सरकारले गरेका पछिल्ला केही निर्णय तथा कामकारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रतिनिधसभाको बहुमत सांसदको संख्या १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित उपस्थित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरिएन । त्यसपछि लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चुनौती दिँदै १ सय ४६ जना सांसद रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यसमाथि असार ९ गतेदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानी :
सरकारले गरेका धेरै कार्यहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको छ । अदालत राजनीतिमा छिरेको होइन ?
सर्वोच्चले हालसम्म पछिल्ला आठवटा विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ । २० मन्त्री नियुक्ति प्रकरण, ढुंगा, बालुवा, गिटी निकासी प्रकरण, नागरिकता अध्यादेशलगायत प्रकरणलगायतमा अन्तरिम आदेश दिइएको छ । यस्ता विषयमा दिइएको अन्तरिम आदेश संविधान र कानुनसम्मत छन् । सरकारले संविधान, कानुन र सोअनुरूपको विधि पद्दतिमाथि असर पुर्याई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीप्रति अदालततद्वारा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १३३ ले सरकारका गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी कामकारबाहीप्रति सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका कामकारबाही प्रथम दृष्टिमै संविधान र कानुनविपरीत भई तत्काल रोक्नुपर्ने देखिएमा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतद्वारा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । यी आदेशका आधारमा अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको र विकास निर्माणको अवरोध गरेको भनी गरिने विश्लेषण अत्यन्तै गलत हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि बेन्च गठनको प्रक्रियामा आएको विवाद सर्वोच्च अदालत बारले मिलाएको हो भनिन्छ नि ?
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको १४ जनामध्ये प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै मापदण्डबिना ४ जना न्यायाधीशलाई तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्न थालियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासको बारेमा विवाद आएपछि सर्वोच्च बार गम्भीर बन्यो । सर्वोच्च बारको निर्णयबमोजिम प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भएपछि वरिष्ठको आधारमा इजलास गठन गर्ने अलिखित निर्णय भयो । पछि सोही बमोजिम इजलास गठन भएपछि विवाद साम्य भएको हो ।
अदालत र बार न्यायको सारथी हुन् । जब न्यायालयमा असहज स्थिति पैदा हुन्छ, बारले ठीक समयमा ठीक ढंगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेपकारी तथा उचित भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । इजलाश गठनमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको समयमा सर्वोच्च बारले उचित भूमिका निर्वाह गरेकैले सहजका साथ समस्या समाधान भयो भन्ने लाग्छ ।
संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनी धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध/सिफारिस गरिएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुनै पर्दछ । यो संविधानको किटानी व्यवस्था हो । यसलाई कुनै पनि रूपमा छल्न पाइँदैन ।
उहाँले सोबमोजिम विश्वासको मत नलिई पहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको र विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको भनी संविधानको किटानी व्यवस्थालाई छली वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने आधारमा धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । यो संविधानमाथिको जालसाजी हो । संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको छ ।
संविधानको धारा ७६(४) को प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा बहालवाला प्रधानमन्त्री वा प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्य सहभागी हुन सक्छन् ?
धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नै नलिएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अवस्था रहँदैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनै पर्दछ । तर, प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्य भने सहभागी हुन सक्छन् ।
एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि हस्ताक्षर गरी समर्थन गरेको अवस्था छ । दलीय व्यवस्थामा यस्तो हुन सक्छ ?
संविधानले बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ । संविधानको धारा ८४ बमोजिम दुई प्रकारको चुनावको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन र दोस्रो समानुपातिक । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर उठेका उम्मेदवारहरुलाई जनताले भोट दिई चुनाव जिताउँछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका उमेदवारलाई जनताले मत दिने भनेको पार्टी र उम्मेदवार दुवैलाई हेरेर हो । यसै कारण जनताले राम्रो उम्मेदवार छानी भोट हाल्ने प्रयास गर्दछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजेता भएका उम्मेदवार संविधान, कानुन, मूल्य र मान्यताका आधारमा समय र परिस्थितिअनुसार सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले मात्र उभिनुपर्ने हुन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचनमा पार्टीले मत पाउँछ र आफूले पाएको मतका आधारमा प्रतिनिधि पठाउने गर्दछ । यस्ता प्रकारका उम्मेदवार दलीय हैसियतमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको आयु कायम राख्ने अन्तिम प्रयासका लागि विगतका संविधानमा नराखिएको र विश्वमा नभएको नयाँ व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) राखिएको छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले स्वतन्त्र हैसियतमा रहेर सरकार बनाउन भन्ने दृष्ट्रिले नै यो धारा राखिएको हो । यसर्थ यो धाराबमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ता उपधारा (२) बमोजिम दलीय वा स्वतन्त्र दुवै हुन सक्छ भने समर्थनकर्ता सांसद स्वतन्त्र रहन्छन् । यसले जनन्यायको प्रदर्शन गर्दछ । धारा ७६(५) बमोजिम सांसदलाई दलीय प्रतिबन्ध लाग्न सक्दैन र लाग्नु पनि हुँदैन ।
एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि समर्थन गर्दा दलीय ह्विप लाग्छ वा लाग्दैन ?
राजनितिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २८ तथा दफा ३२ बमोजिम सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा वा प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम सचेतकले संसदीय दलको सदस्यलाई पक्ष विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्न सक्नेछ । निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा दिन्छन् । यसरी विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्काशन गर्न सक्छ ।
यसरी निष्काशन गरेपछि संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३४, ३५ र ३६ का आधारमा निष्काशन गरेको निर्णयसहितको सूचना संसदीय दलले संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्दछ । सचिवालयले सूचना सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सो सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख वा अध्यक्षले सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यसपछि सम्बन्धित सचिवालयले सूचनापाटिमा टाँस भएपछि सदस्यको पद रिक्त भएको मानिन्छ । यसर्थ सांसदलाई दलीय ह्विप प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा वा प्रदेशसभामा मतदान गर्ने क्रममा लाग्ने हो, बाहिर होइन ।
यसर्थ राष्ट्रपतिको कार्यालयमा एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि समर्थन गर्दा दलीय ह्विप लाग्दैन । तर, यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु बेठीक हो । तर, संविधान र कानुनी दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा यसलाई ठीक मान्न सकिन्छ ।
दल त्यागको सन्दर्भमा राजनितिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ दफा ३२ बमोजिम सांसद सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा वा सम्बन्धित दलको केन्द्रिय समितिले निष्काशन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने जसपा र नेकपा एमालेका सांसदले दल त्याग गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसर्थ प्रतिनिधिसभा बाहिर एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि समर्थन गर्दा न त दलीय ह्विप लाग्छ नत दल त्याग गरेको अर्थ गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियक्ति गर्न प्रतिनिधिसभामार्फत गर्नुपर्ने हो वा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो ? यहाँलाई के लाग्छ ?
संविधानको धारा ७६(५) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नछ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(६) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ताले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दछ । तत्पश्चात् धारा ७६(६) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोः धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) लाई हेर्दा र ती धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा सोको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिय शुरु गरिन्छ । दोस्रोः धारा ७६(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था धारा ७६(६) ले गरेको हुँदा धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियक्ति गर्ने प्रक्रिय राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा लिएको आधारविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट पुनः विघटन गरिएको भन्ने पनि छ । यो अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्छ ?
२०७७ साल फागुन ११ गते गरिएको आदेशमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगतरूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिने अवधि २४ दिन बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सिफारिस गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७८ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीे सो कार्य स्पष्टरूपमा अदालतको अवहेलनाजनक छ । अदालतको अवहेलनामा कारबाही न्यायालयको रक्षा कवच हो । अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसला कुनै व्यक्तिद्वारा अवज्ञा गर्दछ भने कसूरदारलाई सजाय गर्ने हैसियत राख्दछ । यसर्थ राज्यको कार्यकारिणी प्रमुखद्वारा पदको दुरुपयोग गरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवज्ञा गरेको स्पष्टरूपमा देखिएको हुँदा अदालतले आफ्नो साख र जनविश्वासका लागि अवहेलना गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।