सरकारले बाँचुन्जेल कर लियो, मरेपछि पनि छाडेन



पशुपतिनाथ मन्दिर हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर हो । पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालीहरुको शान पनि हो । बर्सेनि पशुपतिनाथ मन्दिर घुमफिर र दर्शन गर्नको लागि लाखौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आवतजावत हुन्छ । हिन्दुहरुलाई सबैभन्दा आनन्द आउने भनेकै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्दा हो । आफूले मागेको भाकलहरु पशुपतिनाथले पूरा गर्छन् भन्ने जनविश्वास नेपलीहरुमा छ । अहिले कोभिडको कारण पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार पशुपति कोष समितिले कोरोना नफैलियोस् भनेर हाल कोरोना नियन्त्रणको लागि बन्द गरेको हो । तर बन्द गरिएको मन्दिरमा अहिले पनि भक्तजनहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरभित्र घुम्न आउने, दर्शन गर्न आउने मान्छेहरुको घुइँचो यत्तिकै छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरभित्र घुमफिर गर्न र पूजाअर्चना गर्न आउने भक्तजनहरुको मुखमा मास्क छैन । कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको जस्तो देखिँदैन । पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र मागेर खाने आमाबुबा, भाइबहिनीहरुको मुखमा मास्क छैन । कोरोना त उनीहरुलाई पनि लाग्छ होला ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा फूलमाला अर्थात् पुजाको साम्रगी बेच्ने व्यापारीहरुले पनि कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरभित्र विभिन्न सामग्री बेच्ने व्यापारीहरुले पशुपति कोषलाई भाडा तिरेका पनि छैनन् । पशुपतिनाथको एरियामा बसेर दैनिक हजारौँको व्यापार गर्ने व्यापारीले पशुपतिको सम्पत्तिको प्रयोग गरेर पैसा कमाउँछन् । तर सटर र जग्गाको बहाल तिर्दैनन् ।

पशुपति क्षेत्रभित्र व्यापार गरेको ४ दशक भयो भन्ने पनि धेरै छन् । ४ दशकमा उसले कति कमायो होला ? राज्यले उसको कमाइबापत कति राजस्व पायो ? आखिर जग्गा र सटर त राज्यको हो । यातायातमा सिन्डिकेट भएझैँ पशुपति कोष परिसरमा पनि वर्षौंदेखि सिन्डिकेट छ ।
एकलौटी व्यापार गरेर त्यहाँ व्यापार गर्ने व्यापारीहरुले घरजग्गा जोडेका होलान् । तर सरकारी सम्पत्तिको कत्ति राम्ररी दुरुपयोग भयो । एउटै मान्छे करोडपति बन्यो अरु त हेरेको हे¥यै । टाठाबाठा मान्छे जसले राजनीतिक दलहरुलाई गाल्न सकेको छ । उसले मात्र सरकारी सम्पत्ति ओगटेर व्यापार गर्न पाएको छ । पशुपति एरियाभित्र विभिन्न थरीको स्टल देख्न सकिन्छ । कसैले फूल, पूजासामग्री, भाँडाकुँडा, मूर्तिहरुको स्टल राखेका छन् ।

आफू व्यापार गरेर कमाउँछन् । आफू धनी बन्छन् । राज्यलाई राजस्व छल्छन् । अनि सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्छन् । सरकारी सम्पत्ति जथाभावी प्रयोग गर्ने, खालि जगामा आफ्नो मर्जीले टहरा बनाउने, पशुपति कोषको इजाजतविना सटर हाल्ने । पशुपति कोषभित्र सञ्चालनमा रहेका पसलहरु दर्ता भएका छैनन् । राज्यबाट स्वीकुत नलिईकन विनादर्ता यी पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । यी पसलहरुले सरकारको कुनै पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । सरकारले एउटा पसल सञ्चालन गर्नको लागि बनाएको नियम कानुन पशुपति कोषभित्र रहेका पसलहरुले लागू गरेका छैनन् ।

पशुपति कोषको नाममा भएको जग्गा कब्जा गरेर, दादागिरी देखाएर, राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सरकारको नियम कानुनको उल्लंघन गरेका छन् । १०० रुपियाँमा आउने सामानको मूल्य ५०० राखेर विदेशी र स्वदेशीलाई ठगेका छन् । सामानमा आफूखुसी मूल्य राख्ने, जनता ठग्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । पशुपति एरियाभित्र जथाभावी स्टल सञ्चालन गर्न दिँदा पशुपति परिसर निकै दुर्गन्धित र कुरुप बन्न गएको छ । पशुपति एरिया जस्तै– गौरीघाट, गुह्यश्वरीभित्र सञ्चालनमा रहेका पसलहरु विस्थापन गर्नुपर्छ ।

पशुपति नेपालीहरुको गहना हो । नेपाललाई पशुपतिनाथ मन्दिरले विश्वभर परिचित गराएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरकै कारण हामी नेपाली शिर ठाडो पारेर हिँड्न सफल भएका छौं । पशुपति क्षेत्रलाई सफासुग्घर राख्नु र संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

पशुपति कोष आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दा नेपालको शानमाथि आँच आएको छ । पशुपति एरियाभित्र रहेका पसलहरुले दैनिक हजारौं जनालाई ठग्छन् । तिनीहरुलाई अनुगमन गरी सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन चुकेको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा दैनिक लाखौं रुपियाँ भेटी उठ्छ । त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? राज्यको ढुकुटीमा कि व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ ? यसबारे पनि अख्तियारले छानबिन गरेको छैन । हरेक नेपालीको मनमा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने इच्छा हुन्छ । तर पशुपति परिसरभित्र रहेको फोहोर, अस्तव्यस्तता, कोचाकोचले हरेक नागरिकको त्यो चाहनालाई मारिदिएको छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु पशुपतिको दर्शन गर्न लाइनमा बस्नुपर्दैन भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यसो हो भने पैसा नहुने गरिबले भगवान्को दर्शन गर्न नपाउनु ?

हामी जन्मिछौं, ढिलो–चाँडो त सबैलाई मर्नै पर्छ । बाँचुन्जेल त हामीले देशको लागि केही न केही अवश्य गर्‍यौँ होला । पैसाले नसके पनि आफ्नो पाखुरा बजाएर देश विकासमा योगदान त पुर्‍याएका थियौँ । राज्यलाई आफूले सक्दो कर तिर्‍यौँ । तर राज्यले हामीलाई के दियो ? हामीले बाँचुन्जेल सकी नसकी राज्यलाई कर तिर्‍यौँ । तर मरेपछि पनि राज्यले हामीबाट कर लिन छाडेन । कस्तो हीनताबोध नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता ? मरेपछि पनि लास जलाउनलाई पैसा तिर्नुपर्छ । अहिले एउटा लास जलाउँदा २५–३० हजार खर्च हुन्छ । पैसा हुनेले त सजिलै दाहसंस्कार गर्लान् । आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेले लास जलाउन पनि नपाउने भए ।

पैसा नहुने मान्छेको आफन्तको लास त बेसहारा हुने भयो । उपचार गर्दागर्दै पैसा सिद्धिसकेको हुन्छ । मरिसकेपछि लास जलाउने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? २५–३० हजार रकम भनेको हुनेलाई त ठूलो हुन्छ भने नहुनेले कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले विनाशुल्क लास जलाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने गरिब जनताले राहतको सास फेर्ने पाउँथे । जनताले जन्मेदेखि मरिसकेपछि पनि राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । अनि त्यो करबाट मोजमस्तीचाहिँ अरुले गरेका छन् । यस विषयमा सरकारको ध्यान किन पुग्दैन ?

– अज्ञात, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्