सुजिन्द्र महर्जन
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा तीन तहका सरकारका बीच भएको अधिकारको बाँडफाँडका आधारमा सङ्घीय सहकारी ऐन, २०७४ र सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा ७६० वटा ऐन क्रियाशील छन् । यसै ऐनअनुसार सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आइसकेको छ । कुल ३२,५४० वटा सहकारी संस्थामध्ये २७,१६५ संस्थाहरु स्थानीय तहको मातहतमा रहेका छन् । संस्थाहरुकोे दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन, नियमन, प्रवद्र्धनका काम सम्बन्धित सरकारका तहहरुबाटै हुँदै आएका छन् ।
नेपाली जनता र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि तीनखम्बे अर्थनीतिको सारलाई ग्रहण गर्दै सहकारी क्रियाकलापहरुलाई सोही अनुरुप अगाडि बढाउन सबै तहका सरकारबाट सार्थक प्रयास भएमा मात्र सहकारीसम्बन्धमा तय भएको संवैधानिक उद्देश्य परिपूर्ति हुने देखिन्छ ।बजेट वक्तव्य संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम जेठ १५ गते आयो । संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बजेट प्रतिनिधिसभा भंग भएको कारण अध्यादेशमार्फत आएको छ । संसद् भंग भएको, कोभिड–१९ को महामारीका दौरानमा आएको बजेट जनस्वास्थ्य र आमनिर्वाचनमा केन्द्रित रहेको भए पनि सहकारीका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका र समेटिएका विषयहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध साधन–स्रोतलाई देशको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा सहकारी क्षेत्र अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कृषिलगायतका क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य निकायहरुसँगै कृषि सहकारीमार्फत समेत कृषिउपज खरिद गर्ने व्यवस्था गरी सकारका तर्फबाट आवश्यक भण्डारण, बिक्रीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, यातायात एवं यान्त्रिक उपकरण खरिद, आयातमा छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दुग्ध प्रशोधन तथा धूलो दुध कारखाना स्थापनाका लागि ३५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ बनाउने कुरालाई यस बजेटले विशेष जोड दिएको छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघसंस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने पनि यस बजेटले उद्देश्य लिएको छ । सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रको समेत सहकारी संस्थाहरुमा सक्रिय सहभागिता बढाउन लगाई उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने कुरालाई उठाएको छ ।
सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि बजेट वक्तव्यले समेटेको छ । बजेटले सहकारी संघसंस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य शृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी संघसंस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरुलाई ससर्त अनुदान दिने विषय पनि वक्तव्यले समेटेको छ । त्यसै गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतको खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बीउ–बिजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा सहकारीका माध्यमबाट अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारीहरुका लागि प्राविधिक सहयोगका साथै प्रतिफलमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । गोदाम सञ्चालनका लागि अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । गरिबी निवारण कोषको खोरजी गरी यसअन्तर्गतको ३२ हजार सामुदायिक समूह र १९ अर्बको कोषलाई सहकारीको बीउ पूँजीका रुपमा परिचालन गर्ने घोषणा पनि यसै बजेट वक्तव्यले गरेको छ । सूचनाको केन्द्रीकरण र नियमनमा सहजीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको वेभबेस्ड सफ्टवेयर एकीकृत विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली– कोपोमिस पनि कार्यान्वयनमा ढिला भइरहेको छ । विशेषतः यसमा रहेको प्राविधिक समस्या, ढिलापन र गुनासोको ढिला सुनुवाइका कारण कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट असजिलो महसुस भइरहेको छ । अझै धेरै स्थानीय तहमा सहकारीलाई भिन्नै शाखाका रुपमा व्यवस्थित गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेको छ ।
सहकारीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानविना काम गर्न पनि नसकिने यस शाखालाई कम महत्व दिने परिपाटीले थप समस्या सृजना गरेको छ । त्यसमाथि सङ्घीय र प्रेदश सरकारसम्मका कार्यालयहरु ‘आकर्षक’ कार्यालयका रुपमा नरहेकाले कर्मचारीहरु धेरै समय टिक्ने गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरुमा त सहकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहहरुमा अझै शाखा व्यवस्थित भएको छैन । सहकारी ‘हेर्न’ कुनै शाखा हेर्ने कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारीका रुपमा तोक्ने प्रचलनका कारण स्थानीय तहअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रमा थप अस्तव्यस्तता निम्तिने खतरा छ । नियामक निकायहरुमा प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित गर्न छिट्टै नै सहकारीको छुट्टै ‘सेवा’ गठन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।
सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमको परिधिभित्र रही संस्थाको अनुकूलतामा तत्काल अत्यावश्यक विनियमावली, कार्यविधि तथा नीतिहरु जस्तै– आर्थिक विनियमावली, कर्मचारी तथा प्रशासनिक विनियमावली, बचत तथा ऋण प्रवाह कार्यविधि, सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारीको नीति तथा कार्यविधिहरुसमेत बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरुमा विद्यमान स्थितिका आधारमा नियामक निकाय, सहकारी अभियान, संस्थालगायत सबै क्षेत्रको क्रियाशीलता बढाई क्षमता विस्तार एवं सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
(लेखक महर्जन अधिवक्ता एवं कीर्तिपुर न.पा. सहकारी शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ ।)