सडक–मानवलाई सरकारले कहिले मान्छे गन्ने ?



आर्थिक कमजोर भएका अभिभावकको छोराछोरी खोजेर विद्यालयले विभिन्न छुटको व्यवस्था गरी पढाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति सरकारी स्कुल पढाउने शिक्षक–शिक्षिकामा छैन । हुन त त्यही गरिब जनताले तिरेको करबाट सरकारी स्कुलका शिक्षक–शिक्षिकाले तलब भत्ता खाएका हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँड्न व्यस्त सरकारी स्कुलका मास्टरहरुले गरिब जनताका छोराछोरीको भविष्यको

कहाँ ख्याल राख्छन् र ?

गाउँगाउँमा कति अभिभावकले आर्थिक कमजोर भएको कारण आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि स्कुल भर्ना गर्न सकेका छैनन् । कति बालबालिका पढ्ने उमेरमा फोहोर खेलेर हिँडिरहेका छन् । सरकारी स्कुल भनेको छ, भर्ना फी असुलेको छ । ड्रेस नलगाई विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ । जसको घरमा दुई छाक खान धौधौ छ, उसले कहाँबाट भर्ना फी र ड्रेस किन्ने पैसा ल्याओस् ।

पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै सरकारी स्कुलको मास्टरहरुको व्यवहारको कारण बालबालिकाले पढ्न छाडिदिन्छन् । त्यही गरिबको बच्चाहरुको भविष्य अन्धकार पारिदिएर आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउँछन् । तर ती मास्टरहरुले खाएको तलब त हामी गरिब जनताले तिरेको कर होइन र ?

विनातलब दुई छाक खानाको भरमा ती बालबालिका खलासीको काम गर्छन् । खलासीको काम गर्दागर्दै उनीहरुले पढाइलेखाइ बिर्सिन्छन् । बिचरा बालकलाई शोषण गरेर गाडीधनी आफू धनी बन्छन् । गाडी सफा गर्नेदेखि गाडीमा पैसा उठाउने, दिनभरि धूलो खाने काम त्यस नाबालकले गर्छ ।

मास्टरदेखि नेताहरु बालअधिकारको नारा लिएर हिँड्छन् । यही हो बालअधिकार ? जसले दुई छाक पेटभरि खान पाएको छैन, जीउमा लाउने एकजोर लुगा छैन, खुट्टामा चप्पल छैन । आफ्नो पेट पाल्नको लागि जसले पढाइ छोडिदिन्छ, यस्तो पनि बालअधिकार ?

अरुका छोराछोरी स्कुल गएको देख्दा म पनि स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना उनीहरुको मनमा पनि जाग्दो होला । सुत्नको लागि कोठा हुँदैन । गाडीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता, गाडीमा एक्लै सुत्दाको डर । गाडी पञ्चर भयो टायर फेर्ने काम पनि सहचालकले नै गर्नुपर्छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काम लगाउन नपाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा निकालेको थियो । तर खोइ यो कानुन कार्यान्वयनमा गएको ? कि त सजाएर दराजमा थन्क्याउनको लागि कानुन बनाएको ?

कोही चाहिँ गरिबको शोषण गरेर आफ्ना छोराछोरी अमेरिका पु¥याउने । त्यही गरिबको छोराछोरीले पढ्न पनि नपाउने । नेपाली आमाको कोखबाट जन्म लिइसकेपछि ऊ संविधानमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण हकअधिकारको भागिदार हुन्छ । संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई बराबरी हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

सरकारको काम भनेको उसको राष्ट्रवासीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको छ कि छैन भनेर हेर्नु हो । बाबुआमा नभएको, तल्लो आर्थिक स्तर भएकोले आधारभूत हकको पनि प्रयोग गर्न नपाओस् । खुट्टामा एकजोर चप्पल किन्ने पैसा नभएर तातो सडकमा खालि खुट्टा हिँडेको मान्छे हामी दैनिक देख्छौं । कोही मान्छे खान नपाएर भोकभोकै हिँडेका छन । खाना बढी भएर फ्याँक्दा हाम्रो शान बढ्छ तर खान नपाएको त्यति खान दिनुप¥यो भने हाम्रो दाँतबाट पसिना छुट्छ । खोइ त मानवता ?

आफ्नो धोक्रो कसरी भर्न सकिन्छ र आफू कसरी धनी बन्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति रहेका व्यक्ति हाम्रो देशमा प्रशस्तै पाइन्छ । गरिब जनताको शोषण गरेर धनी त बन्छन् तर कोही खान नपाएर माग्न आयो भने रुखो बोलीवचन बोलेर भगाउँछन् ।

भोक सहन नसकेपछि मात्र मान्छेले मुख खोलेर माग्छ । के गर्नु चो¥यो भने समात्छन्, चोरेर खानुभन्दा त मागेर खानु नै बेस । मठमन्दिर, पाटीपौवा, बाटोमा मागेर खानेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । मागेर आफ्नो गुजारा गर्ने अधिकांश मानिससँग नागरिकता छैन ।

नागरिकता नहुनुको पनि सबैजनाको आफ्नै कारण छन् । धेरैजसोले चाहिँ टुहुुरा भएकाले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नभएपछि कुनै प्राइभेट अफिसमा सफा गर्ने काम गर्छु भन्दा पनि पाउँदैनन् ।

व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ । नागरिकता नभईकन सरकारले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदैन । नागरिकता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले बैंक, फाइनेन्सबाट कर्जा लिन पाउँदैन । वुद्धभत्ता लिनको लागि पनि नागरिकता नभई हुँदैन । कति मानिसहरु बाटोमा मागेर खान्छन् भनेर आँकलन वडा र नगरपालिकासँग पनि छैन । बाटोमा मागेर खानेमा कति उपचार नपाएका रोगीहरु पनि छन् । उनीहरु त खानभन्दा पनि मर्नेे दिन पर्खेर बसेका छन् । जीउमा एकजोर वस्त्र छैन, जाडो–गर्मी केही थाहा छैन, मीठो के नमीठो के, केही पत्ता छैन । कति दर्दनाक जिन्दगी होला बाटोमा मागेर खानेहरुको । टाउकोमा छत छैन, घाम–पानीमा ओत लाग्ने ठाउँ छैन ।

यसरी बाटोमा मागेर आफ्नो सास बचाउनेहरुको विषयमा सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाउनुपर्दैन ? भोकभोकै जनता हिँडिरहेको, भोक खप्न नसकेर सडकमै सुतेको देख्दा पनि सांसदहरु किन मौन छन् ? सडकमा सुत्नेहरुले हिजो सांसदहरुलाई त भोट दिएका थिए होलान् । सडकमा राष्ट्रपतिको सवारी गर्नुप¥यो भने सबै सवारीसाधन रोकेको हुन्छ । बाटोमा मागेर खानेलाई राष्ट्रपतिको सुरक्षाकर्मीले लेखेट्छन् । हाम्रो देशमा कति मान्छेले मागेर खान्छन् ? राष्ट्रपतिलाई थाहा छ ? सडकमा मागेर खानेहरुको राष्ट्रपतिलाई चासो छ ? यस्तो पनि लोकतन्त्र ?

सांसदहरु तलबभत्ता खान र सरकारी गाडी चढ्नको लागि सिपालु भए । तर जनताको काम गर्न भनेचाहिँ पछि परेका छन् । हरेक वडाको जनप्रतिनिधि र सांसदहरु भ्रष्टाचार गर्छन्, आफन्तलाई जागिर मिलाउँछन् । यहाँ कोही खान नसकेर टोकरीमा लगेर खाना फ्याँक्छन् । कोही खान नपाएर टोकरीमा फालेको खाना खान बाध्य हुन्छन् । नेपालका अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनि आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् । राज्यले गरिब र सडकमा मागेर खानेहरुलाई मान्छे नगन्ने हो भने एकदिन यसको भरपाई पनि राज्यले नै व्यहोर्नुपर्छ ।

–अज्ञात, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्