दुर्गा दंगाल ‘चाँदनी’
अंश शब्दको सामान्य अर्थ भाग वा हिस्सा हो । कानुनी शब्दकोशमा अंश भन्नाले भाग, हिस्सा वा भाग लाग्ने हिस्सा भन्ने बुझिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । अंशियार भन्नाले हिस्सादार वा अंशको हकदार र अंशवण्डा भन्नाले अंशियारहरुबीच सम्पत्तिको भाग लगाउने काम भन्ने उल्लेख छ । सामान्य अर्थमा कुनै पनि वस्तुको आफ्नो भाग हिस्सा खोज्नु नै आफ्नो अंश खोज्नु भन्ने बुझिन्छ । कानुनी भाषामा अंश भन्नाले सगोलको सम्पत्तिबाट आफूले पाउने सम्पत्ति बुझ्नुपर्दछ । अंश अंशियारहरुबीचको नैसर्गिक हक–अधिकार हो । यस अर्थमा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुबीच सगोलमा रहेको सम्पत्ति समानरुपमा बाँडफाँड गर्ने प्रक्रियालाई अंशवण्डा भनिन्छ । नेपालको साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० को अंशवण्डा महलमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो भने हाल नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३ को परिच्छेद १० को दफा २०५ देखि दफा २३६ सम्म अंशवण्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि मान्छेले त्यतिखेर कानुनी आधार खोज्छ, जतिखेर उसलाई आफू अन्यायमा परेको अभास हुन्छ । अंशवण्डा पनि कानुनले दिएको अधिकार हो । सगोलमा सम्पत्ति भएका बुबा, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरीले बुबा, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई आफ्नो इज्जतआमद अनुसार खान–लाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरे वा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो अंश लिई छुट्टिन पाउने कानुनी व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । एकै परिवारका सम्पूर्ण सदस्य समान हकदार हुन्छन् । ती अंशका हकदारहरुलाई अंशियार भनिन्छ । प्रत्येक अंशियार अंशको हकदार हुन्छ । जस्तै– एकै घरका बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरीबीच अंशवण्डा गर्नुपरेको अवस्थामा उनीहरुको सगोलमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा हरेक परिवारका सदस्यको समान हक–अधिकार हुन्छ ।न्यायका लागि कानुन यतिसम्म चनाखो देखिन्छ कि यसले त गर्भमा रहेको बच्चासमेतलाई अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले गर्भमा रहेको अवस्थामा पनि बच्चा अरु अंशियारसरह समान हक भएको अंशियार हुने र उसको समेत अंश छुट्याउनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । अंशियारहरुबीच आपसी समझदारी भएको अवस्थामा निजहरु जहिलेसुकै पनि अंश लिई भिन्न भई बस्न सक्नेछन् । तर, अंशियार यसरी भिन्न भई बस्नको निम्ति कानुनबमोजिम उमेर पुगेको हुनुपर्दछ ।पत्नी, छोरा, छोरीले आफ्नो पति वा बुबाको भागबाट मात्र अंश पाउँछन् भने अंशवण्डा नहुँदै बुबा वा पतिको मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकले पाउने अंश उनकै पत्नी, छोरा, छोरीले पाउने व्यवस्था मुलुकी देवानी सहिंता, २०७४ मा गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको एकभन्दा बढी श्रीमती भएमा निजहरुले पतिको भागबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा गरिए तापनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७५ ले एउटा विवाह भैसकेको र सो विवाहको सम्बन्ध विच्छेद नभएको वा अंश लिई छुट्टी भिन्न नबसेको अवस्थामा विवाह गर्न गराउन नहुने र यदि त्यस्तो विवाह भएमा उक्त विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।यो व्यवस्थाअनुसार परिवारसँग लुकाएर अन्यत्र राखेको पत्नी वा निजबाट जन्मेको सन्तानले पति वा बाबुको मृत्यु भएमा अंश दाबी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । विधवाको सन्दर्भमा उनले पाएको अंश उनले अर्को विवाह गरेमा आफ्नो पहिलो पतितर्फ सन्तान भए त्यस्ता सन्तानलाई र नभएमा निज आफैंले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।अंशवण्डा गर्दा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी असल÷कमसल मिलाई अंशियारहरुको मञ्जुरीबमोजिम गर्नुपर्दछ र सम्पत्तिसँगै सगोलको ऋण पनि घटी÷बढी नहुने गरी भाग लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जो आफूलाई सम्पत्तिको हकदार ठान्दछ उसले ऋणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन । सगोलको सम्पत्तिमा सबैको समान हक लाग्ने हुनाले त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारको मञ्जुरीविना कुनै एक अंशियारलाई मात्र दिन पाइँदैन । र, सहमतिमा दिइएको छ भने पछि अंशवण्डा गर्दा निजले पाउने अंशमा हिसाब गरी अन्य सम्पत्ति वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
कानुनको उद्देश्य सबैलाई समान न्याय दिलाउने हो । न्याय दिलाउने नै उद्देश्यले अंशवण्डा गर्दा फाँटवारी खुलाउने प्रावधान राखिएको छ । फाँटवारीको अर्थ सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण हो ।सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण माग्नुको उद्देश्य सबैलाई बराबर समानरुपमा सम्पत्तिको भाग लगाइदिनु हो । जसले गर्दा कुनै पनि अंशियारलाई मर्का नपरोस् । यसरी विवरण माग्दा कसैले अंशवण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति लुकाएको कुरा पछि ठहरेमा त्यसरी सम्पत्ति लुकाउने अंशियारले सो सम्पत्तिको भाग नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।यससम्बन्धमा अंश भनेको अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त हुने अधिकार हो । यस हक–अधिकारलाई कुनै पनि सर्त र बन्देजले निष्क्रिय वा संकुचित गर्न सक्दैन । मिलापत्रको आधारमा पनि अंशको हकबाट कोही कसैबाट वञ्चित गर्न नसक्ने भन्ने जस्ता सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा नजिरहरु जारी भई अंशसम्बन्धी हकको सुरक्षा गरेको पाइन्छ ।
(लेखक चाँदनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)