पविता मुडभरी पुडासैनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएलगत्तै गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपनि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछिसंविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार केपी ओली नै पुनःअल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्तभएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा कायम १७१ मतको बहुमत १३६ पु¥याउन सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारउक्तमतप्राप्त गर्न विपक्षी दलहरु असमर्थ रहे । उधारो उपलब्धिमा रमाएको एमालेकै नेपाल समूह र राजपाले बरु दुनिया भड्खालोमा जाओस्,राजनीतिक स्वार्थ र साँचो आफ्नै कब्जामा पार्न जस्तोसुकै हर्कत चाल्ने प्रवृत्तिले दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्न सकेन ।
नेपालको राजनीति फेरि अस्थिरर अराजक बनिरहने निश्चित देखियो । विशेषतः सत्ताको साँचो बनेको जसपाको सम्मानजनक सिटले सरकार बनाउने र गिराउने खेल ओलीको पूर्ण नियुक्तिपछिपनि अन्त्य भई नसकेकोनिश्चित नै छ । गत पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनहात धोएर लागेको माधव नेपाल समूह हाल ओलीको उधारो आश्वासनमा फसेर अन्ततः गठबन्धन सरकारमा जुटेका प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरुलाई धोका दिएबाटदलीय राजनीतिको लाचारी र गद्दारीउजागर भएको छ ।२०७४ फागुन २ गते केपी ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकताको यात्रा शुरु भयो र २०७४ फागुन३ गते ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । झन्डै ३८ महिनापछि २०७८ वैशाख २७ गते संसद्मा आफ्नो शक्ति र समर्थन जाँच्न विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका ओलीले जम्मा ९३ मात्र विश्वासको मत पाए भने विपक्षमा१२४ मत देखियो। संसद्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउनेबित्तिकै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको नेतृत्वले संविधानको धारा ७६उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाशुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरेकाले राष्ट्रपतिले नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन दलहरुलाई तिन दिन समय दिएकी थिइन् तर गठबन्धन सरकारका लागि चाहिने१३६ सांसद संख्या पु-याउन नसकेपछि ओली नै पुनःअल्पमतकाप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
संवैधानिक प्रावधानबमोजिम एक महिनाभित्र ओलीले पुनः विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक अन्योल अझै हटिसकेको छैन । यसैका लागि समेत राजपालाई विभाजित बनाउन र आफ्नो सरकारलाई काम गर्न नदिएको भनी लामो समय छिः छिः र दुर–दुर गरेको माधव नेपाल समूहलाई फकाउन सफल देखिए उनी । दलहरुबीचको गद्दारी र लाचारी प्रवृत्तिले अबको दुईबर्से कार्यकाल वा मध्यावधि निर्वाचन दुवै उनैको वर्चश्वमा निहित हुने निश्चित भएको छ ।भ्यागुताको धार्नी पु¥याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा उत्रिएका प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि माधव नेपाल समूहको दलीय गद्दारीमा नराम्ररी फसे ।त्यसो त गठबन्धन सरकार निर्माण उनको रहरभन्दा बाध्यता थियो । प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन,राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार रोक्न, कोरोना महामारीको यो त्रासदीमा हारगुहार गरेर भएपनि विदेशी सहयोग झिकाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन रआउँदो आमनिर्वाचननिष्पक्षरुपमा समयमै गराउनसमेत देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता थियो तर चरम दलीय गद्दारी र लाचारीले यो अवसर टरेको छ । नयाँ सरकार बनाउन दलहरुका निम्तिसर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएपनि उनीहरुले त्यसको उपयोग गर्नै सकेनन् । यसकाकारणजनविश्वास, जनआस्था र संसद्बाटै जनमत गुमाइसकेका व्यक्ति नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र संसद्, संविधान र सत्तालाई आफ्नै मुलाहिजामा चलाउने पात्र एवं प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनेविडम्बना बल्झिएको छ ।
दलकासिद्धान्त, सहमति र संविधानसमेतकुल्चिएरसरकार निर्माण र पतनको खेलमा लाग्ने अनिराजनीतिकअराजकता निम्त्याउने दुष्कार्यले फेरि पनि निरन्तरता पाइरहनेछ अब। पार्टीमा आएको संकटलाई सजिलै समाधान गरी पुनःप्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका ओलीको चातुर्यको क्षणिक प्रशंसा भएपनि यो दलीय राजनीतिको लाचारीको पराकाष्ठा हो । ‘ओली हिटलरको नेपाली संस्करण भएकाले आफू कहिल्यै ओलीसँग मिल्न नसक्ने’ भनी उनको नेतृत्वको सरकार ढाल्न महिनौँ लागिपरेका माधव नेपालको गद्दारीले प्रतिपक्षमै रमाइरहेकोशान्त र सालीनकांग्रेसलाई फोहोरी राजनीतिक खेलको दाग लागेको छ । माधव नेपाल तथा राजपा समूहलाई आफ्नो वशमा पारी पुनः प्रधानमन्त्री बन्नसफल बनेका ओलीले अब चुनावी प्रयोजनका लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई क्षीण बनाउन कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा घुसेर त्यहाँका विभिन्न गुट–उपगुटमाथि राजनीतिक अस्त्र नचलाऊलान् भन्न सकिन्न ।केपी ओलीले संसद् विघटन रोक्न र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन नदिनका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह मात्र होइन रोइलो नै गरेका थिए । आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव नआएसम्म आफ्नो राजीनामा बाहिर नआएको पनि रहस्य खोले । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा उभिएर विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीसँग नभएपनि धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई विश्वासको मत देऊ भन्दै हर्कत गरेको पनि देखियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा चुनाव गराएर भारी मतले विजयी हुने शंखघोष गरेका ओली वैशाख २७ मै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाउन पुगे । कोरोना महामारीलेजनता आक्रान्त भइरहँदा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा देखिएको दलीय लाचारी र गद्दारीले आमनागरिकमा दलीय राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको छ ।
दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको सरकारले तीन वर्षमै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आफैंले निम्त्याएका ओलीले कम्युनिस्टको सरकारप्रति जनताले गरेको भरोसा कहिल्यै नउठ्ने गरी निमोठेका छन् । उनी कुन मुख लिएर जनतासँग भोट माग्न जान्छन् ?झुट र असत्य लुकाउन उनलेबोलेका तीता–टर्रा वाणी टेपमा अटेसमटेस कैद छँदैछन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको कदम अदालतले असंवैधानिक भनेर पुनस्र्थापना गरेपछि पनि राजनीति ओलीकै पोल्टातिर कोल्टिनु र संसद्मा विश्वासको मत गुमाइसकेपछि पनि गठबन्धनको सरकार बन्न नसकी पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नु मुलुकमा दलीय राजनीतिको लाचारी र गद्दारीले सीमा नाघेको प्रमाणहो । वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने बहानामा सत्तामा फेरि दलीय फोहोरी खेल घुसाएका ओलीले हालै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा पनि प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै आफ्नो अहंकारलाईउजिल्याएका छन् । सत्तामाथि बारम्बार ओलीको खेल, खलल र खेलाची अपाच्य भइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरुमा समेत राजनीतिक विकृतिका यस्ता घटना दोहोरिइरहेछन् । आगामी बजेटमा मूलतः युवा रोजगार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा ध्यान नदिने हो भने वर्तमान नेतृत्वले चुनाव अलाप्नुको दुष्परिणामभोग्नुपर्नेछ । कोरोनाले आक्रान्त मुलुकमा सांसदका टाउको गन्ने राजनीतिक खेलो कहिलेसम्म ?औषधि खरिद र खोप खरिदमा भएका कमिसन र भ्रष्टाचारका घटनाले सरकार आलोचित भएकोछ । ३५ करोडको कमिसन खान नपाएपछि खोप नै रोकेर जनतालाई कोरोना कहरमा पिल्स्याउने धृष्टताले नागरिकमा आक्रोस पैदा गरेको छ । विगत तीन वर्षको शासनकालमा ओलीको अहंकार र आत्मरतिले संसद्, सरकार र आफ्नै पार्टीमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा अविश्वास र अन्योल सिर्जना भएको छ ।
विपक्षी गठबन्धन सरकारको असफलतापछि फेरि आफैंनेतृत्वमा पुग्दाकोअक्षम्य अहंकार उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदा र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै देखाइसकेका छन् ।पशुपतिनाथमा विशेष पूजा गरी अर्बौं लगानीमा सुनको जलहारी चढाएर शक्तिको कामना गरेका ओलीलेहाल ईश्वरका नाउँमा सपथ लिन नमान्नुमा उनको दम्भ र अहंकार अझै बढेको स्पष्ट हुन्छ । देश, जनता र ईश्वरका नाउँमा सपथ नखाने शासकको शासनकाल कतिसम्म स्वेच्छाचारी, निरंकुश र भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने उनको विगतको व्यवहार छर्लंग छ ।विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पु-याउन नदिन हात धोएर लागेका ओलीको राजनीतिक अहंकारको अवसान गराउन विपक्षी र प्रतिपक्षी विफल भए ।ओलीको अहंकारकै कारण राजनीतिक शक्तिहरु उनीबाट टाढिँदै गएका भएपनि दलीय लाचारी र गद्दारीलेफेरि उनै अहंकारीलाई सत्ताको साँचो थमाएको छ । संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाकुल्चिएर सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका ओलीकै नेतृत्वमा धाँधलीरहित चुनाव हुनेमा आशंका छ। दुईपटक शासकीय वैधता गुमाइसकेका व्यक्ति दलहरुको एकताका अभावमा फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन्,यो भन्दा ठूलो दलीय लाचारी अरु के हुन सक्छ ?विश्वासको मतको विपक्षमा उत्रिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नु प्रतिपक्षको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धर्म नै हो भने प्रतिपक्षीको चौतर्फी दबाब थेग्न र ओलीका अहंकारको अन्त्य गर्नसमेत देउवा विश्वासको मतको विपक्षमा उत्रनु जरुरी थियो तर विडम्बना माधव नेपाल समूह र जसपाको दलीय लाचारीका कारण गठबन्धन सरकार निर्माण कार्य सफल हुन सकेन । प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार रोक्न तथा आउँदो आमनिर्वाचन गराउन समेत वैकल्पिक सरकारको खाँचो थियो।
यसको नेतृत्व कांग्रेसले नै लिनुपथ्र्यो ।तर विडम्बना संसद् पुनस्र्थापनापछि के गर्ने भन्ने योजनाविपक्षी र प्रतिपक्षीमा नहुँदा ओली झन् बलिया देखिए र आजको राजनीतिक घटनाक्रमनिम्तिएको हो । केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक अन्योल कायमै रहने निश्चित छ । पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अहंकार अझै चुलिएको छ, जसका कारण राजनीतिकअस्थिरता, अराजकता र मनोमानिता अझै बढ्ने निश्चित छ ।हाल कोरोना भाइरसको एकपछि अर्को गर्दैघातक संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा यो मध्यावधि चुनावका लागि उपयुक्त समय हुँदै होइन । कोरोना कहरको यो त्रासदीमा विधि, पद्धति, प्रणालीमुताबिक अघि बढ्ने र महामारीविरुद्ध हातेमालो गरी लथालिंग बनेको दलीय राजनीतिको साख बचाउने राजनीतिक संस्कारयुक्त नेतृत्व मुलुकले चाहेको छ।