नागरिक निरपेक्ष दल



कोरोना संक्रमणका कारण नागरिक अस्पतालमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । एक वर्ष अघिदेखि नेपालमा फैलिन शुरु गरेको कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने पूर्वअनुमान सरकारलाई नभएको पनि होइन । सरकारले पूर्वतयारी र सावधानी नअपनाउँदा अहिले दैनिक ५० भन्दा बढी नागरिकले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

आपद्–विपद्मा नागरिकको आशा र भरोसा सरकार नै हो । तर, सरकार भने विश्वासको मत लिनेजस्ता राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित छ । कोरोना संक्रमणका कारण नागरिक अस्पतालमा अक्सिजन र शय्या नपाएर छटपटाउँदै आएका छन् । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ । उहाँका समर्थकहरु अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको व्यवस्था हुँदाहुँदै किन डराउने भन्ने मनावैज्ञानिक ऊर्जा लिएर स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरुमा लापर्बाह बन्दै हिँडेका छन् ।नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नै सकेन । हाम्रो देशका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक हो, त्यस जनशक्तिको उत्पादनमा राज्यको नीति के हुने भन्ने अझै अन्योल नै छ । सरकारको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नेतिर भन्दा पनि अनावश्यकरूपमा प्राथमिकता नभएका र जनताको चाहना नहुँदा पनि डाँडामा भ्युटावर निर्माणमा परेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि सरकार नागरिकभन्दा पनि अनुत्पादक र प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो देशका नागरिकलाई सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा दिलाउनु उसको पहिलो कर्तव्य हो ।

तर, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियासँग मिलेर सामान्य नागरिकले उपचार नै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना ग-यो । सरकारी अस्पतालमा ठाउँ नै पाउन कठिन बनिरहेका बेला निजी अस्पतालमा उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने काम सरकारको हो । तर, उक्त दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सरकार निजी क्षेत्रको लुटतन्त्रलाई संरक्षण गर्दै आइरहेको देखिन्छ । दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा नागरिकले पाउने दुःख मात्र हो । अहिले संकटको घडीमा अक्सिनको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । देशमै ठूला अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेन । सरकारी क्षेत्रबाटै ठूला प्लान्ट सञ्चाल नगर्दासम्म अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुने सम्भावना छैन । आईसीयू र भेन्टिलेटर पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी भएर पनि आवश्यक संख्या थप्ने विषयमा ध्यान नै जान सकेको नदेखिनु विडम्बनाको विषय हो ।

देश संकटपूर्ण घडीबाट अगाडि बढिरहेका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरु भने निर्लज्ज खेलमा सहभागी भएका छन् । नागरिक कोरोना संक्रमणबाट जीवन–मरणको दोसाँधमा उभिएका छन् । संघीय वा प्रान्तीय सरकार ढल्नु वा नयाँ बन्नु आम नागरिकका लागि कुनै चासोको विषय होइन । चासो छ त केबल जीवनको । यस्तो बेला कोरोनालाई नै छायाँमा पार्ने गरी राजनीतिक दलहरु आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै कुर्सीको खेलमा दौडिएका कारण व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्णा बढेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्