महामारीमा कमिसन



कोरोना कहरले मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला सरकारले खरिद गरिसकेकोे कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल ल्याउन नदिन चलखेल गर्ने व्यक्तिहरु देखिएका छन् । लासमाथि राजनीति गर्ने र व्यापार बढाउने निर्घिणी समुदाय फेलापरेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति महँगो छ, निर्वाचन विधि खर्चिलो छ त्यसैले नेताहरु कमाउने दाउमा रहन्छन् र व्यापारीहरु मुनाफाकै लागि लगानी गरिरहेका हुन्छन् भन्ने केही हदसम्म बुझ्नसकिन्छ । तर, मुलुकमा दैनिक ५० भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीको ज्यान जाने गरी महामारी फैलिरहेका बेला पनि उनीहरु चिताको आगो बढाएर कमिसन आर्जन गर्छन् भन्ने चाहिँ बुझ्न कठिन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका निकट आसेपासेको आडमा कमिसनको लोभ गरी खोप ल्याउन नदिने खेल खेलेको जो जानकारी बाहिर आएको छ, यसलाई तत्काल गम्भीर छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनु आवश्यक भएको छ ।

खोप लगाउँदा मुत्युदर कम हुने र संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा संक्रमणको गम्भीर असर नपर्ने अध्ययनले देखाएपछि सरकारले खोप अभियान व्यापक बनाउने तयारी गरेको थियो ।तयारीसँंगै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन सरकारले उपलब्ध गराउने खोप ल्याउन नदिने चलखेलमा लाग्नु गम्भीर अपराध हो । संकट परेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न छाडेर उल्टै कमिसन खान मन्त्रालयसंँगै बार्गेनिङ गर्नु लज्जाजनक छ । नेपाल सरकारलाई भारतले १० लाख र चीन सरकारले ८ लाख मात्रा खोप अनुदान दिएको थियो । दुई ठूला बिचौलियाको दबाबमा खोप ल्याउन सकिएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्यकी श्रीमती ऋतुसिंह बैद्य र विजय दुगडका कारण १८ लाख मात्रा खोप आउन नसकेपछि कोरोना खोप लगाउने नेपालीको चाहना रोकिएको देखिएको छ । सरकारले विजय दुगड र सिंह तथा हुकुम इन्टरप्राइजेजमार्फत खोप ल्याउने तयारी गरेको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले आकस्मिक प्रयोगका लागि कम्पनी छनोट गरी खोप ल्याउन स्वीकृति दिँदासम्म कमिसन खानकै लागि खोप ल्याउन नदिने षड्यन्त्र सामान्य विषय होइन । खरिद गरेको बाँकी खोप पठाइदिन नेपाल सरकारले पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि बिचौलियाको दौडधुपका कारण भारत सरकार र सेरम इन्स्टिच्युटले समेत नेपाललाई खोप दिन आलटाल गरेको बताउँदै कमिसनको चक्करमा खोप ल्याउन नखोज्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसेपासेको पावरमा कोरोना संक्रमणको विषम अवस्थामा खोप ल्याउने विषयमा आर्थिक चलखेल गर्नु र सरकार लाचार हुनु सरकारकै कमजोरी हो । नेपालमा दैनिक झण्डै ६ हजार हाराहारीमा कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन् । उपत्यकामा मात्रै दैनिक ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । अहिले ५२ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागिसकेको छ । अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको सहयोगीका रूपमा काम गर्न छाडेर व्यापारीले बिचौलियको भ”मिकामा कमिसन खोज्नु गम्भीर अपराध हो । यस अपराधमा प्रधानमन्त्री स्वयंको कुनै भूमिकाले सहयोग गरेको रहेछ भने उहाँलाई पनि दण्डहीनताको विशेषाधिकार प्राप्त हुनुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्