काठमाडौं, (नेस) ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । लो–बडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी भदौ ३ गते भएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका विद्यमान समस्याहरु जस्तै धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बीमाको नवीकरण निःशुल्क, क्रेडिट लाइन खारेजीलगायतका समस्या समाधानका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । नयाँ सरकारबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदाहरू समावेश गरी निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरिदिन महासंघले मन्त्री कार्की समक्ष आग्रह गरेको छ । हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले मन्त्री कार्की समक्ष राखेको छ ।