सबैलाई थाहा नै भएको कुरा, सबैभन्दा सजिलो जागिर सरकारी जागिर नै हो । काम गरुन्जेल तलब भत्ता दुवै खान पाइने, जागिरबाट रिटायर भइसकेपछि पनि घर बसी खुट्टा पसारेर खान पुग्ने जति पेन्सन आउने । नेपालमा अधिकांश मानिस सरकारी जागिर नै रुचाउँछन् । किनकि सरकारी जागिर खानेलाई जे गरे पनि सरकारले छुट दिएको छ । काम नै नगरी घर बसे पनि तलब महिनैपिच्छे बैंकमा जम्मा भइहाल्छ । अझ सरकारी जागिर हुनेले राज्यबाट कति सेवा–सुविधा पाएका छन् ।
कोभिड महामारी देशैभर फैलियो । सरकारले लकडाउन गर्यो । सरकारी कर्मचारीलाई छुट्टी मनाएजत्तिकै भयो । काम नै नगरी तलब भत्ता खान पाए । सरकारले काम नै नगर्ने कर्मचारीको लागि वर्षैपिच्छे तलब बढाउँछ । त्यति मात्र नभएर सरकारी कर्मचारीहरुको लागि छुट्टै सरकारी गाडीको व्यवस्था । सरकारी कर्मचारी बन्नेबित्तिकै सरकारी गाडी किन चाहियो ? गाडीको त्यति नै आवश्यकता छ भने आफ्नै खर्चमा किन्न सक्नुपर्छ ।
जनताले खाई नखाई तिरेको करबाट विनाकाम २० लाखदेखि ३ करोडसम्मको गाडी चढेका छन् । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारीको लुगा, गाडी, प्रट्रोलजस्ता व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै सिद्धिने भो । अनि देशमा केले विकास गर्नु ? १५ रुपियाँले पुग्ने बाटोमा ३ करोडको गाडी सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई किनेर दिएको छ । सार्वजनिक यातायात चढ्न तिनीहरुलाई लाज लाग्ने, उभिन पर्छ, खुट्टा दुख्छ भनेर हुँदो न खाँदोको सरकारी गाडी किन्न पाइन्छ ?
अहिले एउटा नेपाली जनताको टाउकोमा विदेशी ऋण ५८ हजार छ । खोइ प्रत्येक नेपालीले त त्यत्रो रकमको उपयोग पनि गरेका छैनन् । विदेशीसँग देश विकासको नाममा ऋण खोजेर ल्याउने, आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने अनि जनतालाई चाहिँ ऋणको भारी बोकाइदिने ?
करारमा जागिर खानेहरुकै आवश्यकता सरकारले पूरा गर्न नसक्ने भइसक्यो । काम भने केही नगर्ने, दिनभरि नेताहरुले दिनेभन्दा ठुल्ठूला भाषण दिएका छन् । आफ्नो तलब पकाउने काम मात्र गरेका छन् । जनताको स्थिति हेर्ने हो भने दुई छाक खान धौ–धौ छ । अझै सरकारी कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाटै छुट्टै चाडपर्व पेश्कीको व्यवस्था गर्दा नेपाली जनताको मन कति पोलेको होला ? दिनहुँजसो उपचार नभएर कति सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुले मासिक तलब पाउँछन् । अनि उनीहरुले रोग लागेमा उपचार गर्न पनि सरकारबाट छुट पाएका छन् । उनीहरुले तलब खाएका छन् । भ्रष्टाचार गरेका छन् । पैसा राख्ने ठाउँ नभएर कहाँ लगौंजस्तो भएकालाई यत्रो छुट । जसले जनता र राष्ट्रको लागि केही गर्न सकेन उसलाई नै सेवासुविधाको भागीदार बनाइयो । सरकारी कर्मचारीले काम नगर्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । काम गरे नि नगरे नि कसैले निगरानी राख्दैन । एउटा व्यक्तिले सरकारी जागिर खाएको अवधिभर कति सम्पत्ति जोड्छ । सरकारसँग लेखाजोखा छ ? सरकारी कर्मचारी भएपछि भ्रष्टाचार नगर्ने कुरै भएन । भ्रष्टाचार त हाम्रो देशमा बाउबाजेको जमानादेखि मौलाएको छुट्ने कुरै भएन ।
त्यसमाथि आफूले कमाएको त खर्च हुने कुरै भएन । गाडीदेखि चालक, पेट्रोल खर्च सबै जनताले व्यहोरिहाल्छन् । मर्मत खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाट आइहाल्छ । एउटा कर्मचारीलाई ३ करोडको गाडी, पेट्रोल, चालक दिँदाखेरि राज्य कति घाटामा चलिरहेको छ ?
सरकारी कर्मचारी सरकारभन्दा ठूला होइनन् । सरकारी कर्मचारीले खाएको नुन पनि जनताले तिरेको करबाट आएको हो । स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा जनता सरकारी कर्मचारीका मालिक हुन् । भन्छन् नि जसको नुन खाइन्छ उससँगको व्यवहार इमानदारिताको हुनुपर्दछ । तर सरकारी कर्मचारीले जनतासँग गर्ने व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ ।
सरकारी गाडीको प्रयोग अफिस आउनभन्दा पनि आफन्त घुमाउन ठिक्क हुन्छ । बिदाको दिन पनि बाटोमा सरकारी गाडी गुडिरहेका हुन्छन् । अनुगमन कसले गर्ने ? मर्ने भनेकै नेपाली जनता नै हुन् । सरकारी गाडीको दुरुपयोग नेपालमा यति मौलाएको छ कि सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले कुन दिन देश नै भड्खालोमा जान्छ ।
अफन्तलाई गाडी सिकाउन सरकारी गाडीको प्रयोग हुने देश नेपालबाहेक शायदै अरु कुनै होला । परिवारको एउटा सदस्यले सरकारी जागिर खाएको हुनुपर्छ । उसको पूरै आफन्तलाई जागिर खोज्न कतै जानुपर्दैन । तरकारी किन्न जाँदा पनि सरकारी गाडी, चामल किन्न जानुप¥यो भने पनि सरकारी गाडी । २० लिटर पेट्रोल हाल्यो भने ५० लिटरको बिल पेस गर्छन् । मर्मत खर्च २० हजार छ भने ४० हजारको बिल बनाउँछन् । जनताले तिरेको करको यत्रो दुरुपयोग भइरहेको छ । कसले गर्ने कारबाही ?
सरकारी कर्मचारीको सुरक्षाको लागि राखेको सुरक्षाकर्मी उनीहरुको घरमा घरायसी प्रयोजनमा काम गरिरहेका छन् । जनता पनि यस्ता विषयमा आफैं सजग हुन जरुरी छ । आफूले दुःख गरी तिरेको करको दुरुपयोग त भएको छैन भनी ख्याल गर्नुपर्छ । यदि दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसको विरोधमा सबैजनाले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारी र अटोशोरुमहरुको विगत लामो समयदेखि राम्रो चिनजान रहेको छ । गाडी किनेबापत अटोशोरुमहरुले सरकारी कर्मचारीहरुलाई त्यसबाट कमिसन दिन्छन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यसैले नयाा गाडी किन्दै, किनेको २ महिना नपुग्दै बिगार्दै थन्क्याउने काम भइरहेको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ–नयाँ गाडीमा घाँस उम्रेर बसेको देखिन्छ । के योचाहिँ जनताले तिरेको करको दुरुपयोग होइन र ? कोही बिरामी भएर बाटोमा शिथिल अवस्थामा गाडी कुरिरहेको हुन्छ । त्यही बाटो सयौं सरकारी गाडीको ओहोरदोहोर हुन्छ तर कसैले त्यो शिथिल बिरामीलाई लिफ्ट दिँदैन । बरु खालि जान्छ । मानवता भनेको यही हो ? तर आफ्नो घरपरिवार बिरामी भयो भने सरकारी गाडी २४ घण्टा उपलब्ध हुन्छ । राजनीतिक दल पनि सरकारी कर्मचारीभन्दा केही कम छैनन् ।
एउटा राजनीतिक दलका नेताहरुका अगाडि–पछाडि कति सुरक्षाकर्मी विनाकाम खटिएका छन् । ती नेताले चढेको गाडी कति पर्ला ? एउटा राजनीतिक दलको आवश्यकता पूरा गर्न राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौंको खर्च हुन्छ अनि देश विकास केले गर्नु ?
– अनुशा थापा, भक्तपुर ।