राजनीतिक कुसंस्कार: पद हुत्त नियुक्ति फुत्त



बालकृष्ण मैनाली

वर्तमान महामारीका बेला यस्तो शीर्षक राख्दै आलेख तयार पार्दा नागरिकको हैसियतले ज्यादै पीडाको अनुभूति भएको छ । महामारीको पछिल्लो रुपले शव जलाउने स्थानको अभाव देखिन थालिसक्यो । आफन्तजन मृतकको अन्तिम क्षण हेर्न र चित्कार सुन्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । आफन्तहरु संक्रमण आफूलाई पनि सर्ला भनेर मृतकको लास औषधिपसलको ढोकामै छाडेर भाग्न बाध्य बनेका छन् तर यस्ता कुरा र दृश्यहरुले राजनीतिक अंशियारहरुलाई कत्ति विचलित तुल्याएको देखिँदैन ।

वर्तमान सत्ताका प्रमुख, भोक र औषधि नपाएर मान्छे मर्दैनन् भन्न कहिल्यै थाक्दैनन् तर नियतिले त्यो प्रदर्शन गरिरहेको छैन । सत्ता कसरी जोगाउन सकिन्छ र सत्ता कसरी हडप्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक अंशियारहरुका बीचमा देखिएको द्वन्द्व र व्यवहारले जनजन थकित र आजित भैसकेका छन् ।दलीय वा निर्दलीय राजनीतिक व्यवसायीहरुले जे नाम राखेर न्वारान गरिएको भए तापनि दल सञ्चालनकर्ताहरु र राजनीतिक व्यवसायीहरुले विगतदेखि वर्तमानसम्मको कालखण्डमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने संस्कारको कहिल्यै प्रत्यभूति दिन सकेनन् । नेपालका राजाहरुका खानदानीभित्र चुलिएका असन्तुष्टिहरुलाई ढाल बनाएर जंगबहादुरले नेपालको शासन बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछिको अवस्थादेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा जनताको इच्छा र आकांक्षाहरुभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक व्यवसायलाई परिस्कृत गर्ने बहाना खोज्नेबाहेक र थरी–थरीका तुरुपको प्रयोगमार्फत आफू सत्तामा कसरी पुग्ने र टिकिरहने भन्दा अन्य जनहितको विषयले मूर्तरुप लिन खोज्दै खोजेन । सत्ता प्राप्ति यस्तो विषय बन्न पुग्यो कि यो प्राप्त नहुन्जेलसम्मको लागि मात्र जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने तुरुपलाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्ने गरे ।

विभिन्न समयमा न्वारान गरी दलहरुका जे–जे नामाकरण गरिएको भए तापनि ती नामधारी दलहरुका सदस्यहरु सत्तामा पुगेपछि कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको सरल पहुँच, गलत परम्पराको अन्त्य, रोजगारीमा अभिवृद्धि आदि कुराहरुलाई गर्नेछौं भन्दै आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत मतदातासमक्ष कसम खाएका थिए । अन्ततः आजको दिनसम्म आइपुग्दा ती कुराहरु सत्ता प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुले प्रमाणित गराइछाडे । सत्तामा पुगेपछि नब्बे डिग्रीको कोणमार्फत परिवर्तन गरी आफन्त, आसेपासे, दायाँ–बायाँदेखिबाहेक सम्पूर्ण जनताको हित हुने विषयले प्रवेश नै नपाउने अवस्था सिर्जना गराए । एकातिर राजनीतिक भागवण्डामा राजनीतिक व्यवसायीहरु तँछाडमछाड गरिरहेका छन्, अर्कोतिर ती व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपले तन, मन, धनलगायत साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारबाट सहयोग गरिटोपलेका ती व्यवसायीका हितैषीहरु आपूmले सहयोग गरेर निर्वाचित गराएका राजनीतिक व्यवसायी कहिले सत्तामा पुग्लान् र आफ्नो लगानी असुल गर्न पाउने हो भन्ने ध्याउन्नमा भौंतारिरहेका छन् ।

वर्तमान महामारीको समयमा पनि पीडितप्रति अलिकति पनि दया जागेको देखिँदैन । आफ्नो र आफ्ना हितैषीको दुनो सोझ्याउने कार्यका लागि विगतमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न धारमा रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका स्वार्थलाई राज्यका विभिन्न अंगहरुमा प्रवाहित गर्ने-राख्ने प्रयासमा मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुले विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्लगायत आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल हुने राज्यका प्रायः सबै अंगहरुलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । को कसको मान्छे, कहाँ पु-याउने र पु-याइएका मान्छेहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने देखिबाहेक अन्य ध्याउन्न छँदै छैन । भर्खरै सम्पन्न भएको विधेयक अधिवेशनलाई पंगु बनाई संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो अनुकूल बनाउने सवालमा पुनः अध्यादेशको प्रयोग गरिएको घटनाले पुष्टि हुन्छ ।वाम गठबन्धनको अप्रत्यासित ध्रुवीकरणपछि देशमा अचम्म–अचम्म घिनलाग्दा खेलहरुले प्राथमिकता पाइरहेका छन् र यसको निरन्तरता जारी छ । देशमा पछिल्लो महामारीले अप्रत्यासितरुपमा जनजनको विनाश गरिरहेको बेला सम्भावित जनजनको विनाश रोक्नेतर्फ

ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा स्वयम् सरकारले थाम्न नसक्ने भयो भनी आत्मसमर्पण गरेर पीडितमाथि थप पीडा पु-याउने कार्य गरे । समय छँदै महामारीको संकेत पाउँदा पनि त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा कसले कसलाई पछार्ने, पदमा भएकाहरु कसरी पदमा रहिरहने, पदमा नभएकाले पदमा भएकालाई पदबाट कसरी हटाउने भन्नेबाहेक जनहितका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय आजको यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।पछिल्लो राजनीतिक कुसंस्कारलाई कुनै–कुनै जनले ‘पद हुत्त नियुक्ति फुत्त’ भन्न थालेका छन् । केही जनको यो भनाइ सतप्रतिशत सही छ । माओवादीबाट मन्त्री बनाइएका तर राजनीतिक अंशियारहरुको लडाइँ टुप्पोमा पुगेपछि अरुको अंशियारलाई आफ्नो अंशियार बनाई सांसद र मन्त्री पद गुमेको परिस्थितिलाई संवैधानिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पदको नियुक्ति र राष्ट्रपतिले सपथ गराइछाडे ।गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने-नहुने चिन्ता छ । लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले देशको राजनीतिलाई जनजनले थुक्क भन्न थालेका छन् । नौ बजे मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउँछ, दश बजे स्वीकृत हुन्छ अनि दिनभरि थरी–थरीका जोड–घटाउ तथा कसरत हुन्छन्, अन्ततः सोही दिन बेलुकी राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीको पुनः नियुक्ति हुन्छ ।

विपक्षी दल संविधान मर्म विपरीत भयो भनेर रोइलो गर्छ तर संविधानलाई त्यसको मर्म अनुरुप चलाउने प्रयास किञ्चित गर्दैन ।विश्वका धेरै राष्ट्रहरु विकसितरुपमा देखा पर्नुका कारणहरुमध्ये प्रमुख कारण भनेको तत्–तत् राज्यका सञ्चालकहरुले सही सम्बोधन गर्न सकेको कारणबाट नै हो भन्नेमा विमति छैन । राज्यका सञ्चालकहरुमा अवस्थाअनुसार त्याग, क्षमा र धैर्यताका गुणहरु हुनै पर्दछ । त्यही गुणले एकातिर राज्य विकसितरुपमा अघि बढ्छ भने त्यस्ता गुण भएका राज्यका सञ्चालकहरु जनताको हृदयमा स्थापित हुन पुग्छन् । त्याग, क्षमा र धैर्यता जुन राज्य सञ्चालकका शासकले अवलम्बन गरेका छन् त्यो राज्य विकसित हुन समय लाग्दैन ।आजको परिवर्तित अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रले विकासको क्षेत्रमा जुन फड्को मार्नुपर्ने थियो, दलीय नेतृत्वमा त्याग, क्षमा र धैर्यताको अभावले गर्दा केही अपवादबाहेक नेतृत्वले पहल गर्न सक्दै सकेन । २००७ पछि बीपीले मुलुकको विकासका सवालमा न्यूनतम् अवसर पाए पनि दरबारसँगको टक्करले गर्दा असफल हुनुप-यो भने मदन भण्डारीले न्यूनतम् अवसरसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीजस्ता व्यक्तित्व देशले नपाएको होइन, तिनीहरु पनि त्याग, क्षमा र धैर्यताजस्ता गुणहरुबाट परिलक्षित भएका थिए । विडम्बना, अन्य र आफ्नै राजनीतिक अंशियारहरुका बेइमानीले गर्दा तिनीहरुलाई स्पष्टरुपमा कार्य गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराइयो ।

त्याग, क्षमा र धैर्यताको गुण नभएको नेतृत्व राज्यसत्तामा हाबी भइदिँदा परिवर्तनसहितको विकास त परै जाओस् विकासका लागि पूर्वाधारका रुपमा रहेका धरोहर पनि मासिन पुग्छन् । २०४६ मा प्रवेश गरेको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म आइपुग्दा २०४७ सालको केही समयसम्म राजनीति स्थिर रहेको देखिएको भए तापनि संविधान र कानुनलाई आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी र बेलाबेलामा गरिने राजनीतिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेइमानीले प्रश्रय पाउँदा देश आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । नयाँ बन्नुभन्दा भएका धरोहर पनि मासिँदै गएका छन् ।विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुबाट खारिएर आएका भनेका नेतृत्वहरुले राष्ट्रलाई विकासको फड्कोमा रुपान्तरण गर्नै सकेनन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सम्बोधन गर्नै सकेनन् । सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउँछु भनेर हुँकार गरी हिँड्ने नेताहरु आफूसत्तामा पुगेपछि आफूले गरेका बाचाबन्धनहरु सबै बिर्सेर मात्र सत्ता टिकाउने चलखेलमा केन्द्रित हुन पुगे । सम्भवतः सत्तामा पुग्नुअगाडि बनाइएका खाका तथा योजनाहरु जुन जनतालाई राहत हुन सक्थ्यो सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वले पस्कनै सकेन ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हुने अनियमिता त परै जाओस्, चार वर्षअगाडि भएको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु छनौट हुनको लागि अपनाइएका विभिन्न हत्कण्डाहरुको इतिहासले नै आजको अवस्था आइपुग्ने प्रमाणित गरिसकेको थियो । त्यति बेला प्रायः दलहरुमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने टिकटको निमित्त नै नेतृत्वलाई रकम बुझाउनुपरेको समाचारहरुसमेत सार्वजनिक भएका थिए । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि विजयी उम्मेदवारहरुले धक फुकाएर भन्ने अवस्था विद्यमान थिएन । सामान्यत गाउँपलिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गर्नुपरेको कुरा दलको नेतृत्व तहले स्वीकार गरिसकेका थिए, जुन खेलाँचीको विषय थिएन । अनि यसरी निर्वाचित भएका र गरिएका जनप्रतिनिधिहरुबाट जनहितको अपेक्षा गर्नु जनजनको पनि ठूलै भूल थियो ।केही महिनाअगाडिसम्म महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरुमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुभन्दा पनि सम्बन्धित दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु आफै मेयर वा उपमेयर वा वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरु जितेभैmँ गरी प्रस्तुत भैरहेका थिए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त निकाय बनाउँछु भनेको बोली खस्न नपाउँदै स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएका खबरहरु आउन थालिसकेका थिए । आज इमानदारीपूर्वक पालिकाहरुका हिसाबकिताब केलाउने हो भने छिः भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यही कारण जनप्रतिनिधिहरु त परै जाओस् स्थानीय कार्यकर्ताहरुसम्म जनजनको आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । देशको नेतृत्व तहमा अब राजनीतिक दलभन्दा इमानदारी व्यक्तित्वको खोजी गरी चयन गर्न जनजनको चेत अब खुल्नै पर्दछ, अन्यथा देशको भविष्य अझ अनिश्चयको भूमरीमा जाकिने कुरामा विमति देखिँदैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्