बद्री तिवारी ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक दलहरुबीचको शक्ति संघर्ष केही समयकै लागि भए पनि स्थगन भएको छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेर साढे नौ हजार भन्दा बढी नागरिकको जीवन समाप्त भइसकेको तथा हजारौं बिरामी भएर जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेका बेला पनि दलहरु शक्ति हत्याउन तथा शक्तिमै रहिरहन निरन्तर अभ्यासमा रहे ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकत्रित दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकार साढे तीन वर्षमै बिदा भएको छ भने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट सो दल पनि दुई चिरा हुन पुगेको अवस्था छ । दुई तिहाइ सांसदको बलमा गठित ओली सरकार असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण असमयमै बिदा हुँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, यद्यपि केही समयकै लागि भए पनि गत आइतबारबाट राजनीतिक खिचातानी अन्त्य भएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति÷संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको र यसले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अबचाहिँ जनताका समस्यातर्फ पनि दलहरुको ध्यान जाने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेको नेपाल–खनाल (माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल) समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलका सांसदहरुको समर्थन रहेको छ ।
उता एमालेको संस्थापन पक्षले यो सरकारलाई अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धन भन्दै आएको छ भने सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिन गरेको फैसलाले देशलाई निर्दलीयताको बाटोतर्फ धकेलिदिएको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ । वास्तवमा एमालेजस्तो बलियो जनाधार भएको राजनीतिक दलको वर्तमान अवस्था यतिसम्म भताभुंग होला भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन होला ।तर, नेताहरुले नै यो अवस्थामा पु-याए । यसको पूर्ण जिम्मेवार सोही दलका शीर्ष नेतृत्व सम्हालिरहेका नेताहरु हुनुपर्दछ । अझै पनि केही सम्भावना बाँकी भएमा आत्मालोचना गरेर नेताहरु एकै ठाउँमा आउने वातावरण बनाउनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ । कुनै पनि दल टुक्रिनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न, तर नचाहँदा नचाहँदै पनि यसरी नेताहरुले पार्टीको छवि नै धुमिल पारेका छन् । दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले अझै पनि मिलन विन्दु पहिल्याउने प्रयास भने छोडेका छैनन्, उनीहरु सफल भए भने दलभित्रको एकतालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्ने सम्भावना पनि छ । सो दलका शुभचिन्तकहरुको धारणा पनि समग्रमा यस्तै रहेको पाइन्छ ।यी सबै कुरा छोडेर देशमा यतिखेर पहिलो आवश्यकता भनेको नागरिकको जीवन रक्षा नै हो । त्यसको पहिलो र अनिवार्य काम भनेको सबैलाई खोप दिनु हो ।
खोप दिने कार्य प्राथमिकतामा परोस् । नागरिकलाई जसरी भए पनि कोभिड–१९ (कोरोना महामारी) विरुद्धको खोप लगाउने अभियान निर्बाधरुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । अहिले देशका आम नागरिकको आशा भनेको कोरोनाविरुद्धको खोप सकेसम्म छिटो लगाउन पाइयोस् भन्ने हो । तर सोचेजस्तो सहज रहेनछ खोप लगाउने काम । किनकि बिहान सबेरै खोपका लागि कुपन लिन धाउनु कतिपय मानिसको दैनिकीजस्तै बनेको छ । यद्यपि त्यति मेहनत गर्दा पनि आफ्नो पालो नै नआई खोप सकियो भनेर फर्काइन्छ । हो, यतिखेर राजधानी काठमाडौंलगायत उपत्यकाका ललितपुर, भक्तपुर तथा देशका अन्य गाउँ तथा शहरहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । देशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका गाउँ र नगरपालिकाहरुमा नागरिकहरु खोपकै पछि–पछि लाग्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।वास्तवमा सरकारले ठूला–ठूला भाषण दिएर बढी आशावादी बनाइरहनै पर्दैन जनतालाई, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिए हुन्छ, निकै ठूला सपना बाँडिरहनुपर्ने पनि देखिँदैन ।
निश्चय नै विदेशी मित्र राष्ट्रहरुबाट खरिद तथा अनुदानमा प्राप्त कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्थित तरिकाले वितरण होला कि भनेर अपेक्षा गरिरहेका नेपालीहरु त्यति बेला आश्चर्यमा परे जुन बेला धेरै केन्द्रहरुमा खोपको अभाव भनेर लामबद्ध भई कुरिरहेका नागरिकहरुलाई अन्तिम समयमा आजलाई खोप सकियो भन्ने सूचना जारी गरियो । राजनीति गर्ने नेताहरु कहिले सरकार गठन र कहिले विश्वासको मत त कुनै प्रतिशोध साँध्ने, धम्क्याउने र कोही कतै नेताहरु जसरी पनि आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्ने खेलहरु खेल्न पछि पर्दैनन् । यस्ता जनसरोकारका विषयप्रति कसको ध्यान जाने ?जनताले आफ्ना नेता त्यस्तै भीडहरुमा खोजिरहेका छन् । स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा मात्र होइन, बेरोजगारी, गरिबी, महँगी, कालोबजारीजस्ता विकृति विसंगतिका कारण पछि परेका÷पारिएका जनता कुनै दल विशेषभन्दा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक नेताको खोजी गर्न लागिसकेका छन् । सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरी, खोप केन्द्रहरुमा हालिमुहाली गर्नेहरुको लापर्वाही तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण वास्तविक लक्षित वर्गका नागरिकहरुले खोप लगाउन पाएका छैनन् । आफ्ना नातागोता तथा चिनजानका मानिसहरुले सरकारले निर्धारण गरेको वर्गमा नपरे पनि खोप लगाउन पाउने तर सोझा, सीधा, निमुखा र बोल्न नसक्नेहरुलाई सधैँ पाखा लगाउने प्रवृत्ति हट्नुको सट्टा बढ्दो क्रममा छ । पहुँच नपुग्नेहरुले चाहिँ कहिल्यै खोप नपाउने ? के उनीहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? के उनीहरुले सरकारलाई कर तिरेका छैनन् ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म यहाँ सधैँ धाँधली, घुसपैठ र धोकापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन भइरहनेछ ।
अचम्म त के भने, जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैलाई व्यवस्थित तरिकाले खोप लगाउने व्यवस्था गर्नू भनेर दिएको निर्देशनको १२ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै जनस्वास्थ्य कार्यालयलहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभाव भएको कारण देखाएर खोप कार्यक्रम स्थगित गरे । राजधानी काठमाडौंमै यस खालको अव्यवस्था देखिनुलाई स्वाभाविकरुपमा लिन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण गर्नु हुनेछ भन्दाभन्दै सोही दिन खोप कार्यक्रम स्थगित हुनुलाई विडम्बना सिवाय के नै भन्न सकिन्छ र ! प्रम देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आगामी २०७८ साल चैतभित्र सबै समूहका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । प्रम देउवाले सोही क्रममा देशभरका सर्वसाधारण नागरिकलाई सहजरुपमा खोप उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई बोलाएर खोप केन्द्र बढाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । उहाँको यो प्रयासलाई राम्रो मान्न सकिए पनि यस अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिएर शुरुमै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री तत्काल नियुक्ति गरी कोभिडविरुद्धको खोप अभियान होस् वा कोभिडविरुद्ध लड्ने अभियानमा सरिक गराउने तथा उनकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनुपर्ने खाँचो खड्किएको छ । अब विश्वासको मत हासिल गरेपछि भने शीघ्रातिशीघ्र विभागीय मन्त्रीहरु तोकी काममा खटाउनु आश्यक देखिन्छ ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट आयातीत भेरोसेल खोपको मौज्दात सकिएको भनेर सूचनामा उल्लेख गरिएको भए तापनि अस्पताल तथा खोप केन्द्रहरुमा जति मात्रामा खोप वितरण गरिएको थियो त्यति परिमाण नभएकोले सो खोप कहाँ गयो भनेर सरकारले तत्काल खोजी गर्नुपर्ने होइन ? त्यसो त काठमाडौंमा मात्र होइन, यस्तो घटना अन्य जिल्लाहरुमा पनि भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका वडा नं. ८, १० र १७ मा लाइनमा बसेका व्यक्तिहरुबीच नै झगडा भएका घटनाहरु स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रचार गरेका थिए । खोप लगाउने कार्यमा समेत राजनीतिक पक्ष, विपक्ष छुट्याएर व्यवहार प्रदर्शन गरेका कारण झगडा हुने गरेको बताइनुले त्यसतर्फ स्थानीय तहले तत्काल छानबिन गर्न लगाउनुपर्ने खाँचो छ । साथै केही अस्पतालहरुमा त्यहीँका कर्मचारीको मिलोमतोमा खोप बिक्री गरिएका समाचारहरु पनि आउने गरेकाले त्यसतर्फ पनि छानबिन आवश्यक देखिएको छ ।हाल मुलुकमा भित्रिएको खोपलाई व्यवस्थित तरिकाले निश्चित उमेर समूह र पेसागत समूहलगायतलाई लगाउन सकिएमा ठूलो राहत पुग्ने थियो । त्यसका लागि व्यवस्थापन पक्ष चुस्त हुनु जरुरी छ ।
खोप तथ्यांकमा
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सम्बोधनका क्रममा कोभिडविरुद्धको खोप सहुलियत दरमा १ करोड ५० लाख मात्रा खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको खुलासा गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारको नेतृत्व छोड्दै गर्दा गत साता देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा अधिकांश नागरिकले खोप पाउने बताउनुभएको थियो । जसअनुसार जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट ६० लाख डोज, मोर्डनाबाट ४० लाख मात्रा, फाइजरबाट ४० लाख मात्रा र एस्ट्राजेनेकाबाट २० लाख मात्रा गरी कुल १ करोड ६० लाख खोप खरिद सम्झौता भएको बताउनुभयो । त्यस्तै भारतबाट ११ लाख अनुदान र १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खरिदबाट, चीनबाट १८ लाख अनुदान र ८ लाख मात्रा भेरोसेल खरिदबाट, अमेरिकाबाट कोभ्याक्स सुविधाबाट १५ लाख मात्रा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप नेपालमा आइसकेको छ । जापानले थप १६ लाख मात्रा एस्ट्राजेनेका खोप कोभ्याक्स सुविधामार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । यता काठमाडौंमा ४४ केन्द्रबाट साउन ४ देखि ६ गतेसम्म जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाइने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारले गत असार २८ गते जोन्सन एन्ड जोन्सनको १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा खोप नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता खोप लगाउने कार्य नै भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र लगातार अनुगमन गरेर कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्ने सवाललाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्दछ ।