कति सरकारी कार्यालयहरुमा हामी सबैले नयाँ डोजरहरु थन्किरहेको देखेका छौं । ती डोजरहरु के कारणले थन्केका होलान् त ? त्यस्ता नयाँ डोजरहरु थन्किनुमा केही न केही रहस्य त होला । सरकारले किनेका डोजरहरु बिगारेर थन्क्याउने अनि केही हुनेखानेहरुले किनेका डोजरहरु सञ्चालनमा ल्याउने । अन्य राष्ट्रबाट डेढदेखि दुई करोडमा डोजर किनेर ल्याउने अनि किनेको एकदेखि दुई वर्षमै त्यसको डबल कमाउने । यता सरकारी डोजरहरु थन्क्याएर निजी डोजरहरु सञ्चालनमा त्यत्तिकै त पक्कै आएनन् होला ? यसबाट पनि कुनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थ पूरा भएको छ भन्ने कुरा त सजिलै प्रस्ट्याउन सकिन्छ । मैलै सुने र बुझेअनुसार डोजरहरुमा अधिकांश लगानी गर्नेमा जनप्रतिनिधिहरु पर्छन् रे !
अहिले त हरेक निर्माणकार्यहरु सञ्चालन गर्नको लागि डोजरको प्रयोग गरिएको हुन्छ । चाहे त्यो आधा घण्टाको लागि बाटो खन्न नै किन नहोस् । एउटा डोजरले एक घण्टा बाटो खनेबापत ५ हजार रुपियाँ लिन्छ । पैसा मात्र दिएर पुगेन, डोजरमा लाग्ने डिजेल र खाना, खाजा पनि दिनै पर्यो । आजभन्दा केही वर्षअघि मान्छेहरुले नै बाटोघाटो निर्माण गर्ने गर्थे । उनीहरु आफैंले गाउँमै भएको हातहतियारको प्रयोग गरी निर्माणकार्य सम्पन्न गर्थे । यसो गर्दा त्यस जिल्लामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले काम पनि पाउँथे । उनीहरुलाई कामको खोजीमा भौंतारिनुपर्दैनथ्यो । ती गाउँ र जिल्लाका बासिन्दाहरुले रोजगारीको पाउँथे । त्यही पैसाले उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति हुन्थ्यो ।
तर जनताले दुःख गरेर खाएको पनि सरकारले देख्न सकेन् । र, जनताको रोजीरोटी छिन्नको लागि सरकारले माफियाहरुसँग मिलेर अन्य देशबाट डोजर नेपाल भित्र्यायो । डोजर किन्नेमा माफियाहरु मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरु पनि लागिपरे । माफियाहरुले डेढ करोड तिरेर अन्य देशबाट डोजर नेपाल भित्र्याए । तर यत्रो लगानी गरेबापत राज्यले राजस्व पनि पाएन । डोजरको एक घण्टाको कमाइ ५ हजारसम्म हुन्छ । तर के त्यो कमाइबापत राज्यले राजस्व पाएको छ ?
२०७५।१।४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयः यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लाने । तर डोजर कम्पनीमा गई पञ्जीकरण पनि भएको छैन भने घरेलुमा गएर दर्ता पनि भएको छैन । एउटा गाडी भएकाहरु घरेलुमा गएर दर्ता हुने, पाँचवटा गाडी भएकाहरु कम्पनीमा गई दर्ता गर्ने भनेको सरकारको निर्णय पनि यी डोजर साहुहरुले मानेका छैनन् ।
डोजरहरु रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुले सरकारलाई ४–४ महिना र ६–६ महिनामा तिर्नुपर्ने जाँचपाँस तिरेका हुँदैनन् । डोजरहरुलाई पनि कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरुलाई जस्तै रोडपरमिट र जाँसपाँस तिराउनुपर्छ । यसो गर्दाखेरि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीको भाडा निर्धारण यातायात मन्त्रालयले गरेको हुन्छ । त्यसै गरी डोजरको भाडा निर्धारण पनि यातायात व्यवस्था विभागले र यातायात मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । सरकारले डोजरको भाडा निर्धारण नगरिदिँदा डोजरको भाडादर डोजर साहुको जिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ ।
यातायात मन्त्रालयले डोजरलाई पनि कालो प्लेटको सवारीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गर्दाखेरि राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ राजस्व आउँछ । डोजर साहुको काम भनेको बाटो खन्ने हो । बाटो खनेको पारिश्रमिक सरकारले उसले तोकेअनुसार तिरिरहेको छ । डोजरमा लाग्ने डिजेल पनि सरकारले नै उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले नै ती डोजर साहुलाई खानेदेखि बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।
के ती डोजर साहु राजा हुन् ? कि ती सरकार चलाउने मुख्य व्यक्ति हुन् ? डोजर साहुलाई जनताले तिरेको करबाट तलब दिएर, अझै खान–बस्नको सुविधा पनि जनताले नै तिरेको करबाट मिलाउनुपर्ने ? जनताले खुट्टामा एक जोर चप्पल नलगाई तिरेको कर यी डोजर साहु र जनप्रतिनिधिहरुको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, डोजर साहुहरुले जनता र राज्यको आँखामा धूलो हालिरहेका छन् । १० घण्टा काम गरेबापत १२ घण्टा काम गरेको भनेर टिप्पणी उठाउने ! सरकारले कुनै ठेक्कापट्टाबापत दिएको रकम वडाध्यक्ष र ठेकेदारको मिलेमतोमा सिद्धिने । अनि एक वर्षमा पूरा हुने काम ३–४ वर्षसम्म सञ्चालनमा आइरहने । एकातिर जनताले खाई–नखाई तिरेको करको नाश । अर्कोतर काम पनि भनेको बेलामा पूरा नहुने । जनताले तिरेको करबाट डोजर साहु र वडाध्यक्षहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।
यता डोजरले जथाभावी बाटो खन्न दिँदा धेरै पानीका मुहानहरु पनि सुक्दै गएका छन् । उब्जनी हुने जग्गा पनि मासिँदै गएको छ । यसरी डोजरहरुलाई बाटो खन्न दिँदा धेरै मान्छेहरु बेरोजगारी भएर बसेका छन् ।
केही वर्षअघि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले डोजरलाई बाटो खन्न नदिने भन्ने नीति ल्याएका थिए । तर त्यो निर्णय पनि आर्थिक चलखेलको कारणले त्यत्तिकै थन्कियो । यता प्रधानमन्त्रीको रोजगारी कार्यक्रमको पनि त्यस्तै हालत छ । सरकारी कर्मचारी र कार्यकर्ताहरु जहाँ पनि आफ्नो मान्छे घुसाउन माहिर । प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम जो बेरोजगारी छ उसका लागि भनेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर यो रोजगारी कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी र कार्यकर्ताहरुले आफन्त घुसाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रोजगारी कार्यक्रममा कतिले काम पाएका छन्, कस–कसले काम पाएका छन् भनेर हेर्ने जिम्मा सरकारको होइन । के गरिब, अशिक्षित, सीधासाधा जनताले हामी मिहिनेत गरेर खान्छौँ भन्दा पनि खान नपाउनु ? एउटा गाँउभरिलाई महिनाभर खान पुग्ने रकम एकछिन् काम गरेबापत डोजर साहुलाई दिने ? डोजरहरु अझै पनि संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भइरहेका छन् । यिनीहरुलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लानुपर्छ । सरकारले विकासको लागि भनेर भित्र्याएको डोजरले विनाश गरिरहेको छ । देशभर कति सडक निर्माण भए, कति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ? यसको डाटा सरकारसँग छैन । यसको फाइदा डोजर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् ।
– अनुषा थापा, भक्तपुर ।