राष्ट्रपतिले उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने



विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतमा असफल भएपछि अब राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुनविद्ले उपधाराको (२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अन्य बाटो रोज्न मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिसमेतलाई संविधानले रोक्ने बताएका छन् ।अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म ओलीकै नेतृत्वको सरकारले काम चलाइरहने भएको छ । ओलीको सरकारले दैनिक प्रशानिकबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने कानुनविद्हरूको धारणा रहेको छ ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं अब राष्ट्रपतिले नेपालको संंविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको १ सय २१, नेपाली कांग्रेसको ६३, माओवादीको ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ३२ र अन्य दलका तीन सदस्य रहेका छन् ।उपधारा (२) बमोजिम यीमध्ये जुन–जुन पार्टीले गठबन्धन गरेर १ सय ३६ सांसद पु¥याए पनि नयाँ सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले अवधि तोकेर सो अवधिभित्र सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अवधिभित्र पार्टीहरूले सरकार बनाउन सकेनन् भने उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो पार्टीको हैसियतले पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हुन्छ । त्यसरी बनेको सरकारले संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सोमबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो सभालाई विघटन गर्न पनि सक्ने संकेत दिनुभएको थियो । विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चापागाईंले बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष चापागाईंले भन्नुभयो– ‘एक त विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन, दोस्रो धारा ७६ मा भएको व्यवस्थालाई क्रमशः लागू नगरेसम्म पनि सो सभा विघटन हुँदैन ।’धारा ७६ को उपधारा (५) मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताउनुहुन्छ ।

संसदीय दलको निर्देशन पालना नग  र्नेलाई निष्कासन गर्न सक्ने

सोमबार भएको विश्वासको मतमा उपस्थित नहुने नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई सो पार्टीले दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २८ मा संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम सरकारको विश्वास र अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।सो ह्विपको उल्लंघन गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने दफा ३२ मा उल्लेख छ । एमालेले संसदीय दलका आफ्ना सबै सदस्यलाई विश्वासको मतको पक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेकोे भए पनि एमालेका २८ जना सांसद मतदानको क्रममा अनुपस्थित भएका थिए ।

संसदीय दलको सदस्यबाट र पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको सचेतकले ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदको विवरण दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विवरण प्राप्त भएपछि केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनको दफा ३२ (२) मा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्