राम धामी, डडेल्धुरा
योजनाको पूर्व तयारी र अध्ययनबिना पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विवादमा तानिन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रदेश गौरवका मझौला जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि १५ करोड रुपियाँ छुट्यायो । सो रकमबाट २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय ग¥यो । तर, संघीय सरकारले सो आयोजना बनाउने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको योजना तुहियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुपथ मूल्य पसल र खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७४-७५, २०७५-७६ र २०७६-७७ मा निरन्तर रकम विनियोजन ग-यो । तर, हरेक वर्ष कुनै पनि योजना कार्यान्वयन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ती योजना वार्षिक कार्यक्रमको सूचीबाट नै हटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सात करोड ९२ लाख र खाद्य तथा नुन डिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ तथा २०७५-७६ मा पनि क्रमशः १७ करोड ६० लाख र ३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा करिब १३ लाख रुपियाँ अध्ययनका लागि खर्च गरियो । गत आर्थिक २०७६÷७७ सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको भए पनि डीपीआर बनाउने कामबाहेक केही हुन सकेको छैन ।चालू आर्थिक वर्ष यो योजनाका लागि छ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तर डीपीआरले दिएको चार वटा विकल्प पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीप, निजी क्षेत्र अनुदान दिने, प्राधिकरण गठन गर्ने र आफैं सञ्चालन गर्ने मध्ये छनोट गर्न नसकेकाले कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक इन्जिनियर प्रेमदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो ।गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपियाँको लगानीमा स्थापना गरिएको स्वरोजगार कोषमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपियाँ थपेको छ । बेरोजगार यु्वालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो कोष परिचालन गर्ने स्वरोजगार कोष सञ्चालन समितिको सचिवालयसमेत गठन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले सो कोषको निर्देशक पदका लागि पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको भए पनि अहिलेसम्म छनोट हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपियाँको साना तथा मझौला व्यवसाय पुनर्कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार भएको छैन ।
यी कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेका केही ठूला योजनाहरूको उदाहरण हुन् । यी योजना कार्यान्वय हुन सकेमा प्रदेश सरकारले गरेको काम पनि उदाहरणीय हुन्थे । तर, पूर्व तयारीबिना ल्याइएका यी योजनाले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्नुका साथै कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनामा बजेट अभाव पनि सिर्जना गरेको छ ।तयारीबिनाका ठूला, साना अन्य योजनामा पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । यी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निकै मेहेनत गर्नुपरेको छ । यसका साथै योजनाको लागत स्टिमेट र डीपीआर बनाएर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया विधिसम्मत हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रदेशको विकास निर्माण कार्य ठप्प रहेको प्रदेश सभाका साँसद कर्णबहादुर मल्लले बताउनुभयो । उहाँले महामारीका कारण आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला प्रदेश सरकार रमिते बनेको आरोप लगाउनुभयो ।