलिरहेको थियो । कांगे्रसले देश चलाउने जिम्मा पाएको थियो । यातायातमन्त्री पनि कांगे्रसकै थिए । विभागबाट गएको प्रस्ताव यातायात व्यवसायीको पहलमा दराजमा थन्क्याइदिए । यातायात व्यवसायीले यातायातमन्त्रीलाई भेटेर सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन दिएनन् ।

रुपनारायण भट्टराईले २०७४ मसिंरमै सिन्डिकेट हटाउन जोडदार पहल गरेका हुन् । त्यतिखेर सिन्डिकेट हटाएको भए कागे्रसले धेरै जनताको मन जित्थ्यो । तर यातायात व्यवसायीको पहलमा देउवाको मन्त्रीले सिन्डिकेट हटाउन चाहेनन् । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व पनि देउवाको मन्त्रीको कारण आएन ।

कांगे्रस सरकारले सिन्डिकेट हटाउन र कम्पनी, घरेलु लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णयलाई दराजमा थन्क्याउँदा यातायात समिति खारेज भएन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष कांग्रेस हुँदा पनि मन्त्रीले सो टिप्पणी कार्यान्वयमा लगेनन् । किनभने यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो घाटा लाग्थ्यो । राज्यलाई राजस्व तिर्नुपथ्र्यो भने अर्कोतिर सिन्डिकेट अन्त्य हुन्थ्यो । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी र एमाले मिलेका थिए । जनताले यी दुई पार्टीलाई भोट दिए । २०७४ फागुन ३ गते केपीको सरकार आयो ।

२०७४ चैत ३ गते केपी ओलीको सरकारको यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । महासेठ यातायात मन्त्रालय भित्रिनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले मन्त्रालयमा गएको सो प्रस्ताव देउवाको सरकारले दराजमा थन्क्याएको फाइल २०७४ चैत १८ गते महासेठले सदर गरे । महासेठले इतिहासका नेताहरुले गर्न नसकेको निर्णय गरेर देखाए । यो नेपाली जनता र राष्ट्रले पाएको जित थियो । यातायात व्यवसायीको वर्षौंदेखिको दमनबाट निस्किन जनतालाई यो निर्णयले सहयोग पु¥याउने आश गरिएको थियो । यातायात समिति खारेज गर्न र पञ्जीकरण गर्न पहिलो हात भट्टराईको थियो भने दोस्रो थिए महासेठ ।

यातायात व्यवसायीको भाँडाको गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको थिएन । सार्वजनिक यातायातले दैनिक करोडौंको आम्दानी गर्छ । यसबाट आउने राजस्वबाट पनि राज्य वञ्चित थियो । यातायात क्षेत्रका नेताहरुले गाडी हाल्ने धनीसँग १५ लाखसम्म रकम लिँदै बाटो बेच्ने काम गर्थे । तर सरकारले बाटोमा गाडी हाल्न सक्ने अवस्था थिएन । यातायात व्यवसायीसँग भएका गुन्डा र पैसाको आडमा सरकार कहिल्यै यातायात व्यवसायीको विरुद्ध खडा हुन सकेन ।

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । यसको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले २०७५ वैशाख २१ गते भाडाको गाडी देशैभर चलाएनन् ।

सरकारसँग विभिन्न माग राखी राज्य गलाउने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउने यातायात व्यवसायीको हर्कतबाट जनता दिक्क भइसकेका थिए । यातायात व्यवसायीले बन्द–हडताल गरेर गाडी नचलाए पनि जनताले हार खाएनन् । बन्द–हडतालमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीलाई समातेर जेल हाल्नुपर्छ भनेर जनताले चौतर्फी आवाज उठाए । बन्द–हडतालमा उत्रेको यातायात व्यवायीका नेताहरु जिल्लाबाटै समातिए । उपत्यकाका ठूलालाबडा यातायात व्यवसायीहरु पनि समातिएका थिए ।

पक्राउ परेको यातायात व्यवसायीका नेताहरु सरकारले गरेको निर्णय हामी मान्छौ भन्दै कागज गर्दै चौकीबाट छुटे । यातायात व्यवसायीहरुले जनता हाम्रो विरोधमा उत्रिसके, सरकारले हामीलाई समात्यो अब जे गरे सरकार गलाउन सकिन्न भनेर उनीहरुले आत्मसर्मपण गरे ।

२०७५ वैशाख २३ गते यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरको संयुक्त बैठकले यातायात समितिको बैंक–फाइनान्स खाता रोक्का गर्ने र समितिको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । समितिमा बस्ने सम्पूर्ण कार्यसमितिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार र शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको थियो ।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाएर दैनिक १८ करोड रुपियाँ यात्रुसँग असुल्थे । लाखौंमा रोड बेचेर खाएको पैसा कसरी लुकाउने भन्नेपट्टि यातायात व्यवसायीहरु लागे । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई राम्रो काम गरेको भनी जनताले धन्यवाद दिए ।

२०७५ वैशाख ३१ मा मन्त्रीले भट्टराईलाई यातायात मन्त्रालयमा तानेर कामविहीन बनाइयो । यदि भटट्राईलाई यातायात व्यवस्था विभागबाट सरुवा नगरेको भए आज यातायात क्षेत्रको रुप नै परिवर्तन हुन्थ्यो । उनले यातायात समितिको चल–अचल सम्पत्ति पनि खोजतलास गरेर राष्ट्रियकरण गर्थे भने सिन्डिकेट पनि हटिसकेको हुन्थ्यो । त्यत्रो आँट भएको मान्छेले काम गर्छु भन्दा पनि पाएनन् ।
टिकट काट्ने काउन्टरहरुले जनता ठग्ने प्रथाको अन्त्य गराउँछु र सीधै गाडी साहूमार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउँछु भनेका थिए । यदि गाडी साहूले नै टिकट काट्ने हो भने जनताले २० प्रतिशत बढी भाडा तिरिरहनुपर्दैन । जनतामाझ लोकप्रिय हुने भए भन्ने डरले यातायातमन्त्रीले उनलाई सरुवा गरिदिए । रुपनारायण भटट्राई सरुवा हुनेबित्तिकै उनले गरेका सबै निर्णय ओझेलमा परे ।

राष्ट्र बैंकले २४५ वटा समितिको खाता रोक्का ग¥यो । सहकारीमा भएको ६२ वटा समितिको खाता रोक्का भएन । ६२ वटा समितिको घरजग्गा पनि रोक्का भएन । केपी ओलीको सरकारलाई पैसा खान दिएर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको २४५ वटा समितिको खाता पनि फुक्का भयो । ३०७ वटा समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुक्का भयो । समिति र महांघमा बस्ने नेताहरुको पनि व्यक्तिगत समपत्ति छानबिन भएन । जनता ठगेर कमाएको खर्बाैंको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गरेन । सरकार हेरेको हे¥यै । पहुँच र पैसाको आडमा जे पनि हुँदो रहेछ ।

– अनुशा थापा, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्