- अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा विषयपिच्छेका अनगिन्ती संस्था र धेरै आयोगहरु छन्, विदेशतिर यस्तो देखिँदैन । अनगिन्ती संस्था र आयोगहरु हुँदा पनि यहाँ सबै जनसमुदायको उत्थान नभएको गुनासो छ । बहुल जाति छ यहाँ, बहु संस्कृति र बहुल संस्कार पनि । संविधानले पनि स्वीकार गरेको विषय हो कि यहाँ बहुभाषा, बहुल धर्म छ । केही दशकअघिसम्म बहुलतामा पनि एकता नै थियो, तर केही समययतादेखि एकता र अखण्डताका विषयमा चुनौतीहरु देखिएका छन् । माओवादी नेकपाले २०५२ फागुन १ देखि आरम्भ गरेको सशस्त्र युद्धदेखि त विभिन्न विषयमा जनउभार नै आएको हो ।
त्यसो त सबैले आ–आफ्नो हक–अधिकार खोज्ने नै हुन्छन् । संसारमा यस्तो चलन नभएको होइन । आदिवासी, जनजातिका विषयमा हक–अधिकार संरक्षण गर्न २३ डिसेम्बर सन् १९९४ को युएनओको साधारणसभाले त हरेक वर्षको अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस नै मनाउने गरी ऐतिहासिक अवधारणा ल्याइदियो । परिचय खोज्ने क्रममा संसारमा परापूर्वकालदेखि बसेका पुर्खा, आफ्नो छुट्टै पहिचान भएका, परम्परागत सांस्कृतिक रहनसहन भएका, आफ्नै भाषा–संस्कृति, आफ्नै परिवेश, भूगोल, धर्म, रीतिरिवाज, मौलिक पहिचान भएका मानिसको समुदायलाई आदिवासी, जनजाति भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरिएको छ । यसअनुसार आफ्नो मातृभाषा र परम्परा, रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै खालको सामाजिक संरचना, लिखित एवं अलिखित इतिहास बोकेका अनुसूची बमोजिमका समुदाय नै आदिवासी जनजाति हुन् भनिएको छ । आदिवासी जनजातिको अवधारणा खास गरी ४६ को परिवर्तन, त्यसबाट प्राप्त हक–अधिकार, संघसंस्था खोल्नमा स्वतन्त्रता, जाति केन्द्रित अध्ययन–अनुसन्धान, धेरै किसिमका पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशनको लहरसँगसँगै यसको संस्थागत प्रयत्न भएको देखिन्छ । त्यसो त विभिन्न वर्ण व्यवस्थामा जनचासोमा त्यसअघि पनि प्रयास नभएको भने होइन । सरकारले पहिलोपल्ट वि.सं. २०५३ मा एक समिति बनाई जनजाति आदिवासीको सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यस्ता सूचीकृत पहिचान बोकेका आदिवासी जनजातिको संख्या ५९ देखिन्छ । साबिकमा यस्तो संख्या ६१ रहेको र हाल ५६ मात्रै अस्तित्वमा रहेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नो प्रस्तावनामै विभिन्न जनजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिबाटै राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धि खोजेको छ । नेपालमा बोलिने मौलिक भाषा राष्ट्रिय भाषा हुनेछ भनिएको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछिको यो ठूलो उपलब्धि नै भन्नुपर्छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली ४६ को आन्दोलनपछि बनेको वि.सं. २०४७ को नेपालको संविधानले पनि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनेको हो । जनआन्दोलन ६२ पछि बनेको अन्तरिम संविधानले त देशलाई धर्म निरपेक्ष नै भनेको हो । आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले जनजातिसहित सीमान्तकृत, समूह वर्गको पहिचान गर्ने र उनीहरुको धार्मिक, सांस्कृतिक विकास गर्न विभिन्न आयोगहरु, कार्यदलहरु, समितिहरु पनि बनाएको हो । दलित आयोग, महिला आयोग, पिछडिएका वर्गका उत्थानका लागि आयोगहरु पहिले नै बनेका हुन् ।
वि.सं. २०५४ मै स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत जनजाति विकास समिति गठन भएको देखिन्छ । त्यस बेलाको कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार नेपालमा ६१ जातिका जनजाति सूचीकृत भएका थिए तर जो सूचीकृत भए तिनको मातृभाषा, जनसंख्या, पुख्र्यौलीको भने यकिन तथ्यांक आएन । भनौँ पूरा विवरण भएन । वि.सं. २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भएपछि मनाङ्गे जाति हटाई गुरुङ जातिमा गाभियो र सूचीकृत नभएको याक्खालाई सूचीकृत गराई साबिक ६१ जनजातिबाट ५९ मा झारियो । जो सूचीकृत भए ती सबैको सबै विवरण अझैँ छैन, चाडबाडमा एकरुपता छैन, रीतिरिवाजमा पनि एकरुपता छैन । कैयौं किसिमका आयोग र प्रतिष्ठान पनि भइरहँदा कार्यगत एकता हुन पनि समस्या छ । प्रतिष्ठान भएपछि आयोग पनि आवश्यक होइन होला, जब कि मूल नीतिले नै मूलधारमा ल्याउने प्रयास भएकै छ, संस्थाहरु धेरै खोलेर कार्यगत छरितोपना हुँदैन । त्यसो त गएको ओली सरकारले जनजाति प्रतिष्ठानलाई अलग्गै बजेट छुट्याएको देखिँदैन, डुप्लिकेसन नहुनका लागि नै हुनुपर्छ ।
प्रतिष्ठानले सूचीकृत गरेकामध्ये कुमाल, किसान, कुसुण्डा, कुशबाडिया, गुरुङ, गन्गाई, चेपाङ, छन्त्याल, छैरोतन, जिरेल, डोल्पा, ताँग्बे, झाँगड, ताजपुरिया, तीन गाउँले थकाली, तामाङ, तोक्पेगोला, पहरी, बनकरिया, थुदाम, दनुवार, दराई, दुरा, धानुक, धिमाल, राउटे, राजवंशी, शेर्पा, सुनुवार, सुरेल, बालुँग, हापु, ह्योल्मु, मगर, माझी, राजी, लार्के, लिम्बु, मुगल, मेचे, याक्खा, राई, राउटे, बाह्र गाउँले, बोटे, भोटे नेवार, प्रिन, बरायु, मार्फाली थकाली, मुगल, मेचे, सतार, सिपार, ल्होमी, हायु, धानुक, थामी, थारु, थुदाम, दनुवार, दराई अदि छन् ।
सिंगो शरीर एउटा प्रणाली हो, शरीरका कुनै अंगमा समस्या आए तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सिंगो देश एउटा सिस्टम हो, सिस्टमभित्र सब–सिस्टमहरु हुन्छन् । सिंगो देश समृद्ध हुन अनि सर्वाङ्गीण विकास गर्न देशभित्रका हरेक नागरिकको उत्थान जरुरी छ । त्यसभित्र रहेको समग्र भूगोलकै चिनारी नभई देशमा समग्र चिनारी सम्भव छैन । यहाँका हरेक व्यक्ति, समूह, समुदायको उत्थानविना साझा पहिचान पनि सम्भव छैन । सीमान्तकृत, पिछडिएका, लोपोन्मुख, दलित, महिला, मधेसी सबैको एकसाथ उत्थान राष्ट्रिय अभियान नै हुनुपर्छ ।
वि.सं. २०४७ सालदेखि नै नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेसी, दलित, जनजातिलाई आरक्षणको माग गर्दै आएको हो । वि.सं. २०५२ पछि समानुपातिक र समावेशीको चर्चा भएको हो, खास गरी माओवादी क्रान्तिको माग थियो यो । सामन्यतया आदिवासी भनेपछि साबिकदेखि नै पूर्ण हुनुपर्ने हो र हकहितका लागि किन आरक्षण खोज्नुपर्ने हो, थाहा भएन । तर आरक्षणको उभार ल्याउने दलहरु पनि मौन छन् अहिले, वास्तवमा आरक्षणभन्दा समानताको हकबाटै योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा समाज सञ्चालन हुनुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर परीक्षामा आरक्षणभन्दा अवश्यकताले हुनुपर्ने हो भन्ने किसिमको पैmसला दिएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु यसमा अनभिज्ञ छैनन् पनि होला । हो, केही समयका लागि आरक्षण कोटा ठीकै पनि होला । संविधानको धारा ४२ (१) ले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका जाति, समूह, वर्गलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका कुनै निकायमा सहभागी गराउने भनेको छ । समानताको हकमा उल्लिखित धारा १८ (३) ले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिमा पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा, सीमान्तकृत, किसान, उत्पीडित, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, आर्थिक विपन्न खस–आर्यलगायत लैंगिक, यौनिक, अल्पसंख्यक, अपांग, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त, असहायका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।
वि.सं. २०६३ पछिको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था भएको हो । वि.सं. २०६४ को निजामती सेवा ऐन संशोधनअनुसार कुल सिटमध्ये ४५ प्रतिशतलाई आरक्षणमा लैजाने प्रवधान आएको हो । सार्वजनिक सेवाका कुल दरबन्दीको ४५ प्रतिशत सिटलाई शत प्रतिशत मानी त्यसमा महिलाको समावेशिता ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीमा २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कोटा छु्ट्याइएको छ । यसो भनिरहँदा संसारकै लोकतान्त्रिक देश छिमेकी भारतमा पिछडिएका जातिलाई २७ प्रतिशत आरक्षण सिट छुट्याइएको देखन्छ । दलित, आदिवासीलाई आरक्षण नै छ । पछिल्लो समय मोदी सरकारले उपल्लो जाति तर आर्थिक कमजोर भएकालाई १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याई लोकप्रियता कायम राखेको छ ।
समग्रमा हेर्दा हाम्रो देश पूरै विश्वसामु पिछडिएको देखिन्छ । विदेशीहरुसँग हात फैलाएकै देखिन्छ । त्यसैले सबैलाई आरक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । नेता धनी हुने र जनता गरिब हुने परिपाटीले गर्दा पनि यहाँ असन्तोष बढेको हो । आरक्षणले प्रतिस्पर्धामा कमी आउने, योग्यता, विज्ञता र क्षमताको कदर नहुने देखिएको छ । देशले नीतगत सुधार नगरेसम्म यो द्वन्द्व कायमै रहनेछ । त्यसैले यस विषयमा कसैले पनि प्याच्च बोलिहाल्ने अवस्था छैन ।