प्रम पदको संवैधानिक विज्ञापनको पटाक्षेप



बालकृष्ण मैनाली

यदाकदा कुनै बेला त्यस्तै आइपरेको समयमा प्रधानमन्त्री पदको लागि संवैधानिक विज्ञापनको आवश्यकता पर्न सक्छ भनेर देशको संविधानमा संवैधानिक विज्ञापनको व्यवस्था गरिएको छ । जतिसुकै तिहाइको मतले सरकार गठन भएको भए तापनि कुनै पनि बेला विशेष परिस्थिति सृजना हुन गई धारा ७६ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ भनी अनुमान गरेर राखिएको धाराले वर्तमानमा छमछमी नाच्न पाइरहेको छ । धारा ७६ अनुसारको अवस्था सिर्जना भयो भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीको लागि संवैधानिक विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक विज्ञापन प्रकाशित भैसकेपछि तोकिएको मितिभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी, प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्ने व्यक्तिहरुबाट संविधानअनुसार दाबी अध्ययन गरी, संविधानले तोकिएका सर्तहरु पूरा गरी आवेदन गरिएको पाइएमा राष्ट्रपतिले बढीमा ३० दिनसम्म परीक्षण कालमा रहने गरेर शासन चलाउन पाउने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।गएको वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएपछि संवैधानिक विज्ञापन गर्न राष्ट्रपति बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्नुभएको हो । राष्ट्रपति स्वयंको आफ्नो मध्यस्थतामा समेत राजनीतिक अंशियारहरुलाई मिलाउने भरसक प्रयत्न गर्दा पनि मिलाउन नसकेपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो ।आवेदन कस–कसले हाल्लान् र आवदेन हाल्नेमध्ये ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी को विजेता हुने हुन् भन्ने जनचासो निकै बढेको थियो । विश्वासको मत लिने सवालमा संसद्मा अभिव्यक्त भएका प्रतिपक्ष र अन्य दलका राजनीतिक अंशियारहरुका भनाइलाई हेर्दा यत्रो महामारीमा जनजन पिल्सिरहेको बेलामा पनि आ–आफ्नो स्वार्थमा कटिबद्ध भई राज्यको स्रोत–साधनमा कसरी कब्जा जमाइराख्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै केन्द्रित थियो ।

विश्वासको मत माग्न पुगेका वर्तमानमा भर्खरै पुनः नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री पनि आफ्नै पुरानै ढर्रालाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक अंशियारहरुविरुद्ध बराबरीको मागदाबी गर्दै भइरहेको आन्तरिक झगडालाई गत २७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वास या अविश्वासको मतमार्फत देखिइरहेको एक–आपसको छिनाझम्टीलाई सामान्यरुपमा क्षणिक शान्त तुल्याउने प्रयत्न भयो । त्यो दिन संसद्मा जतिले बोले वर्तमान महामारीबाट मृत्युवरण गर्न पुगेका र संक्रमित बन्न पुगेका जनजनप्रति गोहीको आँसु झार्ने काम गरे । आजित भैसकेका जनजनले न त त्यसलाई उपलब्धि ठाने, न त जसले पद हत्याए पनि वर्तमान समस्यालाई सार्थक सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा नै मनमा लिए ।अन्ततः ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन चाहनेहरुले के–कसरी गठजोड गरेर आ–आफ्नो दाबी पेस गर्ने हो गर भन्दै ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी प्रधानमन्त्री पदको संवैधानिक विज्ञापन अह्वान भयो । सोही अवधिमा पनि थरी–थरीका राजनीतिक अंशियारहरुका थरी–थरीका छिनाझम्टीले प्रश्रय पाइछाड्यो । कोही रिसोर्टमा छिरे र कोही दूतावासमा छिरे । कोही अनुहार गजक्क पार्दै अन्ततः विजय हाम्रै हो भन्दै थिए भने कोही ठुसुक्क पर्दै आफू हारेको अनुभूतिसहित आत्मग्लानिमा डुब्दै थिए ।

अन्ततः ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी प्रधानमन्त्रीको लागि तीन दिनभित्र आवदेन हाल्न जारी भएको विज्ञापनमा कसैले आवेदन हालेनन् । साधारण जनजनलाई त्यो प्रतिस्पर्धामा आवेदन हाल्ने अधिकार छैन । कम्तीमा स्वतन्त्र सांसद् भनेर आपूmलाई परिचित गराउने सांसदले कम्तीमा ल मैले प्रधानमन्त्री पदमा आवेदन हाल्न लागेँ, वर्तमान महामारीको सार्थक सम्बोधन गर्ने उपाय मसँग छ भन्दै उपायसहित जनजनलाई आह्वान गर्ने कार्य हुन्थ्यो कि भन्ने केही जनलाई लागेको थियो । बिचरा स्वतन्त्र सांसद भनेर आफूलाई परिचित गराउने सांसदले त्यो हैसियत नै राखेनन् ।संसद्बाट अविश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः गएको वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्त हुनुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संंविधानको धारा ७६(४) अनुसार उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यसपालिको नियुक्तमा नौलो के थपिएको छ भने, वर्तमान प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली वैशाख ३० गते नै ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी नियुक्त हुन पुग्नुभएको छ ।

अबका आगामी दिन ओलीका राजनीतिक मट्याङ्ग्राले सबै विपक्षीलगायत उहाँसँग रिस गर्ने राजनीतिक अंशियारहरुलाई थाङ्नामा सुताउने प्रायः प्रस्टै छ भन्ने जनजनको पछिल्लो बुझाइ रहेको छ । उहाँको चाहना भनेको नै कि त आफूले भनेअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्ने, कि त मध्यावधि निर्वाचनमा जाने नै हो । आफ्नो हित र चाहनाअनुसार वर्तमानमा उहाँको दुवै हातमा लड्डु छ ।अबको परिस्थिति भनेको आफ्नो गुटभित्रको राजनीतिक अंशियार, गुटदेखिबाहिरका र अन्य गुटका राजनीतिक अंशियारहरुले पुनः विश्वासको मत दिई ३० दिने परीक्षण काललाई बाँकी अवधिको लागि जे मन लाग्छ त्यसै गरी राज्य सञ्चालन गर भन्ने हो, कि पुनः अविश्वासको मत दिई मध्यावधि निर्वाचनलाई स्वीर्कानुदेखि बाहेक अन्य विकल्प ओली गुटबाहेकका अन्य राजनीतिक अंशियारहरुलाई उपलब्ध छैन । सामान्यतः भर्खरै अविश्वास गरेका राजनीतिक अंशियारहरुले अब हामीलाई ओलीजीप्रति विश्वास छ भनेर मत हाल्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरोको थप प्रहार गर्नु हो । यस मानेमा मध्यावधि निर्वाचनबाहेक तत्काललाई तय भएकोमा विमति देखिँदैन । जनजनमा पनि अब सतर्क र होसियारीका साथ निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन ।

जनजनले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका जनजनलाई पनि ३० दिने प्रधानमन्त्रीमा आवेदन हाल्ने र नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई वर्तमानसम्मको राजनीतिक अंशियारहरुको क्रियाकलापलाई देखेर जनजनले अनुभूत गर्न थालेका छन् । यदि संविधानमा विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका जनजनले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन पाउने अवसर पाउँथे भने, प्रत्येक मतदातालाई परीक्षण कालमा रहने गरी प्रधानमन्त्री पदमा आवेदन हाल्न पाउने ढोका खुल्ला राखिएको हुन्थ्यो भने, जनताको मत लिएर उल्टै मत दिने र जनतालाई मूर्ख बनाउँदै सत्तामा आफूखुशी हालिमुहाली मच्चाउने भ्रष्ट राजनीतिक अंशियाहरुलाई दण्डित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो ।संविधानतः नमिल्ने धारा प्रयोग गर्दै, संविधानको धाराअनुसार नै हो भन्दै आफ्नो र आफ्नो गुटको पक्षपोषण गर्न खप्पिस राजनीतिक अंशियारहरुले संविधानतः मिल्ने ३० दिने प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन निकाल्न कुनै पापड बेलिरहनुपर्ने अवस्था नै थिएन । ३० दिने परीक्षण कालमा रहने गरी भएको प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन र निर्विरोध नियुक्तिको परिघटनालाई हेर्दा देश मध्यावधि निर्वाचनतिरै परिलक्षित देखिन्छ भन्ने थुप्रै जनले अनुमान गरेका छन्, जुन सही सिद्ध हुँदै छ ।झगडा गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई आ–आफ्नो पुख्र्यौलीमा फर्काएर अंश दाबी गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि अपुताली खोज्न गएका एउटै हाँगा र अन्य हाँगाका राजनीतिक अंशियारहरुलाई पर्न गएको छटपटाहटमा पछिल्लो परिघटनाले कस–कसलाई मलहममट्टी ग-यो वा कस–कसलाई घाउमा थप नूनचुक छक्र्यो, परीक्षण काल समाप्तिपछिको समयले थप बताउने नै छ ।

नेपाली जनजनको हितमा दुनो सोझ्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अंशियारहरु यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि गुटभित्र वा बाहिरको कुनै पनि राजनीतिक अंशियारहरुमा चेत खुल्न सकेको छैन । जनजनलाई मूर्ख बनाउने प्रयासमा अझै लागिपरिरहेका छन् ।पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जतासुकैबाट होस्, जस्तो खालको हावाहुरी आए पनि चट्टानी दृढतामा आफूलाई उभ्याउने सामथ्र्य राख्नुपर्ने ठाउँमा यो परिघटनापश्चात् त झन् उल्टो चारै दिशामा दौडादौड चलिरहेको छ । कोही देखिने गरी दौडे, कोही गुप्तरुपमा दौडे, कोहीले मोबाइलको भरमा काम तमाम गरे । जनजन पनि निःस्वार्थवश सक्दो मेहनत गर्दा पनि राम्रो हैसियत र छाती चौडा भएको अनि त्यागमा समर्पित सरकार गठन गराउन विफल नै रहे । जनजनले आशा र भरोसा गरी पठाएका राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न दिशाहरुबाट आउने वा पठाइने विविध खाले कडा हावाहुरी त परै जाओस्, सामान्य हावाहुरी पनि थाम्न नसकेर कहिले कुन भित्तोमा त कहिले कुन भित्तोमा ठोकिन पुगेको यथार्थताले जनजनको मन भतभती पोल्ने गरेको थियो । वर्तमानले यो कुरालाई गप पुष्टि गरिदियो ।सत्तामा आसीन प्रत्येक शासकको देशले विकासको गति समात्यो भन्ने खालको भाषण सुनाउने धन्दा कहिल्यै रोकिएन ।

देशमा देखा परिरहेको वर्तमान स्वास्थ्य संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन ग-यौ भन्नु राजनीतिक अंशियारहरुको थप बेइमानी पन हो । राजनीतिक अंशियारहरुले विगतदेखि देखिँदै आएको आफ्नै आन्तरिक, राजनीतिक संक्रमण कालको त अन्त्य गराउन सकेका छैनन् भने जनजनलाई बेला–कुबेला यो वा त्यो नामबाट थपिँदै गइरहेको पीडारुपी संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्छु भन्नु हास्यास्पदबाहेक केही हुँदै होइन ।अब निर्वाचन चाहे त्यो समय सकिएपछि होस् वा त्योभन्दा पूर्व नै होस्, गलत पात्रहरुलाई पाखा लगाउँदै तिनीहरुलाई कसरी सजायको भागिदार बनाउने भन्नेबाहेक जनजनमा अब विकल्प देखिँदैन । ती पुराना मै हुँ भन्ने पात्रहरुले देश लथाङ्गि पारिसकेका छन् । राजनीतिक प्रवेश नभएको कुनै ठाउँ छैन । विकृतिले प्रवेश नपाएको कुनै क्षेत्र छैन र भ्रष्टाचारले प्रश्रय नपाएको कुनै स्थान छैन । यस्तो अवस्था, जसलाई ती कुपात्रहरुले जरो गाडेर राखेका छन्, ती विकृतका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस्, सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्