- पविता मुडभरी पुडासैनी
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०१९ मा देशभरका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरेको अध्ययनमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुको न्यून सिकाइसमेत हासिल गर्न नसकेको तथ्य हाल उजागर गरेको छ । केन्द्रले कक्षा १० को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र नेपाली विषयको सिकाइ स्तरको मापन गरेकोमा यी चार विषयमा औसत सिकाइ स्तर ५० प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिएको छ । देशभर कक्षा १० मा पढ्नेमध्ये आधा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर अति कमजोर रहेको पाइएको छ । अध्ययनको क्रममा विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी कमजोर रहेको र त्यसपछि क्रमशः अंग्रेजी, गणित र नेपाली विषयमा विद्यार्थी कमजोर रहेको बताएको छ । अंगे्रजीमा ५१, गणितमा ४६, नेपालीमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ स्तर ज्यादै कमजोर छ । यसको मुख्य कारण परम्परागत शिक्षण विधिलाई औंल्याइए पनि शिक्षक, प्रधानाध्यापक र शिक्षा मन्त्रालयसमेत यसमा उत्तिकै दोषी छन् । कोरोना संक्रमणका कारण दुई शैक्षिक सत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्थामा सीमित क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन शिक्षाले मात्र विद्यालय तहको सिकाइको स्तर थेग्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना थालेर प्रत्येक विद्यार्थीको अभिलेखसहित अनलाइन कक्षाको माध्यमबाटै विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र अघि बढाउन सर्कुलर ग¥यो । विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि शुरु हुनुपर्नेमा कोरोना संक्रमणका कारण असारको पहिलो साताबाट शुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्यो । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू गरी असारको दोस्रो साताबाट पठनपाठन थाल्न पनि सर्कुलर गर्यो । निजी विद्यालयले यसअगावै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुमा हालसम्म पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्ने सरकारको प्रयास प्रभावकारी नहुँदा कैयौँ सरकारी विद्यालयहरु अनलाइन कक्षामा जोडिन सकेका छैनन् ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समय सिकाइसँग जोडिन नपाएका बालबालिकामध्ये केहीले आत्महत्या गरेका घटना नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्न सरकारलाई घचघच्याउने यस्ता त्रासद घटना थुप्रै छन् । विद्यार्थी संख्या कम भएका ग्रामीण क्षेत्रका कैयौँ विद्यालयहरु खोलेर अब पठनपाठन अघि नबढाउने हो भने आत्महत्याका घटना मात्र नभई बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनको संख्या उल्लेख्य देखिने निश्चित छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरी विद्यालयहरु खोल्दै जान र स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन अघि बढाउन स्थानीय निकायको सक्रियता आवश्यक भइसकेको छ । विद्यालयहरुले माथिको निर्देशन कुरेर बस्ने र शिक्षा मन्त्रालयले पनि परीक्षाका समयमा मात्र केही चासो दिएजस्तो गर्ने तर पठनपाठनलाई व्यवस्थित नगर्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थीको सिकाइस्तर झन्–झन् गिर्ने निश्चित छ ।
विद्यालयहरुको परम्परागत साँघुरा र अव्यवस्थित भौतिक संरचनाका कारण प्रार्थना समय, खाजाको समय र खेलकुदको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्न र हात धुने पानी पर्याप्त पाउन कठिन छ भने यसको व्यवस्थापनमा पहिल्यै ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । हाम्रा अधिकांश विद्यालयमा साँघुरा कोठामा एउटै बेन्चमा चार–पाँचजनासम्म विद्यार्थी कोचाकोच गरी राख्ने परिपाटी कत्ति पनि बदलिएको छैन । विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सर्वप्रथम विद्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर विडम्बना कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहेकै समयमा बनाइएका र थप भएका विद्यालय भवनहरुमा समेत खुल्ला झ्याल–ढोका भएका ठूला कक्षा र विद्यार्थी बस्ने बेग्लाबेग्लै डेक्स–बेन्चको व्यवस्था भएको देखिँदैन ।
यतिखेर निजी विद्यालयका विद्यार्थी अनलाइन कक्षालगायत कुनै न कुनै रुपमा सिकाइसँग जोडिएको बेला सरकारी विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी विद्यालय नखोली पठनपाठनमा जुट्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गतवर्षदेखि कोरोना संक्रमणका कारण शहरबजारबाट गाउँ फर्कनेको संख्या बढेसँगै करिब २ लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा स्थानान्तरण भएको अनुमान गरिएको छ । अभिभावकहरु गाउँ फर्किएर बालबालिका पनि उतैका विद्यालयमा भर्ना गराउनेको संख्या उल्लेख्य छ । गाउँका सरकारी विद्यालयमा यसरी बढ्न सक्ने विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय नखुलुन्जेल अनलाइन कक्षामा समाहित गर्न इन्टरनेट सुविधा, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका शैक्षिक सामग्रीमा सर्वसुलभता र दक्ष शिक्षकको नियुक्तिमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । कोरोना संक्रमण कम भई निकट भविष्यमै देशैभरका विद्यालयहरु खुल्न सक्ने सम्भावित अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्रमा थपिने विद्यार्थीका लागि थप कक्षाकोठा, डेक्स, बेन्च र आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना र रणनीति खोइ ?
कोरोना कहरको कठिन परिस्थितिमा पनि निजी विद्यालयहरुले जसोतसो अनलाइन शिक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई सिकाइसँग जोड्ने कार्य सुचारु गरिरहे पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प छ । यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानीले शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयको पठनपाठनलाई कोरोना महामारीले झन् थला पारेको छ । दुई वर्ष पठनपाठन लथालिंग भइसकेको र कक्षा १० को पढाइ तथा परीक्षालाई कोरोना संक्रमणले धेरै असर पारिरहेकै अवस्थामा एसईई परीक्षाको नतिजा भने सुधारोन्मुख देखिनुका पछाडि सिकाइ स्तर बढेको नभई आन्तरिक मूल्यांकनमा शिक्षकहरुले आफूखुशी प्राप्तांक पठाएको भन्दै आलोचना भइरहेछ । यसको प्रतिफल अर्को वर्ष हुने ११ र १२ कक्षाको परीक्षाको नतिजाले प्रस्ट्याउने नै छ । विद्यार्थीको सिकाइको गिर्दो स्तर र आन्तरिक मूल्यांकनको वर्तमान मनलाग्दी व्यवस्थाबीचको यो अन्तरले शैक्षिक गुणस्तरमा गहिरो खाडल देखा पर्ने निश्चित छ ।
विगतदेखि नै एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयको उत्तीर्ण दर ९० प्रतिशतसम्म हुँदा सरकारी विद्यालयमा ३० प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकेको छैन । ८५ प्रतिशत विद्यालयहरुको पठनपाठन नै अनुपयुक्त देखिएबाट विगतमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका प्रयासहरु निकम्मा साबित भएका छन् । कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिए पनि त्यसको ८० प्रतिशतसम्म शिक्षकमा लगानी गरिँदा विद्यार्थीको सिकाइको स्तर उकास्ने लगानी खोइ ? दिवा खाजा र किताबमा मात्र लगानी गरेर आमविद्यार्थीको सिकाइको गुणस्तर वृद्धिमा सघाउ पुग्दैन । महामारीका समयमा थपिएको आर्थिक संकट र सबैको पहुँचमा इन्टरनेटको सुविधा नहुनाले अनलाइन शिक्षा आमविद्यार्थीका लागि निकै महँगो साबित भएको छ । इन्टरनेटका साथै परिवारका प्रत्येक बालबालिकासँग बेग्लाबेग्लै कम्प्युटर वा मोबाइल नभई अनलाइन कक्षा सबैको पहुँचसम्म पुग्न सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षामार्फत आमविद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्न सरकारको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग र सक्रियता खोइ ? शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षण केन्द्रित लगानीसँगै सिकाइ केन्द्रित लगानी र समग्र शैक्षिक वातावरण सुधारमा जोड दिनु जरुरी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालयमात्र पठनपाठनका दृष्टिकोणले उत्तम रहेको देखिएको छ । १५ प्रतिशत विद्यालय मध्यम श्रेणीका र अन्य न्यून श्रेणीका देखिएका छन् । हाल पनि मुलुकभरिका झन्डै ९५ प्रतिशत विद्यालयमा कक्षाकोठा, डेक्स, बेन्च, शौचालय, खानेपानीजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पर्याप्त छैन । भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन नै सिकाइ उपलब्धिका पहिला सर्त हुन् । विद्यालय तहको सिकाइको स्तर बढाउने काम हिजो पनि निजी विद्यालयले मात्र गर्यो, आज पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा निजी विद्यालयहरु नै अगाडि छन् । सरकारी विद्यालयहरु शैक्षिक गुणस्तर बढाउन किन कहिल्यै गम्भीर देखिँदैनन् ?
कोरोना कहरका कारण हाल शहरबजारका बहुसंख्यक विद्यार्थी अभिभावकसँगै गाउँ पुगेका बेला तिनलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा समाहित गर्ने सरकारको सक्रियता खोइ ? खोला, खहरे, खोँच र जंगल छिचोल्दै घन्टौँ हिँडेर सामुदायिक विद्यालय पुगेका बालबालिकाले दिनभरि पढ्छन् कि धूलो खेलेर फर्कन्छन्, प्रधानाध्यापकले समेत खासै चासो नदिएपछि कसरी बढ्छ सिकाइको स्तर ? गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मार्गदर्शन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अधिकांश प्रधानाध्यापकहरु नै राजनीतिक दलका झोले भएपछि सिकाइको स्तर बढोस् कसरी ?
कोरोना कहरका कारण अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालयमा हुने कक्षाकोठाको सिकाइ अनलाइन शिक्षामार्फत विद्यार्थीकै घर–घरमा पुगेको छ । अभिभावक, प्रधानाध्यापक र सरकारका पदाधिकारीले समेत अब आ–आफ्नै घरबाट अनलाइन शिक्षण र सिकाइ स्तर प्रत्यक्ष अवलोकन गरी परामर्श एवं प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्थामा पनि अनलाइन शिक्षालाई सरकारले सर्वसुलभ र सस्तो बनाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन ।
विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तर उकास्न हिजोका शैक्षिक योजना, कार्यक्रम, रणनीति र बजेट प्रभावकारी नहुन सक्छन् । गतसाल के–कति विद्यालयले शैक्षिक सत्र पूरा गरे, के–कति विद्यालयले पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए, वैकल्पिक वा भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलापहरु के–कसरी र कति अवधिसम्म अघि बढे ? त्यसको कुनै अध्ययन, निरीक्षण र लेखाजोखा नै नगरी विनायोजना शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न आह्वान ग¥यो । विद्यार्थीको रुचि, क्रियाशीलता र प्रविधिमा पहँुच बढाउने प्रभावकारी रणनीति नै नअपनाई नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा होमियो सरकार । पछिल्लो समय शिक्षक र विद्यार्थीमा मात्र सीमित बनेको वैकल्पिक शिक्षाले केही विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडे पनि समग्र सिकाइ स्तर बढ्न सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमण कम भएका र अनलाइन शिक्षा सम्भव नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । विपत्ति र महामारीका बेला वरदान साबित भएको वैकल्पिक शिक्षण प्रविधिअन्तर्गत रेडियो, टिभी, युटुब, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटलगायतका थुप्रै प्रविधि प्रयोगलाई समेत सहज र प्रभावकारी बनाएर अनलाइन शिक्षाको भरपूर उपयोगसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर देशभरका विद्यालयहरु क्रमशः खोल्न अब हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।