एमसीसी ‘पिलो’बीच कांग्रेस अधिवेशनका अन्तर्य



  • पेशल आचार्य

देश यतिखेर कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमय बनेको छ । वडा अधिवेशनहरू लगभग सकिए । एकातिर पन्ध्र सयदेखि दुई हजार नेपालीहरू दैनिक कोरोना संक्रमित भैरहेका छन् भने अर्कातिर औसत १६ जना नेपाली मरिरहेका छन् ।

परमादेशबाट आएको भनिने कम्फर्ट सरकार देशमाथि भैरहेका विदेशी हस्तक्षेप बारेमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर नेपालीहरूले बोल्दा ‘बुझ्नेले बोल्ने: नबुझ्नेले नबोल्ने’ भनी स्वयम् प्रधानमन्त्री जनतालाई हप्काइरहेका छन् भने गृह मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति निकालेर तुइन प्रकरण, नेपाली भूमिमा हेलिकप्टरको उडान प्रकरण र एमसीसी सन्दर्भमा जनतालाई कुनै तरिकाले छिमेकी वा मित्र राष्ट्रका बारेमा विरोधका कुरा नगर्न सरकारबाटै अराइएको छ । यो देख्दा ताजुप लाग्छ देशमा गणतन्त्र भएर पनि नभएस्तो देखियो ।

आम भुइँ मान्छेका लागि जुनसुकै नाममा व्यवस्थाहरू आए पनि, जो–जो जे–जे भए पनि उनीहरूको दुःख आफूसँगै हुन्छ । भुइँ मान्छेहरू प्रायः सबै पार्टीमा विनाकारण यताबाट उता र उताबाट यता भकुण्डिरहेका हुन्छन् । जनताले दुःख पाएर, कर तिरेर, ऐन कानुन अक्षरशः पालना गरेर मानिदिएपछि नेताहरूले शानले आफ्नो जिन्दगी बाँच्न पाएका छन् । हालै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता तथा भूपू प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल राज्य कोषको सहयोगबाट भारतमा उपचार गराएर स्वदेश फर्केका छन् ।

उनलाई सरकारी ढुकुटीबाट ३१ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गठबन्धन सरकारले गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिएका बेला खनालको कुल उपचार खर्चको रकम बढेर ८१ लाख आएको जानकारी सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको रू. ३१ लाख त उपचार सहयोग दिनुहुँदैन भन्दै विवाद सिर्जना भई अदालतमा मुद्दा दायर भएका बेला अझ तोकिएको रकमभन्दा ५० लाख बढी पैसा बिल रकममा देखिएपछि सामान्य जनताको सातो उड्यो ।

यसबारेमा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा अझै बाहिर आइसकेको छैन । तर इज्जतआमद भएका नेता हुन्थे र देशलाई भार पार्नुहुँदैन भन्ने सोच राख्थे भने झलनाथ खनाल यति तल झरेर आफ्नो उपचार खर्चमा सरकारसँग गिड्गिडाउँदैनथे । यो धेरै लाजमर्दो कुरा हो । खरो शैलीमा भन्दा गरिब र निमुखा जनताका सामान्य रोगको उपचार त गर्न नसक्ने सरकारले ठालु पार्टीका बूढा नेताको उपचार खर्च बेहोरेर कुनै ठूलो/असल काम पटक्कै गरेको छैन ।

रोग लाग्दा उपचार गर्न पाउनु नागरिक हक हो । उसले स्वदेशमा र यहाँ सम्भव नभए आफ्नो गच्छेअनुसार विदेशमा गएर उपचार गर्न पाउँछ । झलनाथले पनि आफ्ना परिवारको सल्लाहमा विदेशमा उपचार गराएर आउने निधो गरे । त्यो उनको व्यक्तिगत कुरा हो तर सधैँ यसै गरी राज्यका थाप्लामा उपचारको व्ययभार हालिरहने हो भने देश कङ्गाल भइछाड्छ ।

कांग्रेस अहिले परिस्थितिजन्य कारणहरूबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको हो । उसले यो पाँच वर्षभित्र यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछु भनेर सपनामा समेत चिताएको थिएन । तर भाग्यमा भएपछि लडी–लडी आउँछ भनेझैँ ज्योतिषीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘तिमी ६/६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछौ, तिम्रो भाग्यमा सोही लेखिएको छ’ भनेर केही वर्षअघि भनेको कुरामा उनलाई पूराका पूरा विश्वास रहिआयो ।

पाँच वर्ष र संविधानले दिएको अतिरिक्त थप ६ महिनामा पनि नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनको प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गरायो । सो जानकारी उसले गत भदौ २३ गते गराएको हो । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार आयोगमा पुगेर कोरोना महामारीका बीच भदौ १८ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरू भएको र बाँकी तहका अधिवेशन पनि क्रमैसँग गर्दै जाने जानकारी दियो । अहिलेसम्म कांग्रेसले ५६ जिल्लामा अधिवेशन शुरू भएको औपचारिक जानकारी दियो । दलहरूले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र पनि अधिवेशन नगरेमा त्यसको वैधानिकतााथि प्रश्न उठ्ने भएकाले कांग्रेस त्यसअघि नै आयोगको सम्पर्कमा पुगेको हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) (ख) मा राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने, यदि त्यो अवधिमा हुन नसकेमा थप ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । २०७२ फागुनमा कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गरेको थियो । पाँच वर्षे कार्यकाल फागुनमै सकिए पनि त्यसयता थप ६ महिना पाएको थियो । बुधबारदेखि उक्त ६ महिनाको अवधिसमेत व्यतीत भएपछि कांग्रेस आयोग पुगेको हो ।

आयोगलाई उसले गतवर्ष र यो वर्ष भएको लकडाउनलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार शून्य अवधि मानिदिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । भदौ १८ गतेका लागि वडा अधिवेशन तोकेको थियो । भदौ २६ गते (शनिबार) सम्म सबै जिल्लाको वडा अधिवेशन गर्ने भनिए पनि अझै देशैभरिमा कुल २१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झन सकेको छैन । काठमाडौँसहित प्रदेश २ का जिल्लामा क्रियाशील विवादका कारण अधिवेशन अनिश्चित बन्यो ।

कांग्रेसले प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज १ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय तथा एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज ५ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते र प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १०, ११ र १२ गते कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । महाधिवेशन भने आउँदो मंसिर ९ देखि १३ गते गर्ने तयारी उसको रहेको छ । यसै बीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बुधबारसम्म महाधिवेशन नभएर कांग्रेसको वैधानिकता सकिने दाबी गरे पनि पछिल्ला दिनमा पौडेल पक्ष मौन बसेको छ ।

सभापतिमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र सशाङ्क कोइराला उठ्ने चर्चा व्यापकरूपमा उठेको छ । खुशीको कुरा अहिले वडा अधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म यसपटकमा कांग्रेसमा धेरै युवाहरूले वडा समिति सभापति र क्षेत्रीय सभापतिमा विजय हासिल गरिसकेका छन् । यो नेपाली कांग्रेसका लागि त राम्रो शुरूआत हो भने समग्र पार्टी राजनीति र गणतन्त्रका लागि समेत गतिलो सङ्केत हो । यसले अब देशैभरि कांग्रेसमा युवा पुस्ताको पकड हुन सक्यो भने विपक्षी पार्टीहरूलाई टक्कर दिन सक्ने पार्टी कांग्रेस हुनसक्छ । जुन समयको मागअनुसार जरुरी हो ।

मुलुकमा यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई धार मात्र देखिने सम्भावना बढेर गएको छ । झिना÷मसिना दलहरूले राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि कुल खसेको मतको पाँच प्रतिशत नल्याएमा थ्रेस होल्डमा पर्ने निश्चित देखिएका कारण भोटरहरू आफूले पुस्तौनीरूपमा विश्वास गरिआएको पार्टीलाई नै भोट हाल्ने मानसिकता बनाएर बस्ने रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । यो स्थिति पुराना ठालु पार्टी क्रमशः बिग्रिँदै जाने परिस्थितिमा चाहिँ घातक हो । नयाँ–नयाँ पार्टीहरूको उदय हुनु र देशमा नयाँ गति प्रदान गर्नु समयको माग भए पनि अहिले पुराना पार्टीको राजनीतिक रबैयालाई हेर्दा कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर आउँछ । यो नयाँ पुस्ता र नयाँ भोटरका लागि भने दिक्क लाग्ने कुरा हुन जान्छ ।

गठबन्धनको नेतृत्व गरेका बेला कांग्रेसका टाउकोमा संसद्बाट एमसीसी पास गराउने भाउँतो आइलागेको छ । यो भाउँतोमा कांग्रेसीजन एक ढिक्का बनेका तर एमालेले मुख फोरिनसकेका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । विगतमा गरेजस्तो सम्झौता एमसीसी नभएको र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को पूर्ण बहुमतले नै पारित गर्नुपर्ने भएकाले जनतामा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ । यो त्रासले गर्दा कांग्रेसकै भोटर, सामान्य समर्थक र कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत एक किसिमको शंसय पैदा भएको छ । कथं आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसी पास भैहाल्यो र त्यसले राजनीतिक रूपमा अपजश लिनुपर्ने स्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेसको थाप्लामा एससीसीको कालो धब्बा कहिल्यै नमेटिने हुन जान्छ । एमालेको नीति त दहीचिउरे हो, ऊ सत्तामा बस्दा एक प्रकारको लोली र बोली निकाल्छ भने प्रतिपक्षमा हुँदा उसको लोली र बोलीको शैली नै फरक हुन जान्छ । अब कांग्रेसले बाँकी दलहरूलाई फकाएर लैजान सक्ने हो भने संसद्मा टेबुल गर्नसम्म सक्नेछ तर पास गर्नकै लागि एमालेकोे संख्यासमेत अंकगणितीय रूपमा पुग्नुपर्छ । नत्र यो एमसीसी संसद्बाट पास नभएर फेल हुन्छ ।

भर्खर मात्र महाधिवेशनमा जुटेको कांग्रेसलाई केही गरी एमसीसी पास भएन भने सोको सम्पूर्ण अपयश आफ्नो टाउकोमा लिनुपर्ने भएकाले परिणाममा भोलि हुने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले यही कारणले गर्दा मार खानुपर्ने हुन्छ । यसबारे बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुल ५५ अर्बको अनुदानले बाटो, बिजुली र ट्रान्समिसन लाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । यसअघि पनि नेपालले यस्ता धेरै सहयोग नलिएको कहाँ हो र ? तर अहिले मात्र अमेरिकाले चेपुवामा पारी यो किसिमको सहयोग लिन बाध्य पारेको हो भन्ने कुरा जनमानसमा पुर्‍याइसकिएको छ ।

आजभन्दा अघिका जुनसुकै सन्धि, समझदारी र अनुदान देशले स्वीकार्दा यस्तो झन्झट केही देखिएको थिएन । मात्र प्रतिव्यक्ति ऋण हरेक नेपालीका थाप्लामा बढिरहन्थ्यो । बस् अहिले त मुलुक, राजनीति र तमाम कुराहरूलाई जगैदेखि हल्लाइदिने कुरा त्यो पनि अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएकाले नबुझ्नेहरूले धेरै बढाइचढाइ गरेका हुन् कि बुझ्नेहरूले पनि आफ्नो पार्टी अनुकूल बझाइदिएर छाडेको हो भन्ने भान परेको छ ।

हरेक नेपालीका भागमा भाग लगाउँदा रू. १८३८ रुपियाँ भाग लाग्ने रहेछ । त्यो भनेको राज्यले सरकारी तलबबाट नागरिकसँग मसक्क आँटेर सहयोग माग्ने हो भने जनताले कुनै पनि हालतमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा गर्नेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले एमसीसीका लागि जुन मरिहत्ते गरेको छ त्यो बरु शंकास्पद छ । तमाम युवाहरूले विरोध गरेको एमसीसीले ठालु पार्टीका बूढा नेताहरूलाई के त्यस्तो ठूलो सहयोग दिएको छ र निःसर्त स्वीकारेका हुन्, यो कुरा पनि अहिलेसम्म जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्