मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
विभाजनको डिलमा पुगिसकेको एमालेको विवाद तत्काललाई हल भएसँगै एक महिनाका लागि सत्ताको दौडधुप रोकिएको छ ।एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार एक चरणमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य अगाडि बढेको छ । नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा गर्न तयार भइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष ओली र नेपालबीच भएको सहमतिका कारण राजीनामा मात्र टरेन, अहिले पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।
पटक–पटक ओली र नेपालबीच भएको वार्ता असफल भइरहेका बेलामा विपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था सिर्जना भएपछि पार्टीभित्रको विवाद हल गर्न दुवै नेता सहमत भएका थिए । एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुँदा अहिले ओलीको नेतृत्वमा बनेको अल्मतको सरकारलाई जसपा ठाकुर नेतृत्वकोे समूहको साथ लिएर बहुमतकै सरकार गठन गर्ने अवसरसमेत सिर्जना भएको छ ।तर, नेपाल समूहले अझै अध्यक्ष ओलीप्रति ढुक्क भने भइसकेका छैनन् । विवाद मिलाउने नाममा आफूहरूलाई दुरुपयोग गरिने त होइन भन्ने आशंका उनीहरूमा छ । अध्यक्ष ओली र नेपालबीच २०७५ जेठ २ अघिकै कमिटीबाट पार्टीको कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । तर, उक्त सहमति अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गर्नेमा नेपाल समूह अझै विश्वस्त बन्न सकिरहेको छैन ।नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरे पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिलेको सहमति केवल सरकार जोगाउने तत्कालको खेल मात्र नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ पार्टी एकतालाई दिगो बनाउनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको बताउँदै उहाँले वैचारिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने खालको पार्टी निर्माण गर्न खोजेको बताउनुभयो । नेता गैरेले भन्नुभयो– ‘नेतृत्व तहमा मात्र नभई कार्यकर्ता तहमा पनि भावनात्मकरूपमा जोड्न आवश्यकता छ, पार्टी एकतालाई बचाएर लैजानुको अर्को विकल्प छैन ।’
नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको दुईदिने भर्चुअल बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जेठ २ को बटमलाइनलाई आधार बनाएर सहमति गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पार्टी ब्युँताउने फैसला गरेपछि नेपाल समूहलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पक्षले देशभर समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो ।उता जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद पनि चर्किएको छ । पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह विपक्षमा उभिएपछि विवाद शुरु भएको थियो । संसद्मा विश्वासको मत दिने क्रममा पनि जसपा दुई समूहमै विभाजित भएको थियो । जसपाभित्रको विवादका कारण विपक्षी राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेपछि ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना भएको होे । सत्ताको खेल स्थगित भएसँगै जसपाभित्र राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरेपछि विवाद थप चुलिएको छ । जसपामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिन शुरु भएको छ ।
जसपाका सांसद रामबाबु यादवले महन्थ–राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधानविपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा राजेन्द्र महतोलाई विधानविपरीत संसदीय दलको नेता बनाइएको बताउनुभयो ।जसपाभित्र डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवपक्ष र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षबीच तीव्र असहमति रहँदै आएको छ । दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टाछुट्टै गर्न थालेपछि पाटी विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।