२०६८ सालदेखि सरकारले सुरु गरेको खुला दिसामुक्त मुलुक बनाउने योजना कहाँसम्म पुग्यो त ? अनि के कति घरमा शौचालय निर्माण भयो, के कति सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आए त ? सरकारले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि एक दशक बितिसक्यो । तर कुन–कुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त भए, कुन–कुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छन् ? यसको आँकलन शायद सरकारसँग पनि छैन होला ।
सरकारले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि यो नीति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हामीले बाटोघाटोमा हिँड्दा अझै पनि कति सर्वसाधारण पुलमुनि, बाटोछेउछाउमा खुलेआम दिसापिसाब गरेको देख्छौँ । बाटोघाटोमा दिसापिसाब गर्नुको कारण ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा नहुनु हो । कति अविकसित जिल्लामा त अझै पनि कति जनालाई शौचालय भनेको थाहा नै छैन । थाहा नहुनुको कारण अशिक्षा, गरिबी र जनचेतनामा कमी हो । कतिलाई शौचालयको अर्थ र शौचालयको प्रयोगको फाइदा थाहा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कमजोरीको कारण खुल्ला ठाउँमा जान बाध्य छन् । खुला दिसामुक्त राष्ट्र भनेर सरकारले गरेको निर्णय पनि कागजमा सीमित भयो । कागजमा मुक्त भएको नीति व्यवहारमा मुक्त भएको छैन ।घरैपिच्छे शौचालय नहुँदा र मानिसहरुमा शौचालयको महत्वबारे ज्ञान नहुँदा पनि विभिन्न घातक रोगहरु पmैलिन्छ । टोलटोलमा विभिन्न प्रकारको सरुवा रोगहरु र महामारीहरु फैलने डर हुन्छ । यदि कसैको घरमा शौचालय छैन र त्यो घरको सदस्यलाई राति शौचालयको प्रयोग गर्नुपरेमा त्यतिखेरको स्थिति के होला ? रातिको समयमा घरबाट टाढा शौचालय प्रयोग गर्न जानु कति डरमर्दो स्थिति होला ? एकातिर घातक पशुहरुले हमला गर्ने चिन्ता भने अर्कोतिर कसैले देखिहाल्ने हो कि भन्ने डर । शौचालय बनाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले पनि उनीहरु खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन् ।
हामी घुमफिर गर्न, भेटघाट गर्न लामो वा छोटो दूरीको यातायातमा यात्रा गर्छौं ।
छोटो दूरीकोमा भन्दा पनि लामो दूरीको बाटोमा यात्रा गर्दाखेरि सार्वजनिक शौचालयको धेरै आवश्यकता पर्छ । अब विभिन्न ठाउँमा शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपत्यकाको तीनवटा जिल्ला र प्रमुख व्यापारिक केन्द्र्रमा नै सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था राम्रोसँग हुन सकेको छैन भने उपत्यकाबाहिरको कुरै छाडौँ ।कुनै ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय भइहाले पनि फोहोर, दुर्गन्धित छ । सार्वजनिक शौचालयहरुको भित्तैभरि पान खाएर थुकेको हुन्छ भने शौचालयको ढोकामा चुकुल पनि हुँदैन । सार्वजनिक शौचालयमा पानी नहुने, हात धुने साबुनको अभाव र हात पुछ्ने तौलिया पनि हुदैन । तर हरेक सार्वजनिक शौचालयको आ–आफ्नो दर उल्लेख छ । जसमा प्रतिव्यक्ति दिसापिसाब गरेबापत ५ देखि १५ रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसरी उठाएको रकम राज्यको ढुकुटीमा नभई व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । यसरी सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत बिल पनि पाइँदैन ।हाम्रो मिसावटयुक्त खानपान र दैनिक भागदौडको कारणले गर्दा पनि कति मानिसले खाएको कुरा पचाउन सक्दैनन् । अहिलेको जनसंख्याको आधा मानिसलाई विभिन्न रोगले जस्तै– सुगर, प्रेसर र थाइराइडले सताएको हुन्छ । र, उनीहरुलाई छिन्–छिन्मा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पनि ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन निकै जरुरी छ । सार्वजनिक शौचालय सबैले निःशुल्करुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
सरकारको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सरकारको लगानीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने अनि पैसाजति व्यक्तिको खल्तीमा । बाटोमा मागेर जीविकोपार्जन गर्नेसँग त पैसा नै हुँदैन अनि उनीहरु बाटोमै दिसापिसाब गर्न बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त बाटो हिँड्दाहिँड्दै पनि कति मान्छेलाई दिसापिसाब च्याप्छ । अनि त्यतिखेर कहाँ जाने ? होटेलमा जाऊँ भने केही नखाईकन शौचालय प्रयोग गर्न दिँदैन । ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने हो भने फोहोर, दुर्गन्ध पनि कम हुन्छ । र, वर्षैपिच्छे फैलने विभिन्न महामारी पनि न्यूनीकरण हुन्थ्यो । अहिले पनि कति गाउँघरका मानिसहरु खोलाको छेउछाउमा चर्पी गर्छन्, जसले गर्दा त्यो पूरै खोलाको पानी प्रदूषण हुन्छ ।२०३४ ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओहरुले ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने नाममा अन्य राष्ट्रबाट रकम ल्याएर पचाइरहेका छन् । गरिबको नाम बेचेर गरिबको नाममा आएको रकम आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्न यी एनजीओको कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्दैन । एनजीओहरुले एक–दुईजना गरिबसँग शौचालयको फोटो खिच्ने र अरु पैसाचाहिँ झ्वाम पार्ने । गरिबहरुको जनजीवन उकास्नको लागि भनेर खोलेको एनजीओहरुले यिनै गरिबहरुको नाम बेचेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छन् । यसो हेर्दा त गरिब हामी सर्वसाधारण जनता होइन, यी एनजीओका कर्मचारीहरु हुन् जस्तो लाग्छ ।
बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका एनजीओहरु खारेज गरी कम्पनीमा लाने निर्णय गरेको थियो । तर राजनीतिक आडमा र आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा पनि त्यो निर्णय त्यत्तिकै हरायो । हाम्रो राष्ट्रमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलियो र सरकारले लकडाउन ग¥यो । तर त्यस्तो मुस्किलको घडीमा पनि एनजीओहरुबाट सरकारलाई केही सहयोग आएन । यस्ता ठग एनजीओहरुको नवीकरण अब सरकारले गर्नुहुँदैन ।२०६८ सालपछि जनसंख्या तीन गुणाले बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा मानिसको चाप तीन गुणाले बढेको छ । त्यही अनुसार सार्वजनिक शौचालयको संख्या पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । हरेक वर्ष सरकारले हरेक वडा, हरेक नगरको लागि भनेर सार्वजनिक शौचालय बनाउनको लागि बजेट छुट्याउँछ ।
तर त्यो बजेट फ्रिज हुने रसरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरु नै केही काम देखाई भागभण्डा लगाएर खाने गर्छन् । अनि सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम पनि ती सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको भागभण्डासँगै सिद्धिन्छ । यस्ता जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको कारणले गर्दा पनि देश र समाज कहिल्यै नउकासिने भयो । देश विकास गर्न भनी सत्तामा आएका जनप्रतिनिधिहरुले नै देश सिध्याएर छाड्ने भए ।
-अनुषा थापा, भक्तपुर ।