हेटौंडा, (नेस) ।
वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाडौंलाई सहज ढंगले जोड्ने भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकार र संघ सरकारको सह–लगानीमा निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका परियोजनामध्ये महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणपूर्वको सम्पूर्ण काम लगभग सकिएको र करिब एक महिनाभित्र बोलपत्र प्रक्रियामा जाने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त मार्ग देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने र नेपालको दीर्घकालीन विकासको कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास छ ।मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा र काठमाडौंलाई सहज ढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ ।
मार्ग कुन ढाँचामा निर्माण गरिने भन्ने प्राविधिक तयारी सकिएको र हाल भीमफेदीदेखि सिस्नेरीसम्म साढे तीन किलोमिटर सुरुङ खनिने जानकारी दिँदै उहाँले हेटौंडा–भीमफेदी सडक र सिस्नेरी–काठमाडौंलाई फराकिलो बनाउने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।भारतबाट हाल अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं पु-याउने योजना पनि सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाउने योजना रहेको जनाइएको छ । ७२ किलोमिटर लामो अमलेखगञ्ज–काठमाडौं पाइपलाइन बिस्तार गर्न सकिने र पाइपलाइनले देशको ठूलो ढुवानी खर्च बचत गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त मार्ग सञ्चालनपछि देशको इन्धन र स्पेयर पाट्र्समार्फत् खर्च हुने वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने, समय र ऊर्जा यात्राको अवधिसमेत बचत हुने तथा सडक मर्मत लागतमा कटौती हुने, राजधानी काठमाडौंको जनघनत्व बिस्तार भई सन्तुलन कायम हुने, काठमाडौंका उद्योगधन्दामा कम ढुवानीमा कच्चापदार्थ पु¥याउन सकिने हुँदा उत्पादन लागत कम हुनेलगायत फाइदा रहेको उहाँको भनाइ छ ।सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौंडा–काठमाडौंको झञ्झटिलो र घण्टौंको यात्रा समय घटेर एक घण्टामा आउने र देशका प्रायः सबै क्षेत्रबाट काठमाडौं यात्रा अवधि तथा आर्थिक बचत हुने पौडेलले बताउनुभयो । सुरुङमार्गले हेटौंडा हुँदै नेपालका सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी र पूर्वी भाग जोड्ने र देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य वृद्धि गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
वागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडकमार्गमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग’ निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्र लेखेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मध्यकालीन खर्च संरचनाको सिलिङभित्र रहने गरी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।परियोजनाका लागि १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमध्ये १८ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ आयोजना निर्माणका लागि, ५७ करोड ५८ लाख परामर्शका लागि र २ करोड रुपियाँ मुआब्जाका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
निर्माणका लागि पहिलो वर्ष २० करोड, दोस्रो वर्ष ६ अर्ब, तेस्रो वर्ष ६ अर्ब र चौथो वर्ष ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ दिने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फत् यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । आयोजनाको ठेक्का लगाउन यसैवर्ष शुरू गरिने बताइएको छ ।उक्त मार्ग सञ्चालनमा आएपछि हेटौंडा आउन प्रतिघण्टा ६० किलोमिटरका दरले सवारीसाधन चलाउँदा करिब एक घण्टा लाग्ने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट शुरू भएको मार्ग विकास निर्माणले गति लिएमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिए पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो सक्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार तातेको हो ।
सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा गौैरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको भए पनि निजी कम्पनीको केन्द्र सरकारसँगको सम्झौता अवधि बाँकी रहेका कारण पहिलो वर्ष प्रदेशले उक्त मार्ग निर्माण गर्ने आधार बनाउन सकेको थिएन ।