जबर्जस्ती काठ बेचे कारबाहीको चेतावनी

केले रोक्यो निर्णय



रोशन पराजुली, हेटौंडा

सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्दै पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले उपभोक्ताका लागि तत्काल काठ वितरण गर्ने तयारी गर्दा स्थानीय वन प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएका कारण कटान, संकलन र घाटगद्दी गरिएका काठ दाउरा आन्तरिक सदुपयोगसमेत गर्न नमिल्ने हु्ँदा अर्को आदेशसम्मका लागि काठ दाउरा बिक्री–वितरण नगर्न-नगराउन र यदि गरेमा कडा कारबाही गरिने डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले चेतावनी दिनुभएको हो ।

काठ वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सरसल्लाह र समन्वय भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय राप्तीले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले वन समूहहरूलाई लेखेको पत्रमा काठ वितरणका बहुपक्षीय पहल भइरहेकाले तत्काल काठ बिक्री–वितरण नगर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत पारिएको छ । जबर्जस्ती काठ वितरण गरिए नियमानुसार कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वैशाख ३० गते काठ वितरण गर्न लागेका छन् । सरकारले २०७७ जेठ १७ गते परिपत्र गरी सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा काटिएका वन पैदावार सुरक्षित राख्न र बिक्री–वितरण नगर्न आदेश दिएपछि उपभोक्ताले काठ पाएका छैनन् । काठ नपाउँदा भूकम्पपीडितको घर निर्माण हुन सकेको छैन भने उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीमाथि काठ वितरणका लागि चर्को दबाब छ ।

ज्यामिरे कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मनहरी–९ का अध्यक्ष दीपक पुलामी भन्नुहुन्छ– ‘अब उपभोक्तको दबाब थेग्न सक्दैनौं । उपभोक्ताले आफैंले घाटगद्दीबाट काठ झिकेर लैजाने अवस्था आइसक्यो ।’समूहले वैशाख २३ गते काठ वितरणका लागि उपभोक्तालाई आह्वान गरेको थियो । तर, सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वैशाख ३० गते एकैपटक उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्ने सल्लाह गरेपछि रोकिएको अध्यक्ष पुलामीले बताउनुभयो । सबै वन समूहका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्दा एक सातासम्म सरकारको निर्देशन पर्खने कुरा भएकाले उपभोक्ताका लागि काठ वैशाख ३० गते वितरण गर्ने तयारी भएको पुलामीले जानकारी दिनुभयो ।
ज्यामिरे कालिका, सिमपानी देवकोट, मनकामना, पशुपति, डिपाड, सुनाचुरीलगायत सामुदायिक वनले काठ बिक्री–वितरणको अनुमति दिन डिभिजन वन कार्यालय राप्तीमा पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गरेका थिए ।

मनहरी–८ स्थित सिमपानी देवकोट संयुक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारी आदेश अवज्ञा गर्दै उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मनहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत सरोकारवालाले जंगल पुुगेर काठ माग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनेका थिए ।उपभोक्ता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मनहरी अध्यक्ष हेमलाल उप्रेती, पालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती प्रमुख कोइराला, वन समूह अध्यक्ष नारायण उप्रेती, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विनोद श्रेष्ठलगायतको छलफलले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः ज्ञापनपत्र पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि सरकारी निकाय मौन छ ।

निजी आवास निर्माणका लागि करिब एक वर्षदेखि काठ नपाएपछि मकवानपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध उपभोक्ताले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय सरकारले २०७७ जेठ १५ गते देशभरका सामुदायिक वन समूहमा वनपैदावार उत्पादन, ओसार–पसार तथा बिक्री–वितरण बन्द गर्न आदेश जारी गरेपछि उपभोक्ताले आफैंले रोपण र संरक्षण गर्दै आएको काठ पाउन सकेका छैनन् ।समुदायको हित एवं भलाइका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक जमिनमा स्थापित सानो वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ । सामुदायिक वनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समुदायमा नै निहित हुने भए पनि सरकारी निर्णयले वनका अधिकारका अंकुश लागेको उपभोक्ताको दाबी छ ।काठ नपाउँदा नयाँ घर निर्माण गर्न नसकिएको उपभोक्ताले बताएका छन् । भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणलाई सरकारी आदेशले प्रभावित पारेको छ भने करोडौंका काठ वनमै कुहिन र आगलागीबाट नष्ट हुन थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्