थप मुठभेडको अवस्था ननिम्त्याइयोस्



  • बद्री तिवारी

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईपटकसम्म घाँटी निमोठिएर असमयमै जीवन गुमाएको संसद्ले अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवन त प्राप्त गर्‍यो तर दलका असंसदीय गतिविधिका कारण सार्थकता पाउन भने सकेको छैन । एउटै नियम कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्ने हाम्रो संघीय संसद् दलगत/गुटगत स्वार्थका कारण विभेद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पनि सिकार बन्न पुगेको छ । राष्ट्रहित र जनताका एजेन्डामाथि छलफल चलाउँदै निर्णयमा पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद् दिनदिनै अनपेक्षित गतिविधिको सिकार बनेको छ । अझ अहिले त कुनै पनि बेला भौतिक मुठभेडकै अवस्था निम्तिन सक्ने अनुमान लगाउँदै सुरक्षा प्रबन्ध अवलम्बन त गरिएको छ तर थप मुठभेडको सम्भावना पनि टरिसकेको छैन । अघिल्ला संसदीय अभ्यासको तुलनामा वर्तमान संसद्ले कत्ति पनि भिन्न बनेर प्रस्तुत हुन नसक्नु विडम्बना सिवाय के भन्न सकिएला । हुन पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने विगतको अभ्यासलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिनुभयो । उहाँको शासन शैली पनि पूर्वप्रम ओलीको भन्दा फरक देखिएन । संसद् अन्त्य गरेको लगत्तै गत भाद्र १ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्नका लागि सहज त बनाइयो तर यस किसिमको गलत अभ्यासले नेपाली कांग्रेस तथा अन्य कुनै पनि दलका असन्तुष्ट सांसदहरुले आ–आफ्नै गुट बनाएर नयाँ–नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला भएको छ । त्यसैले यो अस्त्र उहाँकै लागि पनि प्रत्युत्पादक नबन्ला भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेशले कुनै पनि दलका असन्तुष्ट समूहले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएको खण्डमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउनेछन् । सोही प्रावधानअनुरुप नेकपा एमालेबाट नेपाल समूहले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको छ भने जसपाको ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको छ । सरकारले ल्याएको त्यस अध्यादेशबाट तत्कालका लागि आ–आफ्ना दलबाट अपहेलितरुपमा निष्कासित नेपाल समूह र ठाकुर समूहलाई ठूलै राहत मिलेको छ तर यसको दूरगामी असरको अनुमान गर्न सहज छैन । भविष्यमा यो अभ्यास यति खतरनाक हुनसक्छ कि कुनै समूहलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै दलहरु टुक्रा–टुक्रा हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । त्यसको सीधा असर राष्ट्रलाई पर्नेछ । जब राजनीतिक दलहरु विभाजित हुन पुग्छन्, त्यति बेला विदेशी तत्वहरुको चलखेल बढ्न थाल्नेछ । ती बाह्य शक्तिहरुले यहाँका विभाजित दलहरुलाई आ–आफ्नै स्वार्थका लागि उकासेर कहिल्यै स्थिरता कायम गर्न दिने छैनन् । विगतका अनुभवबाट नेपालीहरु यस्तै अनुमान गर्न सक्ने भएका छन् ।

केही दिनदेखि संघीय संसद् सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, नेकपा एमालेका सांसदहरुको लगातारको विरोधका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेको तथा आफ्नै दलको सरकार गिराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको लगायतका आरोपमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाहीस्वरुप पदमुक्त गरेको पत्रअनुसार सभामुखले सूचना जारी गर्नुपर्ने तथा उनीहरुलाई संसद्मा भाग लिन दिन नहुने माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी गर्दै आएका एमाले सांसदहरुले सहजै विरोध गर्न छोड्लान् जस्तो देखिँदैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विरोध गरिरहेका एमालेका सांसदहरुलाई संसद् बैठक सञ्चालन गर्न र संसदीय मर्यादा कायम राख्नका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बैठक स्थगन गर्दै आउनुभएको छ, तर एमालेले उल्टै सभामुखमाथि नै विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको, सरकारी गठबन्धनको मात्र सभामुख बनेको लगायत संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै आएको दोषारोपण गरेको छ । उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक व्यवहार देखाएर संसदीय मर्यादाको बर्खिलाप गरेको आरोप लगाएकोले यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ । सोही विषयमा छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठककै आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ । यसरी बैठक अवरुद्ध हुँदै जाने तथा मर्यादापालक र सांसदहरुबीच बल नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै थप भौतिक मुठभेडको अवस्था निम्तियो भने त्यो अनौठो हुनेछैन, बरु मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने यस किसिमका अनपेक्षित घटनाहरु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछन् । तर त्यसो नगर्न तथा त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सबै पक्षले निरन्तर पहल गर्नु आवश्यक छ । जसबाट ठोस उपलब्धि नै हासिल हुन नसके पनि अप्रिय घटनाहरु टर्न सक्छन् ।

यस्तै गतिविधिलाई लिएर समाधानका लागि परामर्श गर्ने नाममा बाह्य तत्वहरुको अस्वाभाविक चलखेल शुरु हुन्छ, अनि त्यसको विरोधमा नाराबाजी हुन्छ, समाधान हुनुको सट्टा प्रदर्शनमा उत्रिनेहरुविरुद्ध बल प्रयोग हुन्छ । हाल दिनदिनै जस्तो राजधानीका माइतीघर मण्डला, बानेश्वरलगायतका स्थानमा आयोजित विरोध कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । केही दलहरुले त हाल देखा परेको एमसीसी प्रकरणको विरोध दिनहुँ गरिरहेका छन् । पर्चा पोस्टरिङ गरी विरोधलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेकाले स्थितिलाई साम्य पार्ने काम यतिखेर चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

छिमेकी तथा अन्य विदेशी मित्र राष्ट्रहरुबाट आउने उपसचिव तथा सहसचिव स्तरका दूत तथा प्रतिनिधिको नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म सहज पहुँच हुने र विभागीय मन्त्रालयहरुलाई पनि बेवास्ता गर्दै नेपालको हितभन्दा बढी आ–आफ्नै स्वार्थसँग जोडेर आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् । मूल कुरा भनेकोे राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको अडान नै यति कमजोर बनिसकेको छ कि उनीहरुलाई विदेशीहरुले सहजै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । र, एउटा अचम्म लाग्दो कुरा त के भने उनीहरु जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि एकले अर्कामाथि विदेशीद्वारा परिचालित भएको आरोप–प्रत्यारोप गर्न पछि पर्दैनन् । दलहरु आपसमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउन पछि पर्दैनन् । र, आफूहरुलाई एकै शक्तिले पक्ष र विपक्षमा उभ्याइदिएको उनीहरु पत्तै पाउँदैनन् ।

हो, अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । राष्ट्रिय हित भनेपछि त यस देशका हरेक दल, नागरिक समूह, सबैका लागि उस्तै महत्वको हुनुपर्ने हो नि, तर त्यही विषयमा यहाँ दलहरु विभाजित बनेका छन् । एउटै विषय एउटा दलका लागि राम्रो, अर्को दलका लागि नराम्रो र केहीका लागि ठिक्कै हुने भन्ने सोच र दृष्टिकोणको विकास हुनु नै हामीमाथि विदेशीको प्रभुत्व जमिसकेको छ भन्ने बुभ्mनु अन्यथा हुनेछैन । हाल अमेरिकी सहयोगको नाममा आउने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा त्यस्तै फरक धारणा देखिनु दुर्भाग्यको विषय हो । नेपाली कांग्रेस एमसीसी हुबहु परित गराउन तयार देखिन्छ भने नेकपा एमालेले सच्याएर मात्र पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ । माओवादीलगायत केही राजनीतिक दलहरु भने कुनै पनि हालतमा एमसीसी परित गरिनुहुन्न, यो राष्ट्रघाती छ, यस सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ भनिरहेका छन् । यसरी राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका सवालहरु पनि दलहरुपिच्छे नै फरक–फरक हुन्छन् र ? वास्तवमा यतिखेर सर्वसामान्य नागरिकहरु पनि यस सवाललाई लिएर दलहरुबीचको धारणा भिन्दाभिन्दै आउँदा आश्चर्यमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दलहरुले सबैको एकै धारणा विकास गर्न सकेमा बेस हुने देखिन्छ ।

नेपालमा एमसीसीका बारेमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि त्यसका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार चारदिने नेपाल भ्रमणमा आइन् र सकेसम्म यसलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरेर गत आइतबार स्वदेश फर्किसकेकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, नवगठित दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु, पूर्वप्रम एवम् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रम एवम् जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसाललगायतलाई भेटी एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेर फर्केकी छन् । अमेरिकाले एमसीसी नेपालले आफैं रोजेको कार्यक्रम भएको जनाएर यस परियोजनालाई राष्ट्रियतासँग जोडी गरिएका टिप्पणीहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारेको छ । त्यससँगै यस परियोजनालाई एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा लागू गर्न लागिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको सन्दर्भमा एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरिएकोले त्यस्तो भ्रममा नपर्न पनि अमेरिकाले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेकोले यसलाई नेपालले पुनः राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालीलाई विश्वस्त हुने आधार र तर्कसहित यसको उपादेयता, फाइदा र बेफाइदा तथा यो सहयोग लिनै पर्ने बाध्यतालगायत विषयमा आमनागरिकलाई सुसूचित पाने दायित्व निर्वाह गर्नै पर्दछ ।

सहयोगको मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपालले त्यो सहयोग लिनै पर्ने बाध्यता किन प¥यो ? अमेरिकाबाटै यसअघि लिइएका सहयोगलाई संसद्बाट पारित गराउनु नपर्ने, अहिले किन पर्‍यो ? अमेरिकाले जस्तै अन्य देशले नेपाललाई ठूलै सहयोग दिन आँटे र त्यसलाई पनि संसद्बाटै पारित गराएपछि मात्र प्रदान गरिने कुरा भविष्यमा आए भने के गर्ने ? के अमेरिकीसँगको सम्झौता पछिका लागि नजिर नबन्ला भन्ने कसले प्रत्याभूति दिने ? वा नेपालमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका दलहरुको दृष्टिमा यो नेपालका लागि कत्ति र किन हानिकारक छ भनेर विश्लेषण र जनस्तरसम्म सञ्चार गर्नुपर्ने होइन र ? आज कारबाही गरिएका सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिएर संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला भोलि एमसीसीको विरोधस्वरुप त्यस्तै अवरुद्ध नहोला भन्ने कुनै निश्चित छैन । यी प्रश्नहरु सामान्य लाग्लान् तर जनताले सोध्ने भनेकै यही हो ।

त्यसैले यस परिस्थितिमा मुलुकका दलहरु वर्तमानमा आपसी रिसइबी साँध्ने, पेलेरै अगाडि बढ्ने वा एउटाले अर्कोलाई उसको राजनीतिक भविष्य नै चौपट बनाउने खालका खेलहरु तत्काल बन्द हुनै पर्दछ र फेरि पनि सहमति, सहकार्य र सौहार्दताको कुनै विकल्प देखिँदैन । यो वा त्यो नाममा हुने विकृति, विसंगति तत्काल बन्द गर्नै पर्दछ । ताकि संघीय संसद्मा थप मुठभेडको अवस्था ननिम्तियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्