अध्यादेश नै हो त देश हाँक्ने औजार ?



  • बालकृष्ण मैनाली

देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउन चालिने थुप्रै आधारमध्ये विधिको शासन एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । सुखी परिवार वा सुखी समाजको आधार पनि त्यही नै हो । किनकि कहीँ न कहीँ विधिको आवश्यकता हुन्छ नै, जहाँ विधिलाई नाघ्ने काम गरिन्छ त्यो परिवार र समाजमा समस्या पैदा भइहाल्छ । प्रत्येक देशको शासन व्यवस्था पनि त्यस्तै हो । देश जति–जति विधिअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो उति–उति नै त्यस देशका जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दै आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी दैनिकीलाई सहज बनाउँदै देशका लागि योगदान गर्छन् । त्यसो नभई विधिभन्दा बाहिर गएर देशलाई आफूखुसी हाँक्न खोजिन्छ र प्रयास गरिन्छ भने जनताले आफ्नो कर्तव्य निभाउन बिर्सन्छन्, जसको परिणति सुखद हुन सक्दैन ।

भर्खरै एकथरी राजनीतिक अंशियारहरुको समूह अध्यादेशको बलमा टुक्रिएर देशको समस्या गर्ने भन्दै हुङ्कार गरिरहेका छन् । चोइटिएर निर्वाचन आयोगमा पुगेका ती समूहलाई उनीहरु आफैँ ले न्वारानमा जुटाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ । पछिल्लो समाचारअनुसार भर्खर न्वारान भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले पास्नीपूर्व नै सम्पत्तिको भागवण्डा लगाउनुपर्ने आशयका समाचारहरु खवरबजारमा आइरहेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ४० प्रतिशत सदस्यले दल टुक्र्याउन अध्यादेश ल्याउँदा धुवाँदार विरोध गर्नेहरु आफू सत्तामा पुगेपछि २० प्रतिशतले दल टुक्र्याउन पाउने अध्यादेश ल्याएर नयाँ दलको जन्म गराउन दलको न्वारानसमेत गर्न भ्याइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, पास्नीपूर्व नै सम्पत्ति भागवण्डा गरिनुपर्ने कुरालाई अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छन् । यस्तै–यस्तै रोग अन्य दलमा पनि सर्ने र करिब–करिब सरिसकेको छाँटकाँट देखिँदै छ । पछिल्लोपटक विवेकशील साझा दललाई यो सरुवा रोगले ग्रस्तसँग च्यापेको छ । यो आलेख खबर बजारमा सार्वजनिक हुन्जेलसम्म विधिवत्रुपमा विवेकशील र साझा विभाजन भएको पक्का खबर सार्वजनिक भइछाड्यो भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।

देशमा निरन्तररुपमा देखा परिरहेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जनजनको मनमा विभिन्न आशंकाहरुले घर गरिरहेका छन् । राजनीतिक गुटका अंशियार जनजनलाई भ्रममा पार्न कहिले कुन पासा फ्याँक्छन् त कहिले कुन पासा फ्याँक्छन् । सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि त विभिन्न थरी राजनीतिक अंशियारहरुका वा सह–अंशियारहरुबीचका घम्साघम्सीले उग्र स्थान ओगटेको छ । प्रायः सबै थरी राजनीतिक गुटका अंशियारहरु प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदको लोभ छैन तर पाए छाड्दिन भन्दै जगलाई पेट मिचीमिची हाँस्न बाध्य बनाइरहेका छन् । बारम्बार देखिइरहने र प्रदर्शित भइरहने यस्ता खालका विसंगतिपूर्ण भारहरुबाट देशले कहिले छुटकारा पाउने हो, कुनै टुंगो छैन । यही विषयलाई कति कराउनु, कति सजग गराउनु अनि कति लेख्नु ? समयको रेखा कोर्दा–कोर्दा समयको रेखाले आफ्नो सीमा पार गर्न लागेको संकेत गर्दै छ ।

देशमा वर्तमान संविधान लागू भैसकेपछि पनि पटक–पटक गठन भएका सरकारहरुले संवैधानिक दुरुपयोगको प्रयासलाई निम्त्याउने गरिरहेका छन्, चाहे त्यो अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने होस्, चाहे त्यो प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव होस्, चाहे त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन होस्, चाहे त्यो आममाफी प्रकरण होस्, चाहे त्यो देश हित विपरीत भए पनि आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भनाइ लाद्ने प्रयास होस्, यी सबै काम कारबाही संविधानको दुरुपयोगमार्पmत आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयासमा तल्लीन रहेको हो भन्नेमा कतै विमति छैन । पटक–पटक हुने यस्ता कार्यहरुले गर्दा संविधानका प्रायः सबै महत्वपूर्ण धाराहरुमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । सत्ताका शासकहरुदेखि लिएर स्वयं प्रतिपक्ष भनिनेसमेतले बेला–बेलामा चालिने यी र यस्ता खालका संवैधानिक धाराहरुका गलत प्रयोगले संविधानका प्रायः सबै जनहितकारी धाराहरुको मूल मर्ममा प्रहार गर्दै आइरहेको तथ्य जनजनमा किञ्चित पनि छिपेको छैन ।

सत्तामा पुग्नेहरुलाई जनहितको लागि संसद् नबसेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कुनै कार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने सो प्रयोजनको लागि मात्र संविधानमा धारा ११४ एउटा खुकुलो व्यवस्था गरिएको हो । कुनै पनि खुकुलो धारालाई आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि प्रयोग गरिनुहुँदैन । यो जनहितको लागि सर्वमान्य सिद्धान्त हो । देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, पटक–पटक सत्तामा पुग्ने प्रत्येक दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले यो वा त्यो नाउँमा खुकुलो र विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिनुपर्ने धारालाई आफ्ना लहडबाजीको रुपमा प्रयोग गरिने कार्यले तीव्रता पाउँदै गयो । कुनै पनि शासकले संविधानको खुकुलो धारा प्रयोग गर्दा संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार हुन जान्छ कि भनेर सदैव सचेत हुनुपर्दछ । राजनीतिक अंशियारहरुले यो तथ्यलाई सदैव प्रहार गरिरहे ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्धमा वर्तमान सरकार अर्थात् तत्कालीन विपक्षी दल मुख्यरुपमा कांग्रेसलाई जनजनले साथ दिएको कुरा सेलाउन पनि पाएको छैन, आपूm सत्तामा पुगेपछि ऊ भन्दा एक कदम अगाडि बढेर अध्यादेशलाई नै निरन्तरता दिई शासन सञ्चालन गर्न खोज्छ भने देशको लागि यो भन्दा विडम्बना अन्य के हुन सक्छ ? अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य ठीक भए/नभएको बारेमा एक–अर्कालाई व्यङ्ग्यात्मक प्रहार शुरु गरेका राजनीतिक अंशियारहरु वर्तमानमा पनि त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै एक–अर्कामा ङ्यारङ्यार र ङुरङुर गर्दै छन् । देशको समस्या एउटा छ, देशका कथित नेता भनाउँदाहरु आफ्नो रुचिहरुका बेमौसमी बाजा बजाएर जनजनलाई हँसाउन लागिपरिरहेका छन् ।

ओलीकालमा अध्यादेश फिर्तापछि देशलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन थरी–थरी जनले थरी–थरी सुझाव पस्कने कार्य गरे । थरी–थरीका सुझाव सरकारसमक्ष पुगे कि पुगेनन् ? पुगेको भए पनि कुनरुपमा पुगे होलान्, पुगेको भए त्यति बेलाका सरकारले कति मनन गरे कि गरेनन् ? अब त्यो इतिहास भइसक्यो । वर्तमानमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएको कारणले अहिलेका प्रमुख दलहरुले सत्ता हाँक्न र सुशासन दिन असफल मात्र भएका होइनन् कि यिनीहरुबाट देशको भलो गर्ने कार्य हुँदैन भन्ने कुरा थप सिद्ध हुन पुगेको छ । एउटा विगतको सत्य के हो भने, ४६ सालको अन्दोलनपछि जतिपल्ट राजनीतिक व्यवसायीहरुका स्वार्थको कारणले दल फेरवदलदेखि लिएर विभिन्न समयमा टुटफुटको शृङ्खला व्यापकरुपमा देखिन पुगे तापनि प्रत्येकपल्ट जनताले राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई क्षमा दिँदै मतदानको माध्यमबाट जनजनले मत दिएर सरकारमा पठाउन जसरी सहयोग पु¥याउने कार्य गरे त्यसको एक अंश पनि राजनीतिक व्यवसायीहरु जनता र मतदाताप्रति उत्तरदायी देखिएनन् ।

जनता तथा मतदाताले दलीयरुपमा गठन हुने सरकार भए तापनि अन्ततः त्यसले नागरिक सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने आशय जनजन र आममतदाताको थियो । वास्तवमा जनजनले जनताकै सरकारको रुपमा उनीहरुलाई चित्रण र ग्रहण गर्ने गरेका थिए । जो–जो व्यक्ति सरकारमा सहभागी भए पनि व्यक्ति र दललाई गौण ठानी समुच्चरुपमा देशमा नागरिकको सरकार छ भन्ने कुराको जनजनले अनुभूति लिने प्रयत्न गरेका थिए । विडम्बना चार वर्षसम्मको यो उथापोहले देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको थोरै अंश पनि जनजनलाई अनुभूति दिन सकेन । यस अर्थमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता रहे पनि वा कांगे्रसी दलका कुनै अन्य सदस्य वा अन्य कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्री भए पनि, देशलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने अबको सरकार संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा विज्ञहरु सम्मिलित नागरिक सरकारको गठन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनै पर्दछ । यो कुरालाई बारम्बार प्रत्येक जनजनले जोड दिइरहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरुका ल्याङल्याङलाई अब अन्त्य गरिनै पर्दछ । यसमा चित्त नबुझ्ने कथित राजनीतिक दलले पनि असहमति देखाउनुको साटो त्यस किसिमको सरकार गठनमा सहयोग गरेर भूमिका खेलेमा सबै राजनीतिक दलहरुको साख जोगिने सम्भावना रहन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिम्मत देखाउन प्रयास गर्ने हो भने पारिवारिक घेरा र अन्य दलका स्वार्थी तत्वबाट बाहिर निस्कनै पर्दछ । आफ्नो सत्ता जोगाउन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग समझदारी बढाउन खोजेको आरोप खबर बजारमा आइसकेको छ । यदि त्यो सत्य हो भने कांग्रेसको बचेखुचेको अस्तित्व पनि मेटिन पुग्नेछ । देशमा देशलाई माया गर्ने क्षमता भएका अथाह जनशक्ति अझैँ छन् । सरकारले आफ्नो इमानदारिता प्रदर्शित गरेको अवस्था कुनै पनि बेला जुनसुकै दलको सरकार भए पनि त्यो सरकारलाई सहयोग गर्न हरदम तयार छन् । कम्तीमा स्वतन्त्र नागरिकहरुको हैसियतमा रहेका समाजसेवी, अधिकारवादी, डाक्टर, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता, प्रशासक, व्यवस्थापक कृषिविज्ञ, अर्थविज्ञ, रोजगारविज्ञ, उद्योगी, परराष्ट्रविद्, द्वन्द्वविज्ञ, न्यायविद्, सञ्चारविद्, भूमिविज्ञ, जलस्रोतविज्ञ, वैज्ञानिकलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु जो यस कठिन घडीमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तत्परता देखाइरहेका छन् र देखाएका छन्, तिनीहरुको सूची बनाई उहाँहरुसँग तत्काल छलफल चलाउनुपर्दछ । छलफलपश्चात् आवश्यक पर्ने विज्ञहरुलाई बाँकी अवधिको लागि मन्त्रीहरुमा नियुक्ति गरी जिम्मेवारी सुम्पिने कार्य हुन सक्यो भने वर्तमान समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको रुपमा जनजनले बुझ्ने छन् । कम्तीमा यो कार्य हुन सक्यो भने जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस किसिमको सरकारलाई जनताको साथ प्राप्त भइरहनेछ । विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरु त्यसै विश्वविख्यात भएका होइनन् भन्ने कुरा यहाँ इंगित गरिरहनुपर्दैन । देश र जनताप्रतिको सेवा भावना र त्यागले नै मानव जीवनलाई महान् बनाउँछ । वर्तमानमा करिब एक–डेढ वर्ष बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री पदलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा यो मार्गबाट अवलम्बन गर्ने बुद्धि पलायो भने देश ट्रयाकमा आइपुग्छ कि भन्ने आशा जनजनमा अझैँ छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्