तरलरता व्यवस्थापना गर्न आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेकोप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुने परिसंघले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) अनुपात हटाई कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्यासमेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गर्दछ ।

तरलताको चाप रहने आंकलन गरिएका आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संयमता अपनाउन परिसंघले आग्रह गर्दै अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो–छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघ आग्रह गर्दछ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ब्राजिल, क्यानडा जस्ता मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात हुन कम्तिमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ । सो सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।